पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज दिल्ली न्यायालयाने आज ( दि. ३०) पुन्‍हा फेटाळला. सीबीआय आणि ईडीच्‍य या दोन्ही प्रकरणांमध्ये जामीन मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
मनीष सिसोदिया यांनी मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात दाखल केलेला दुसरा नियमित जामीन अर्ज होता . या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सिसोदिया सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा यांनी 20 एप्रिल रोजी त्यांच्या जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवल्यानंतर सिसोदिया यांना जामीन नाकारला आहे.
आजच्‍या सुनावणीत सीबीआयचे वकील पंकज गुप्ता यांनी जामीन अर्जाला विरोध केला. ते म्‍हणाले की, "सिसोदिया हे राजकीय दबदबा असलेले शक्तिशाली व्यक्ती आहेत. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले सिसोदिया देखील समतेचा हक्कदार नाहीत. त्यांच्याद्वारे पुरावे नष्ट करणे आणि गैरव्यवहार केल्याबद्दल प्रथमदर्शनी खटला तयार करण्यात आला आहे. त्‍यांना जामीन मंजूर झाल्‍यास ते तपासात अडथळा आणणारे होईल, शकते."
दिल्ली सरकारने 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत ज्या दारू (मद्य) व्यापाऱ्यांना परवाने दिले होते. परवानेही आम आदमी पार्टीच्‍या मर्जीतील मद्य व्यापाऱ्यांनाच दिले गेले होते, त्यांनी त्यासाठी लाच देण्‍यात आल्‍याचा आराेप आहे. असा आरोप आहे. आम आदमी पक्षाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी अनियमिततेमुळे मद्य धोरण रद्द केले होते आणि सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. कथित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ईडीनेही गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सिसोदिया यांना अटक केली होती. यानंतर त्यांनी वारंवार दाखल केलेले जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळले आहेत.
हेही वाचा :
