इंधन : इथेनॉलची दुसरी बाजू

रंगनाथ कोकणे

स्वच्छ आणि प्रदूषणविरहित इंधनासाठी भारतात इथेनॉलला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इथेनॉल हे इंधन म्हणून पर्यावरणीयदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या किती सरस आहे याची चर्चा बरीच होत आहे; परंतु एक लिटर इथेनॉलसाठी 3000 लिटर पाणी खर्ची पडते याचा हिशेब करून त्याचे मूल्य ठरवले गेले पाहिजे. ते केल्यास ही दुसरी बाजू विचार करायला लावणारी ठरते.

केंद्र सरकारमधील सर्वांत कार्यक्षम मंत्री म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नितीन गडकरी यांनी येत्या काही महिन्यांत देशात शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणार्‍या गाड्या धावतील, अशी घोषणा अलीकडेच केली. यासाठी विविध कंपन्यांशी बोलणे सुरू असून लवकरच काही तांत्रिक बदल करून पूर्णपणे इथेनॉलवर धावणार्‍या गाड्यांचे युग अवतरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. या घोषणेची बरीच चर्चा होत आहे. लहान-सहान गाड्यांसाठी कोणत्याही अन्य मिश्रणाशिवाय थेटपणे वापरण्यात येणारे इथेनॉल हे पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्यांमधील इंधनासाठी खात्रीशीर पर्याय म्हणून पाहिले जात आहे.

देशात सध्या ई-20 लागू आहे, म्हणजेच 20 टक्के इथेनॉल आणि 80 टक्के पेट्रोल. डिझेलमध्ये देखील इथेनॉलचे मिश्रण करून वाहन चालविण्यात भारतीय शास्त्रज्ञ यशस्वी ठरले आहेत. संपूर्णपणे इथेनॉलच्या वापरातून गाडी चालविण्याचा हा पहिला व्यावहारिक प्रयोग क्रांतिकारी म्हणावा लागेल. आजघडीला एक लिटर इथेनॉलची किंमत सरासरी 66 रुपये आहे; तर पेट्रोलचा दर 108 रुपये आहे. साहजिकच किमती थोड्याफार प्रमाणात कमी-जास्त झाल्या तरी इथेनॉलवरील गाड्यांमुळे चालकाला प्रतिलिटर 40 रुपयांचा थेट फायदा होणार आहे. ही बाब लोकांना आकर्षित करणारी ठरत आहे. कालांतराने अधिकाधिक नागरिक याच पर्यायाची निवड करतील.

तज्ज्ञांच्या मते, इथेनॉलवरच्या गाड्यांचे मायलेज चांगले राहील आणि ते पूर्णपणे स्वदेशी असण्याची बाब निर्मात्यांसाठी वेगळाच अनुभव देणारी राहू शकते. तसेच इथेनॉलवरच्या गाड्यांमुळे हवेतील प्रदूषणात मोठ्या प्रमाणात घट होईल. यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारून सरकार आणि आम आदमीच्या आरोग्यावरील खर्चात कपात होईल, असे मानले जाते. तसेच इथेनॉल हे स्वच्छ इंधन असल्यामुळे याच्या वापरामुळे ग्लोबल वार्मिंग कमी होण्यास मदत मिळणार आहे आणि अनेक नैसर्गिक उत्पादनातून जनतेचे हित साधले जाणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरचे अवलंबित्व कमी झाल्याने सरकारला कच्च्या तेलाची आयातही घटणार आहे. त्यातून हजारो कोटी रुपयांची बचत होईल आणि हा पैसा पायाभूत सुविधा आणि अन्य विकासासाठी कामाला येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. याखेरीज साखर कारखान्यांनाही यामुळे संजीवनी मिळणार आहे. एकूणच कृषी उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल आणि त्याच्या विस्तारातून रोजगार वाढेल.

