‘ड्रॅगन’ समोर आता नवा पेच!

अलीकडेच चीनच्या लोकसंख्येत 1961 नंतरची सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. चीनमध्ये आता नकारात्मक लोकसंख्या वाढू लागली आहे. 2025 पर्यंत वृद्धांची लोकसंख्या 300 दशलक्ष होईल, असा अंदाज आहे. देशातील वृद्धांची संख्या वाढल्यामुळे चीनमध्ये प्रभावी व शारीरिकद़ृष्ट्या सक्षम असणार्‍या मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागली आहे. याचा थेट परिणाम देशाकडे येणार्‍या संपत्तीच्या ओघावरही दिसून येत आहे.

चीनमध्ये वृद्धांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. 2035 पर्यंत चीनमध्ये 60 वर्षांवरील लोकांची संख्या 400 दशलक्ष असेल. या वर्षाच्या अखेरीस चीनमधील वृद्धांची संख्या 267 दशलक्षांपर्यंत पोहोचेल. एकूण लोकसंख्येच्या हे प्रमाण 18.9 टक्के आहे. 2025 पर्यंत वृद्धांची लोकसंख्या 300 दशलक्ष होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशासमोर अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. सार्वजनिक सेवांच्या तरतुदी आणि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेसमोरील ही मोठी आव्हाने आहेत. अलीकडेच चीनच्या लोकसंख्येमध्ये 1961 नंतरची सर्वात मोठी घट नोंदवली गेली आहे. चीनमध्ये आता नकारात्मक लोकसंख्या वाढू लागली आहे. याचाच अर्थ चीनमध्ये मृत पावणार्‍या व्यक्तींचा आकडा हा जन्मलेल्या मुलांच्या संख्येपेक्षा जास्त होत आहे. चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार 2022 च्या अखेरीस देशाची लोकसंख्या 1.41175 अब्ज होती, जी 2021 मध्ये 1.41260 अब्जांपेक्षा कमी आहे.

चीनमध्ये अनेक दशकांपासून लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाची अंमलबजावणी केली जात आहे आणि असे मानले जाते की, या धोरणांतर्गत राबवण्यात येणार्‍या उपायांमुळे चीनची लोकसंख्या कमी होत आहे. चीन सरकार घटत्या लोकसंख्येबद्दल चिंतीत असले आणि देशाची लोकसंख्या पुन्हा वाढविण्यासाठी अनेक उपाय करत असले, तरी त्याचा कोणताही सकारात्मक परिणाम समोर येत नाही आहे. लोकसंख्येतील घट, वृद्ध नागरिकांची वाढती लोकसंख्या आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदल टाळण्यासाठी चिनी सरकारने अनेक धोरणे आणली आहेत. त्यानुसार लोकांना एकापेक्षा जास्त मुले जन्माला घालण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. यामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा समाविष्ट आहे. परंतु, असे असूनही, चीनची लोकसंख्या वाढत नाही आहे. चीनमधील मृत्यूचे प्रमाणही 1976 नंतर सर्वाधिक आहे.

2022 मध्ये चीनचा मृत्यूदर 7.37 टक्के दरहजारी इतका होता. वाढत्या लोकसंख्येमुळे चीनच्या सरकारी तिजोरीवरचा भारही वाढत असून, चीन सरकारला वृद्धांची काळजी आणि निवृत्ती वेतनावर अधिक खर्च करावा लागत आहे. येत्या काळात हा खर्च आणखी वाढेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. चीनमधील घरांच्या वाढत्या किमती, शिक्षण, आरोग्य इत्यादींवरील वाढत्या खर्चामुळे लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्याची इच्छा नसल्याचे चीनमधील लोकांचे म्हणणे आहे. चीन सरकारने वाढत्या लोकसंख्येमुळे काही वर्षांपूर्वी ‘वन चाईल्ड पॉलिसी’ लागू केली होती. यासोबतच एकापेक्षा जास्त अपत्ये जन्माला आल्यास शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली होती. आता चीनच्या या निर्णयावर पडदा पडताना दिसत आहे.

