लक्ष्मीची पाऊले : यू. पी. आय. प्रणालीचा बँकिंग उद्योगाला फायदा

• लक्ष्मीची पाऊले, डॉ. वसंत पटवर्धन

सध्या अमेरिकेतील बँकांवर बुडण्याचे संकट आले आहे. याचे कारण तिथल्या नियामक संस्था आपल्या कार्यक्षमतेत कमी पडल्या, हे आहे. त्यामानाने भारतातील परिस्थिती चांगली आहे. असे आपल्या रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दक्षिण भारतातील एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केले.

जगातील अनेक चलने सध्या मोठ्या प्रमाणात घसरत आहेत. सध्या भारताकडे जगातील जी-20 देशांचे अध्यक्षपद आहे. जगातील 20 मोठ्या अर्थव्यवस्थांनी बनलेल्या या गटाला समृद्ध करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे व एकमेकांना सावरण्याची गरज आहे.

अमेरिकेत गेल्या काही दिवसांत दोन मध्यम आकाराच्या बँका आर्थिक अडचणीमुळे बंद झाल्या आहेत. या दोन्ही बँकांची आर्थिक उलाढाल प्रत्येकी 200 अब्ज डॉलर होती. तरीही उपलब्ध निधीचे योग्य व्यवस्थापन केले गेले नाही. मात्र भारतात बँकिंग क्षेत्रासाठी असलेल्या नियमकाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. अमेरिकेतील बँका बुडाल्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी आभासी (virtual) मत्तांमध्ये (Assets) गुंतवणूक केली होती. आपले बलिष्ठ स्थान सोडून काही किरकोळ मोहाने नको त्या जिंदगीत अज्ञानाने गुंतवणूक केल्याने हे संकट ओढवले आहे.

रिझर्व्ह बँक एप्रिलमध्ये पहिल्या आठवड्यात जाहीर केल्या जाणार्‍या वित्त धोरणात रेपो दर वाढवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून बँकाही ठेवीवरील व्याजाचे दरही वाढवतील. परिणामी, कर्जावरील व्याजदरही वाढतील व अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावेल.

यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने सलग सहा वेळा रेपोदरात वाढ केली होती. त्यामुळे बँकांच्या मुदती ठेवीवरीलही व्याजदर
आपोआप वाढले. सध्या विविध मोठ्या बँकांच्या मुदती ठेवीवरील व्याजदर वाढवले जात आहेत. सध्या या ठेवीवरील व्याजदर 7॥ ते 8॥ टक्क्यांच्या पातळीत आहेत.

गुगल व मायक्रोसॉफ्ट वापरणार्‍या ग्राहकांसाठी एक सुवार्ता आहे. या कंपन्या आपापल्या प्रणालीमध्ये सुधारणा करणार आहेत. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence) वापर करणार आहेत. त्यामुळे वर्ड, एक्सेल, जी-मेल यांसारख्या प्रणाली अधिक ग्राहक केंद्र होतील.

सोन्याचा भाव गेल्या आठवड्यात उच्चांकी पातळीवर गेला. तो आता 59,500 रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याऐवजी सुवर्णाच्या लगडीवर आहे. अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्रातील घबराटीमुळे लोक सोन्याच्या गुंतवणुकीकडे वळले आहेत. या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षाच्या अखेरीस सोन्याचे भाव 10 ग्रॅमला 65 हजारांवर जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारी (सार्वजनिक) क्षेत्रातील बँकांच्या बुडीत कर्जांचे अर्थात नॉन परफार्मिंग असेटस् (अनुत्पादक जिंदगीचे) प्रमाण गेल्या 5 वर्षांत लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे. अनुत्पादक कर्जांच्याबाबत बँका प्रथम त्यासाठी नक्त नफ्यातून काही टक्के रक्कम तरतूद म्हणून काढतात. पण अशी तरतूद करण्याऐवजी ती कर्जे जर काढून टाकली (Write Off)  तर बँकांना त्यापैकी 50 टक्के रक्कम अप्रत्यक्षरीत्या नफ्यातून वजावट म्हणून मिळते.

मार्च 2018 मध्ये सरकारी बँकांचा एनपीए 14.6 टक्के होता. तो डिसेंबर 2022 मध्ये 5.53 टक्क्यांवर आला आहे. त्यामुळे शेअर बाजारात बँकांच्या समभागांची किंमत उत्तमरीत्या वाढत आहे. जी बुडीत कर्जे काढून टाकली आहेत, त्यातील काही रक्कम जर पुन्हा वसूल झाली तर ती वसूली थेट नक्त नफ्यात जमा होते. यासाठी सरकारने खूप महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा केल्या आहेत. 1) पत पुरवठ्याला शिस्त लावणे, 2) बँकिंग प्रशासनात सुधारणा करणे, 3) नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे.

मध्यंतरी रिझर्व्ह बँकेने2000 रुपये मूल्याच्या चलनी नोटा नव्याने छापल्या जाणार नाहीत, असे जाहीर केल्यामुळे या नोटांचा वापर कमी करण्यास सुरुवात केली होती. हे विचारात घेऊन श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी या नोटा एटीएममध्ये उपलब्ध करून देण्याची परवानगी बॅँकांना दिली होती. एन.पी.सी.आय.च्या (नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया युनिफाईड पेमेंटच्या इंटरफेस (यूपीआय) या प्रणालीची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. यूपीआयच्या मदतीने केल्या जाणार्‍या व्यवहारामध्येही वाढ होत आहे. यामुळे रोखीचे व्यवहार कमी होत चालले आहेत. याचा फायदा ई-कॉमर्स उद्योगाला आणि देशातील बँकिंग उद्योगाला झाला आहे.

सन 2022 मध्ये देशातील ई-कॉमर्स व्यवसाय 83 अब्ज डॉलरवर गेला होता. हा व्यवसाय 2026 पर्यंत 150 अब्ज डॉलरवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळत आहे. यूपीआय प्रणालीमुळे भारत हा जगात ऑनलाईन पेमेंटच्या क्षेत्रात वर्चस्व गाजवीत आहे.