शेतीवाडीत असलेल्या नागरिकांची पुढची पिढी गावाबाहेर जाणार नाही. शहरातील लोकसंख्या नियंत्रित राहील, गावात उजाड आणि अकृषक जमिनीचा देखील वापर होईल. त्यामुळे इथेनॉलवर धावणार्‍या वाहनांमुळे परिवहन, उद्योग, कृषी, व्यापार, पर्यावरण, आरोग्य, परकी चलन, आर्थिक आणि रोजगारांच्या आघाडीवर एकप्रकारे परिवर्तनच घडून येणार आहे. देशात सध्या बजाज, टीव्हीएस, हिरो यांनी शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणार्‍या गाड्या बाजारात आणल्या आहेत. ही सर्व दुचाकी वाहने असून चारचाकी गाड्यांचा त्यात समावेश नाही. तथापि, येत्या काळात टोयाटोच्या कॅमरी मोटारीला हिरवा झेंडा दाखविण्यात येईल. ती शंभर टक्केइथेनॉलवर नाही, पण 60 टक्के पेट्रोल आणि 40 टक्के इथेनॉलवर चालू शकते. गतवर्षी नितीन गडकरी यांनी पूर्णपणे इथेनॉलवर चालणार्‍या गाडीतून प्रवास केला खरा; पण ती गाडी इतक्यात भारतीय रस्त्यांवर धावू लागेल असे दिसत नाही.

केंद्र सरकारने 2006 मध्ये 5 टक्के आणि 2008 मध्ये 10 टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्याचे बंधन घातले. 2012 मध्ये दहा टक्के इथेनॉलचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले. मात्र त्यानंतर 20 टक्क्यांचे ध्येय गाठता आले नाही. आता त्याचे बंधन घातल्याने 2025 पर्यंत ते पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पण याच वेगाने 60 किंवा शंभर टक्के इथेनॉलचे ध्येय कधी साध्य होईल, हा खरा प्रश्न आहे. देशात एप्रिलपासून केवळ ‘फ्लेक्स फ्यूएल कम्पलाइंट’ गाड्यांची विक्री केली जात आहे.

नव्याने येणार्‍या दुचाकी गाड्या पूर्णपणे इथेनॉलवर चालतीलही; परंतु पाच ते दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या द़ृष्टीने बनवण्यात आलेल्या मोठ्या गाड्या 20 टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलवर काम करतील का? तसेच 60 किंवा 100 टक्के इथेनॉल आणि बॅटरीवरच्या गाड्यांसाठी विशेष इंजिन असलेल्या गाड्या खरेदी कराव्या लागतील का? जुन्या गाड्यांत बदल करावा लागेल का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत. त्याचबरोबर सध्या जुन्या किंवा अस्तित्वात असणार्‍या गाड्या इथेनॉल कम्प्लाईंट व्हेईकलमध्ये परावर्तीत करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था नाही. यासाठी स्थानिक पातळीवर त्याचे व्यवस्थापन करावे लागणार आहे.

इथेनॉलच्या उपलब्धतेवरूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. आजघडीला देशात बहुतांश इथेनॉल हे साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीतून मिळते आहे. त्याचा मुख्य स्रोत हे ऊस आहे. देशात इथेनॉल निर्मितीत उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे. कारण तेथे 30 लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर उसाची लागवड होते. साखर कारखान्यांच्या दुरवस्थेमुळे उसाचे क्षेत्र कमी झालेले आहे. महाराष्ट्र आणि देशातील अन्य राज्यांतील इथेनॉल निर्मितीचे प्रमाण पाहता आगामी दहा वर्षांपर्यंत देशाची गरज भागू शकेल अशी आजची स्थिती नाही. 2025 पर्यंत 20 टक्क्यांचे ध्येय गाठण्यासाठी सध्याच्या काळात तयार होणारे इथेनॉलचे उत्पादन दुपटीहून अधिक म्हणजेच 1500 कोटी लिटरपर्यंत वाढायला हवे.

