नगर : ‘आरटीई’साठी 36 शाळांची नकारघंटा | पुढारी

नगर : ‘आरटीई’साठी 36 शाळांची नकारघंटा

नगर : पुढारी वृत्तसेवा : दुर्बल, वंचित, दिव्यांग इत्यादी संवर्गातील मुलांना शिक्षण हक्क कायद्याने शाळांच्या 25 टक्के कोट्यातून पहिलीसाठी मोफत प्रवेश दिला जातो. नगरमध्ये गतवर्षी 400 शाळांची नोंदणी होती, यावर्षी 364 शाळांनी मोफत प्रवेशाची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे तुलनेत यावर्षी 36 शाळा कमी झाल्याने दोनशे जागांनाही कात्री लागली आहे. त्यामुळे यावर्षी 2831 जागांवर प्रवेश मिळू शकणार आहे. सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांसाठी 25 टक्के ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. गतवर्षी जिल्ह्यातील 400 शाळांची नोंदणी झाली होती.

यामध्ये 25 टक्के प्रमाणे 3065 प्रवेश दिले जाणार होते. मात्र प्रत्यक्षात 2444 विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळांमध्ये प्रवेश मिळाल्याचे दिसते. ग्रामीण भागातील शाळांपेक्षा शहरी भागातील शाळेकडे पालकांचा कल दिसतो. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालक अर्जही करत नसल्याचेही वास्तव आहे. मागच्या वर्षीच्या शाळा आणि झालेले प्रवेश पाहता, यावर्षी 36 शाळा या प्रक्रियेतून वगळण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे यंदा मोफत प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील 364 शाळांची नोंदणी पूर्ण झालेली आहे. या सर्व शाळांमधील एकूण प्रवेश क्षमतेच्या 25 टक्के प्रमाणे 2831 मुलांना मोफत प्रवेश दिला जाणार आहे.

प्रवेश प्रक्रिया होणार  सुरू; मदत केंद्रही सज्ज!

शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा समन्वयक कैलास गुंजाळ हे शाळा नोंदणी आणि मुलांचे ऑनलाईन प्रवेश यावर लक्ष ठेवून आहेत. लवकरच मुलांची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. त्यासाठी तालुकास्तावर मदत केद, त्यातून पालकांना मार्गदर्शन, अर्ज भरून देण्याची व्यवस्था, यासह अन्य व्यवस्थाही केली जाणार आहे.

एका विद्यार्थ्याला  प्रतिपूर्तीचे 17,670 रुपये

एका विद्यार्थ्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी शासनाकडून संबंधित शाळांना साधारणतः 17 हजार 760 रुपये दरवर्षी अनुदान म्हणून दिले जातात. यामध्ये मुलांची शैक्षणिक फी व अन्य शुुल्कही समाविष्ट असते. मात्र, हे अनुदान शाळांना वेळेवर मिळत नसल्याने मोफत प्रवेशाच्या बाबतीत शाळा व्यवस्थापन निरुत्साही दिसत असल्याचेही लपून राहिलेले नाही.त्यामुळेच शाळा नोंदणी आणि प्रवेश पूर्ण होत नसल्याची चर्चा आहे.

चार वर्षांपासून प्रतीपूर्तीचे पैसे मिळत नाहीत. जर शासनाकडून पैसे आले, तरीही ते झेडपीतून खाली पोहचत नाहीत. त्यामुळे इच्छा असूनही शाळा व्यवस्थापन मोफत प्रवेशासाठी उत्साह दाखवत नाही.
                                                     – देविदास गोडसे, अध्यक्ष, मेस्टा

यावर्षी 364 शाळांची नोंदणी झालेली आहे. दोन दिवसांत मुलांची ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. त्यासाठी शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांच्या सुचनांनुसार मदत केंद्रही कार्यान्वित केले जाणार आहेत.
                                                         -कैलास गुंजाळ,  जिल्हा समन्वयक

Back to top button