देशातील वृद्धांची संख्या वाढल्यामुळे चीनमध्ये प्रभावी व शारीरिकद़ृष्ट्या सक्षम असणार्‍या मनुष्यबळाची कमतरता भासू लागली आहे. याचा थेट परिणाम देशाकडे येणार्‍या संपत्तीच्या ओघावरही दिसून येत आहे. परिणामी, चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे संतुलन बिघडू लागले आहे. चीनची लोकसंख्या घटली म्हणजेच देशाची आर्थिक उभारणी करण्यासाठी कमी तरुण उपलब्ध असतील आणि त्याचवेळी त्यांना वाढत्या वृद्धांनाही आधार द्यावा लागणार आहे. 2020 मध्ये चीनमधील सरकारने पुरुषांसाठी आणि स्त्रियांसाठीचे सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार पुरुषांसाठीचे 60 वर्षे आणि महिलांसाठीचे 55 वर्षे हे सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार आहे.

वृद्धांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे चीनच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा वाढला आहे. कारण वृद्ध लोकांना अधिक आरोग्यसेवांची आवश्यकता असते. यामुळे चीनमधील आरोग्यसेवा प्रणालीवरील भार वाढत आहे. वृद्ध नागरिक वयोमानामुळे कमी प्रमाणात बचत करतात आणि खर्च जास्त करतात. यामुळे चीनचा बचत दरही घसरण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास चीनला त्यांच्या कर्जासाठी वित्तपुरवठा करणे आणि भविष्यातील वाढीसाठी अधिक गुंतवणूक करणे अधिक कठीण होणार आहे. देशातील वृद्धांच्या वाढत्या संख्येमुळे देशाच्या वैचारिक प्रगतीवरही परिणाम होत असतो. नवे विचार, नव्या कल्पनांना वाव मिळत नाही. त्यामुळे जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपला देश कुठे तरी कमी पडेल, अशी भीती चिनी नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

‘एक मूल’ धोरणामुळे चीनमध्ये महिला व पुरुषांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणही व्यस्त झाले आहे. 120 मुलांमागे 100 मुली, असे चीनमधील सध्याचे प्रमाण आहे. चीनमध्ये पुढील काही दशकांपर्यंत हा लैंगिक विषमतेचा धोका राहणार आहे. वास्तविक, एक मूल धोरण हे गेल्या 15-20 वर्षांपूर्वीच रद्द करणे अपेक्षित होते. चीनमधील तरुण पिढी लग्नाकडे पाठ फिरवत असून, त्यामुळे जन्मदर घसरला आहे. त्यातच अपत्य जन्माला येऊ न देणे हा ट्रेंडही चीनच्या काही मोठ्या शहरांत दिसून येत असल्याने जन्मदर आणखीनच घसरण्याची चिन्हे आहेत. परिणामी 2050 पर्यंत चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनुत्पादक पिढी राहील जिचे देशाच्या विकासातील योगदान नगण्य असेल.

गेल्या काही वर्षांत चीनच्या घटत्या लोकसंख्येमुळे जिनपिंग सरकारचा आधीचा ताण वाढला आहे. म्हणूनच मग देशातील जन्मदर वाढविण्यासाठी जिनपिंग सरकार नवनवीन योजनांवर भर देत आहे. चीनने नवविवाहित जोडप्यांसाठी एक योजना आणली आहे. ज्यांतर्गत जोडप्यांना 30 दिवसांची सशुल्क विवाह रजा दिली जाणार आहे. जेणेकरून पती-पत्नी एकमेकांसोबत वेळ घालवू शकतील आणि लोकसंख्या वाढविण्यात भागीदार बनू शकतील. याआधी चीनमध्ये लग्नासाठी फक्त तीन दिवसांची सशुल्क रजा उपलब्ध होती. मात्र, तेथील लोकसंख्या झपाट्याने कमी होऊ लागल्यावर सरकारला धोरण बदलणे भाग पडले आहे.

चीनने जन्मदरातील घसरण रोखण्यासाठी तीन मुले जन्माला घालण्याचे धोरणही आखले आहे. बीजिंग, सिचुआन आणि जियांगशी प्रांतांत आई-वडिलांना जास्त सुट्ट्या देणे, मातृत्व रजा, पितृत्व रजा, विवाहासाठी सुट्टी आणि पितृत्व सुट्ट्या वाढवणे अशा सुविधा दिल्या जात आहेत. मात्र, विस्कटलेली लिंगगुणोत्तराची घडी, मूल जन्माला येऊ न देणे यांसारखे विचार रुजल्याने चीनच्या विकासावर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे. एकंदर, चीनने 1960 पासून लोकसंख्येबाबत जे कठोर धोरण आखले ते त्यांना महागात पडले आहे. चीनमध्ये होणारे हे बदल व त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी त्याला किती कालावधी लागेल हे सांगता येणे कठीण आहे.

– हेमंत महाजन, ब्रिगेडियर (निवृत्त)