2025 पर्यंत लक्ष्य गाठले तर सरकारला 30 हजार कोटी रुपयांच्या परकी चलनात बचत होईल. मात्र ते शक्य आहे का? कारण इंधनच नसेल तर बाजारात वाहने असून तरी काय उपयोग? इथेनॉलचा दर पेट्रोल आणि डिझेलएवढा नसला तरी भविष्यात वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांत साखर कारखानदारांनी इथेनॉलची किंमत वाढवण्याची मागणी केली. दरवाढ केली नाही तर या क्षेत्रात त्यांचा उत्साह राहणार नाही, असे संकेत दिले गेले. यूएसडी अ‍ॅनालिटिक्सच्या संशोधन अहवालानुसार, जागतिक इथेनॉल बाजार 2023-2030 च्या काळात 4.20 टक्के वार्षिक चक्रवाढीच्या दराने वाढेल आणि अशा स्थितीत स्थानिक निर्माते इथेनॉलची निर्यात वाढविण्यासाठी उत्सुक राहतील. ते रोखल्याशिवाय देशांतर्गत मागणी पूर्ण कशी होईल? सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे अधिक इथेनॉल उत्पादन करण्याचा अर्थ म्हणजे इथेनॉलसाठी पूरक असणारे पीक घेणे. यामुळे खाद्यान्नांच्या उत्पादनात घट होण्याचा धोका संभवतो.

इथेनॉलची मागणी वाढल्यास त्याची निर्मिती करणार्‍या धान्यांची मागणी वाढेल. बाजारात अशा धान्यांची टंचाई जाणवेल आणि अशा धान्यांतून निर्माण होणार्‍या खाद्यपदार्थाची किंमत आपोआपच वाढेल. आज महाराष्ट्रासारख्या राज्यात उसातून मिळणार्‍या उत्पन्नामुळे पर्जन्यटंचाई असणार्‍या भागातील शेतकरीही ऊस लागवडीकडे वळताना दिसत आहेत. उद्याच्या भविष्यात इथेनॉलची अर्थव्यवस्था आकाराला येईल तेव्हा हे प्रमाण आणखी वाढताना दिसेल. ऊस शेतीबाबत कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही; मात्र उसासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

इथेनॉलला ‘हरित इंधन’ म्हटले जात असले तरी एक लिटर इथेनॉलसाठी सुमारे तीन हजार लिटर पाणी लागते हे वास्तव आहे. आपल्याकडे अनेक भागात भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करून ऊसशेती पिकवली जाते. त्यामुळे या पाण्याचे मोल विचारात घेऊन इथेनॉलचे मूल्य किफायतशीर आहे का आणि पर्यावरणपूरक आहे का याचा विचार केला गेला पाहिजे. शुद्ध इथेनॉल हे आपल्या परिसरात असलेले पाणी वेगाने शोषून घेते, या गोष्टीकडे देखील लक्ष द्यावे लागेल. गेल्या 6-7 वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला आणि देशाला दुष्काळाला सामोरे जावे लागलेले नाही; परंतु अल निनोच्या चक्रामध्ये जर दुष्काळाचा फेरा आला तर इथेनॉलनिर्मितीसाठी आवश्यक असणारा ऊस पिकवण्यासाठी पाणी आणायचे कोठून हा प्रश्न निर्माण होईल. त्यातून सामाजिक संघर्ष उद्भवण्याच्या शक्यता नाकारता येणार नाहीत.

दुसरीकडे उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र वाढत गेल्यास डाळी, कडधान्ये, तेलबिया यांच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होईल. त्यांची आयात करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. कारण त्यांच्या टंचाईचा आणि दरवाढीचा थेट संबंध लोकजीवनाशी आहे. म्हणजे तेलाच्या आयातीतील पैसा वाचवायचा आणि तो या पिकांच्या आयातीवर खर्च करायचा अशी स्थिती तर उद्भवणार नाही ना, याचा विचार व्हायला हवा. त्यामुळे संपूर्ण इथेनॉलवरील गाड्या व्यावहारिक पातळीवर आणताना सकारात्मक बाजूंबरोबरच या काही संभाव्य शक्यतांचाही विचार केला गेला पाहिजे.