जनगणना बिहारची, प्रतीक्षा देशाला!

अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेली जातीनिहाय जनगणना बिहारमध्ये सुरू झाली आणि आता तिचा महत्त्वाचा टप्पाही सुरू झाला आहे. या प्रक्रियेत काही अडथळा आला नाही, तर देशासमोर ही गणना आदर्श मॉडेल ठरू शकते. येत्या काळात अशा प्रकारची गणना देशव्यापी पातळीवर केली जावी, अशीही मागणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. इतकेच नव्हे, तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी एकत्र येऊ पाहणार्‍या भाजपेतर पक्षांच्या समान कार्यक्रमात जातीनिहाय जनगणना हा एक भाग राहू शकतो.

बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा दुसरा टप्पा गेल्या आठवड्यापासून सुरू झाला आहे. अर्थात, जनगणनेचा हाच प्रमुख टप्पा आहे. 7 जानेवारीपासून सुरू झालेला पंधरा दिवसांचा पहिला टप्पा हा कोणत्याही वादाशिवाय पूर्ण झाला. गणना होताना तक्रारी, आक्षेप नोंदविले जातातच. त्यानुसार राज्यात सहा जिल्ह्यांतील घरांची गणना पूर्णपणे झाल्या नसल्याच्या तक्रारी आल्या. या तक्रारींची दखल घेत सुधारणा करण्यात आली आणि नंतर त्याचा कालावधी वाढविण्यात आला. बिहारमध्ये जातीनिहाय सामाजिक आणि आर्थिक गणना करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक प्रकारच्या शंका कुशंका व्यक्त केल्या जात होत्या. तर दुसरीकडे एक मोठा वर्ग त्याला पाठिंबादेखील देत होता. यातही एक शंका म्हणजे अशा प्रकारच्या जातीनिहाय जनगनणेमुळे जातीय विद्वेषाला खतपाणी घातले जाऊ शकते, असे बोलले जाऊ लागले.

समाजशास्त्रज्ञ डी. एम. दिवाकर म्हणतात की, या गणनेचा सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम काही अंशी होऊ शकतो. त्यांच्या मते, 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक गणनेचा अहवाल अद्याप जारी झालेला नाही आणि 2021 ची देेशाची सार्वत्रिक जनगणना अजूनपर्यंत सुरू झाली नाही. अशावेळी बिहारच्या जातीआधारित गणनेला विशेष महत्त्व आहे. ते म्हणतात की, वंचितांच्या विकासासाठी योजना तयार केल्या जातात आणि त्या योजना तळागळापर्यंत पोहोचण्यासाठी अशा प्रकारची गणना सहाय्यभूत ठरू शकते. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी नेहमीच जातीनिहाय आधारित जनगणना करण्याची मागणी केलेली आहे.

दलितांची विभागणी करून महादलित आणि ओबीसीची विभागणी करत ईबीसीचा वर्ग तयार करण्यात आला. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे परिणाम हाती आले नाहीत. जातीवर आधारित ठोस आकडे हाती आल्यानंतरच सर्वसमावेशक विकासाचे वास्तविक मॉडेल समोर येईल, असे बिहार सरकारला वाटते. सध्या मल्लाह, नट, पवरिया आणि तृतीयपंथीयांचे आकडे सरकारकडे नाहीत. दिवाकर म्हणतात की, या गणनेची सकारात्मक बाजू म्हणजे अहवालानंतर जाती-जातीत विकसित होण्याची स्पर्धा सुरू होईल. त्याजोडीला सरकारबरोबरच समाजाचीदेखील जबाबदारी वाढेल. हा एकप्रकारे सामाजिक चर्चेचा मुद्दा होईल. नकारात्मक राजकारण झाले, तर जातीय द्वेष आणि जातीवाद वाढण्याचा धोका पुन्हा राहू शकतो. अशा प्रकारच्या शंका दूर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून जनतेसमोर एक गोष्ट वारंवार सांगितली जात आहे आणि ती म्हणजे या जनगणनेचा लाभ सर्वांनाच होईल. भविष्यात विविध विकास योजना राबविण्यास मदत मिळेल. कोणता समाज आजघडीला कोणत्या स्थितीत आहे, ही बाजूदेखील या निमित्ताने स्पष्ट होईल.

