सत्तेचे विकेंद्रीकरणाबाबत राज्य सरकारच उदासीन !

मनोज आवाळे

पुणे : पंचायतराज संस्थांना 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा मिळाला. 24 एप्रिल 1993 रोजी या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्याला आता 30 वर्षे झाली आहेत. परंतु, राज्यघटनेच्या अकराव्या परिशिष्टातील 29 विषयांचे अद्यापही पंचायतराज संस्थांकडे हस्तांतरण करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्र सरकारने यातील 14 विषय अंशतः जिल्हा परिषदेकडे सोपविले आहेत. परंतु, इतर विषय मात्र अद्यापही सरकारच्याच अखत्यारीत आहेत. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी जिल्हा परिषदांकडे या विषयांचे हस्तांतरण करण्याची गरज आहे.

पंचायतराज संस्थांच्या वाटचालीत 73 वी घटनादुरुस्ती हा मैलाचा दगड समजला जातो. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळण्याबरोबरच अनेक व्यापक अधिकार मिळाले. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राखीव जागा मिळाल्या. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे, हा या घटनादुरुस्तीचा उद्देश होता. त्यादृष्टीने राज्यघटनेत 11 व्या परिशिष्टाचा समावेश करण्यात आला. त्यात नमूद केलेले 29 विषय पंचायतराज संस्थांकडे सोपविले जाणे अपेक्षित होते. परंतु, यातील केवळ 14 विषय राज्य सरकारने जिल्हा परिषदांकडे अंशतः हस्तांतरित केले.

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना सन 2002 मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या एकाही मुख्यमंत्र्याने 11 व्या परिशिष्टातील उर्वरित विषय जिल्हा परिषदांकडे सोपविण्याबाबत निर्णय घेतला नाही. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे सत्ता विकेंद्रीकरणाचा उद्देश सफल झाला नाही. त्यामुळे 73 व्या घटनादुरुस्तीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे सत्तेत आलेल्या एकाही राजकीय पक्षाने याबाबत उत्सुकता दाखविलेली नाही. राज्याकडील विषय पूर्णतः पंचायतराज संस्थांकडे हस्तांतरित होत नसतील, तर या घटनादुरुस्तीचा उपयोग काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

जिल्हा परिषदेकडे अंशतः सोपविलेले विषय

शेती, पशुसंवर्धन, लघुपाटबंधारे, घरबांधणी, पिण्याचे पाणी, इंधन व चारा, रस्ते व दळणवळणाची साधने, प्राथमिक व माध्यमिक
शिक्षण, प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण, आरोग्य व स्वच्छता, कुटुंब कल्याण, महिला व बालविकास, सामाजिक कल्याण आणि मागासवर्गीय कल्याण.

राज्याकडे कायम असलेले विषय

सार्वजनिक वितरणव्यवस्था, सामाजिक वनीकरण, जमीन सुधारणा, मत्स्यसंवर्धन, गौण खनिज – जंगल उत्पन्न, दारिद्य्रनिर्मूलन, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रंथालये, बाजार व यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लघुउद्योग व अन्नप्रक्रिया, खादी व ग्रामोद्योग, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण आणि सामुदायिक मालमत्तेचे संरक्षण.