Pandharpur Vitthal Rukmini Temple : विठ्ठल मंदिराबाबतची सुनावणी पुढे ढकलली
पंढरपूर : श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त करावे, या याचिकेवर बुधवारी (दि. 5) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने सरकारला 21 ऑगस्टपर्यंत लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता 21 ऑगस्ट रोजी होणार्‍या सुनावणीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
देशभरातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करावीत. यासाठी माजी खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त करावे, यासाठी 28 एप्रिल रोजी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 5 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य शासनाला या कायद्याच्या विरोधात 21 ऑगस्टपर्यंत म्हणणे सादर करा, असे आदेश अ‍ॅटर्नी जर्नल यांना दिले आहेत. या वेळी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी न्यायालयात उपस्थित होते. दोन्ही बाजूंकडून युक्तिवाद करण्यात आला. यावर न्यायालयाने सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. वास्तविक पाहता राज्य सरकारला मंदिर ताब्यात घेण्याचा असा कोणताही अधिकार नाही. हे घटनाविरोधी आहे, असेही डॉ. स्वामी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
