कोल्हापूर : सीपीआरमध्ये बीओटीतून ‘एमआरआय स्कॅन’चा घाट; पण गरिबांचं काय?
कोल्हापूर; डॅनियल काळे : छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात अनेक सुविधा उपलब्ध नाहीत. एमआरआय स्कॅन मशिन ही गरजेची सेवा आहे. ज्यासाठी खासगी निदान केंद्रातून प्रत्येकी पाच ते दहा हजार रुपयांचा खर्च येतो. हा खर्च गोरगरिबांच्या आवाक्याबाहेरचा असल्याने सीपीआर रुग्णालयात अशा प्रकारच्या सुविधेची गरज आहे. परंतु प्रशासनाने येथे बीओटीतून एमआरआय स्कॅन मशिन बसविण्याचा घाट घातला आहे. वास्तविक राज्य शासनाने यासाठी निधी देण्याची गरज असताना ही सेवा बीओटीतून का? असा सवाल आता नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. आरोग्य सेवेमध्ये बीओटीचा शिरकाव म्हणजे मोफत निदान व उपचारालाच तिलांजली देण्याचा प्रकार आहे.
सीपीआर हे सर्वसामान्य रुग्णांचा आधार आहे. दररोज हजारो रुग्ण येथे उपचारासाठी दाखल होत असतात, पण येथे अनेक गैरसोयी आहेत. कोणत्याही आजाराचे निदान करायचे झाल्यास निदानयंत्र उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. निदान झाल्याशिवाय उपचार करताना डॉक्टरांवर मर्यादा येतात. सीपीआरमध्ये एमआरआय स्कॅन या मशिनची सध्या गरज आहे. मेडिकल, कान, नाक, घसा, सर्जरी, आपत्कालीन, आर्थोपेडिकसह बहुतांशी विभागांना एमआरआय स्कॅनची गरज भासते. त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांना खासगी रुग्णालयाकडे पाठवावे लागते. ही सेवा जर सीपीआरमध्ये शासनाच्या निधीतून सुरू झाली तर गोर-गरिबांचे पैसे वाचणार आहेत; मात्र या सेवेसाठी बीओटीचा प्रस्ताव दिला आहे. तो चुकीचा आहे. एका बाजूला सिव्हिल कामांवर कोट्यवधीचा शासन निधी खर्च होतो. मात्र, आरोग्यसेवा देताना लागणार्‍या उपकरणांसाठी शासन का खर्च करीत नाही. जिल्ह्यातील रुग्णांना वरदान ठरणार्‍या या रुग्णालयासाठी शासन 16 कोटी रुपयांचा खर्च करू शकत नाही का? असा सवालही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
बीओटी नकोच
बीओटीचे सूत्र कोल्हापूरकरांच्या कधीच पचनी पडली नाही. त्यामुळे अनेक बीओटी प्रकल्प कोल्हापुरातून उधळून लावले आहेत. हा अनुभव असताना आरोग्यसेवा गोरगरीब रुग्णांना देणे महत्त्वाचे असताना सीपीआरमध्ये बीओटीचा घाट कशासाठी घातला जात आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी शासकीय पैशाची उधळपट्टी होते. पैसा पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो. मग गोरगरिबांना सेवा पुरविताना सरकार हात का आखडता घेते? हा प्रश्न आहे. जिल्हा नियोजन समिती, पालकमंत्री, आमदार, खासदार, अन्य पदाधिकारी यांनी मनावर घेतले तर 16 कोटींचा निधी बघता- बघता उपलब्ध होऊ शकतो. आरोग्यविषयक सुविधांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
