नगर : पूर नियंत्रण रेषेने शहरातील 30 टक्के क्षेत्र बाधित !

गोरख शिंदे : 

नगर : सीना नदीची हद्द निश्चिती व पूर नियंत्रण रेषेबाबत सर्वेक्षण करताना खासगी संस्थेने केलेल्या कार्यवाहीबाबत महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या नियोजन समितीचे माजी सदस्य आर्किटेक्ट संजय पवार यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी अनेक मुद्द्यांचा उहापोह करून सूचना केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने दि.3 डिसेंबर 2020 रोजी संपूर्ण राज्यासाठी जमीन विकसित करण्यासाठी ‘एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ प्रसिद्ध केली. त्यातील कलम 3.1.1 मध्ये नदी पात्राशेजारील जमीन विकसन व बांधकाम परवानगी यासाठी ‘निळी रेषा’ व ‘लाल रेषा’ अशा दोन हद्दी निश्चित करून, त्यामध्ये परवानगी देण्याबाबत नियमावली दिलेली आहे.

ही नियमावली प्रसिद्ध झाल्यानंतर जलसंपदा विभागाच्या श्रीगोंदा कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाकडून आखणी करून दिलेल्या वरील दोन्ही नियंत्रण रेषांची अंमलबजावणी महापालिकेने सुरू केली व त्याप्रमाणे बांधकाम परवानगी आणि जमीन विकसन परवानगी देण्यास सुरुवात केली. या रेषांनी बाधित होणार्‍या काही क्षेत्रामध्ये महापालिकेने पूर्वी काही परवानग्या दिलेल्या होत्या. या दोन्ही नियंत्रण रेषांची आखणी ही पूर्वी इंग्रजांनीच तयार कलेल्या जमीन समपातळी निर्देशांक (कंटूर लेव्हल) नकाशांचा आधार घेऊन करण्यात आली. शहराच्या उत्तरेकडील वडगाव, नागापूर येथून सुरू होत असलेल्या या रेषा दक्षिण बाजूकडील बुरूडगाव हद्दीपर्यंत दर्शविण्यात आलेल्या आहेत. वरील नकाशांचा आधार घेत असताना वेळोवेळी शहरातील विस्तारीकरणासोबत जमीन पातळीमध्ये झालेल्या बदलाचीही नोंद घेणे गरजेचे होते.

शहराला वळसा घालून जाणार्‍या सीना नदीच्या पूर नियंत्रण रेषेचे अवलोकन केले असता, महापालिका हद्दीतील जवळजवळ 30 टक्के क्षेत्र बाधित होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे केवळ कार्यालयात बसून या रेषा मारण्यात आल्या आहेत की काय, अशी शंका येत आहे. कारण, सर्वेक्षणात जुन्या जमीन पातळी निर्देशांकाचा (कंटूर लेव्हल) वापर केला आहे. वास्तविक पाहता नवीन विकसन कामे होत असताना अस्तित्वातील जमिनीवर वेळोवळी भर टाकून, समपातळी वाढविण्यात आलेली आहे आणि हे काम आजतायगायत चालू आहे. नदीच्या बाजूने गेल्या 40 वर्षांत नवीन रेखांकने मंजूर करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये रस्ते, गटार करणे, यासाठी भर टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे जमिनीचे समपातळी निर्देशांक बदलले आहेत.

दुसरे म्हणजे, विविध सामाजिक संस्थांनी जेऊरजवळील उगमापासून नदीचे खोलीकरण विविध भागात केलेले आहे. त्यामुळे पाणी वाहून जाण्यास मदत होत आहे. सन 1996 मध्ये आलेल्या मोठ्या पुरानंतर पुढील 30 वर्षांत तेवढे पाणी सीना नदीला आलेले नाही. अन् आलेले असलेतरी ते शहराच्या भागात घुसून फार नुकसान झाले, असेही नाही. गेल्या 50 वर्षांत नदीच्या उगमापासून नदीमध्ये छोटे मोठे बंधारे देखील बांधण्यात आलेले आहेत. त्याचा विचार करता उच्च पूर पातळीबाबत (हाय फ्लड लेव्हल) शास्त्रीयदृष्ट्या सर्व तपशील गोळा करून नव्याने मांडणी होणे गरजेचे आहे. पूर नियंत्रण रेषेची अंमलबजावणी ही नवीन जमीन समपातळीनुसार (कंटूर लेव्हल) होणे गरजेचे आहे. पण, तसे झालेले नाही.

पूर नियंत्रण रेषेने बाधित होणार्‍या वसाहती पाहता सर्वसामान्यांबरोबर राष्ट्राचे देखील नुकसान होणार आहे. यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन राजकीय, प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जनसामान्यांच्या रेट्यासह यातील तज्ज्ञांनीही मार्गदर्शन करणे गरजचे आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे शहराचे आमदार संग्राम जगताप यांनी पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नंतर सरकार गेल्याने हा विषय अधांतरीच राहिला. त्यामुळे महापालिकेने एखादी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून सीना नदीची हद्दनिश्चिती व पूर नियंत्रण रेषेची नव्याने आखणी करणे गरजेचे आहे.

उपाययोजना राबविणे गरजेचे
अहमदाबादच्या साबरमती नदीच्या धर्तीवर नदीपात्राचे खोलीकरण, बाजूने नवीन घाट बांधणे, गाळपेर व अतिक्रमण झालेले क्षेत्र मोकळे करणे, नदीच्या बाजूने वृक्ष लागवड करणे, अशा अनेक उपाययोजना यामध्ये करणे गरजेचे आहे.