सध्या जातीनिहाय जनगणना करताना प्रत्येक कुटुंबाची बारकाईने गोळा केल्या जाणार्‍या माहितीचे आकलन केल्यास संपूर्ण राज्यांचे समग्र चित्र समोर येऊ शकते. या अहवालानंतर सरकारकडे प्रत्येक जातीचे आणि प्रत्येक कुटुंबाच्या विविध पैलूसंदर्भात सविस्तर माहिती उपलब्ध असेल. ही माहिती केवळ सरकारकडेच नाही, तर सर्वसामान्य व्यक्तीलादेखील सहजपणे पाहावयास मिळेल. तो गरजेनुसार माहिती मिळवू शकतो. राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक बदलासंदर्भात योजना आखताना सरकारचा मार्ग आणखी प्रशस्त होऊ शकतो. यापूर्वी 1931 मध्ये म्हणजेच 92 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा जातीवर आधारित जनगणना झाली. या नऊ दशकांत कोणत्या जातीने कोणत्या भागात प्रगती केली आणि कोठे पीछेहाट झाली, याची आकडेवारीदेखील समोर येणार आहे.

एवढेच नाही, तर सरकारच्या विविध योजनांचा कशा रीतीने सामाजिक, आर्थिक आणि बदलात योगदान राहिले आहे, हेदेखील कळेल. तूर्त पहिल्या टप्प्यात राज्यात 214 जाती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. दुसरा टप्पा 15 एप्रिल ते 15 मे पर्यंत चालणार आहे. त्यात 2 कोटी 88 लाख कुटुंबांची माहिती नोंदली जाईल. मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे या गणनेचे महत्त्व पटवून सांगण्यासाठी 15 एप्रिलला बख्तियारपूर येथे गेले आणि त्यांनी स्वत:शी संबंधित माहिती नमूद केली. जातीवर आधारित जनगणनेवर आधारित अहवाल हा सर्वप्रथम विधिमंडळाच्या पटलावर मांडला जाईल. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन जून-जुलै महिन्यांत होते. सरकारची इच्छा असेल, तर यासाठी ते विशेष सत्र बोलावून अहवाल सादर करू शकतात.

दुसर्‍या टप्प्यात जनगणेतून जातीनिहाय काही माहिती आपल्यासमेार येईल. त्यानुसार कोणत्या जातीचे किती लोक दुसर्‍या देशात किंवा प्रदेशात स्थलांतरित झाले आहेत आणि ते काय करत आहेत? याचे आकलन केले जाईल. स्थलांतरित बिहारी नागरिकांची माहिती व्हिडीओ कॉल करून घेतली जाईल. साहजिकच, अशा प्रकारची गणना बिहारमध्ये पहिल्यांंदाच होत आहे. या गणनेतून लोकसंख्येतील जातीनिहाय सरासरी वाढीचा दरदेखील समोर येईल. या गणनेत लोकांना 18 प्रश्न विचारले जात आहेत. यात शैक्षणिक पात्रता, कार्यस्थिती, राहण्याची स्थिती, अस्थायी स्थिती, संगणक, लॅपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, वाहन, कृषी योग्य जमीन, निवासी भूखंड, सर्व स्रोतांतून होणारे मासिक उत्पन्न आदींबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत. म्हणजेच जातीनिहाय आणि जातीवर आधारित प्रत्येक कुटुंबाची सरासरी साधने आणि स्रोत निदर्शनास येईल. त्याचबरोबर विविध जात आणि धर्मात कोणत्या वयोगटातील किती लोक आहेत किंवा कमी आहेत, हे देखील कळेल.

दुसरा टप्पा सुरू झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना नितीश कुमार म्हणाले की, बिहारमध्ये जातीवर आधारित जनगणनेला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, अन्य राज्यांचीदेखील या गणनेत रूची वाढली आहे. यानिमित्ताने अशा प्रकारची गणना देशव्यापी पातळीवर केली जावी, अशीही मागणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विट करत त्याचे संकेत दिले. त्यांनी म्हटले की, जातीवर आधारित गणना ही प्रत्येक वर्गाला योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचा आधार असून, एकप्रकारे वंचितांचा हक्क आहे.

बिहारमध्ये ही गणना यशस्वी झाल्यानंतर केंद्रालादेखील अशा प्रकारची गणना करण्याची विनंती करू, असे नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे. ते विरोधी पक्ष गटातील प्रमुख सूत्रधार आहेत. अशा स्थितीत ही गणना विरोधी पक्षाचा समान कार्यक्रमातील एक भाग राहू शकते. उत्तर प्रदेशच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात समाजवादी पक्षाने जातीवर आधारित जनगणनेवरून धरणे आंदोलनदेखील केले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या मुद्द्यावर आपले पत्ते उघडलेले नाहीत. कारण, ते बिहारच्या यशाची वाट पाहत आहेत.

– संगीता चौधरी, राजकीय अभ्यासक