हवामान बदलाचे फटके
धनदांडग्या देशांनी सार्वजनिक व्यवहारांत केलेला स्वैराचार आणि माजवलेला उन्माद वेळोवेळी त्यांच्याच मुळावर येत आहे. हवामान बदलाचे फटके त्यांना वारंवार पडत असतानाही हे देश शहाणे व्हायला तयार नाहीत. अमेरिकेतील काही भागांत आलेली अतिशीत लहर आणि गोठवून टाकलेले जनजीवन ही त्याचीच फलनिष्पत्ती. मनात आले, तर कुठल्याही देशात सैन्य घुसवण्याची तयारी असलेली किंवा अवतीभवती बॉम्ब फेकून दहशत निर्माण करणारी महासत्ता नैसर्गिक आपत्तीपुढे कशी गलितगात्र होते, हेही यानिमित्ताने पाहावयास मिळते. हवामान बदलाच्या धोक्याने अमेरिकेसारख्या महासत्तेलाही गोठवून टाकले. एखाद्या पिढीमध्ये एकदाच अनुभवायला मिळेल अशा तीव्र थंडीचा हा अनुभव असून हवामानशास्त्रज्ञही त्यासंदर्भात नागरिकांना सजग करीत आहेत. अमेरिकेतील न्यू हॅम्पशायरमधील माऊंट वॉशिंग्टनसह संपूर्ण प्रदेशात तापमान धोकादायकरीत्या खालच्या पातळीवर (उणे 46) पोहोचले आहे.
न्यूयॉर्कसह न्यू इंग्लंड प्रदेशातील मॅसॅच्युसेटस्, कनेक्टिकट, र्‍होड आयलंड, न्यू हॅम्पशायर, व्हरमाँट आणि मेन या सर्व सहा राज्यांमध्ये राहणार्‍या सुमारे दीड कोटी लोकांना शीत लहरींचा तडाखा बसला आहे. राष्ट्रीय हवामान यंत्रणेकडून देण्यात आलेल्या दिलाशानुसार हे तीव्र गोठण तुलनेने अल्पकाळ टिकणारे असेल; परंतु सुन्न करणारे थंड वारे जीवघेणी परिस्थिती निर्माण करतील. न्यू इंग्लंडमधील मॅसॅच्युसेटस्मधील बोस्टन आणि वर्सेस्टर या दोन मोठ्या शहरांमध्ये जनजीवन या शीतलहरीने पुरते ठप्प करून टाकले. अशा घटनांची तत्कालिक कारणे अनेक असतात आणि हवामानशास्त्रज्ञ त्याचे विश्लेषण करीत राहतात; परंतु कुणी किती कारणे सांगून मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत असेल, तरी हवामान बदल हेच याच्या मुळाशी असलेले कारण आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत 125 अब्जाधीशांच्या कंपन्या एका वर्षात सरासरी तीस लाख टन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जित करतात.
सर्वसामान्य उत्पन्न गटातील इतर 90 टक्के लोकांकडून होणार्‍या उत्सर्जनाच्या तुलनेत हे प्रमाण लाखो पटींनी अधिक असल्याचा दावा अलीकडेच एका संशोधनात करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल परिषद ‘कॉप 27’ इजिप्तमधल्या शर्म अल शेख येथे झाली. त्यातही हवामान बदलामुळे उद्भवणार्‍या संभाव्य धोक्यांचा इशारा देण्यात आला. वर्षभर जगाने अतिवृष्टी, गंभीर पूर, दुष्काळ, अतिउष्णतेच्या लाटा आणि वादळे अशा अनेक समस्या आणि आव्हानांना तोंड दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद झाली. काही देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्ध आणि राजकीय तणावामुळे वीज, अन्न, पाणी आणि वाढती महागाई अशा समस्या जगासमोर आ वासून उभ्या राहिल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हरित वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट जगासमोर आहे. हवामान बदलाविषयक संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीने ठरवलेल्या ध्येयानुसार 2010 च्या तुलनेत 2030 पर्यंत जगातील हरित वायू उत्सर्जन 45 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य आहे.
तापमानवाढ 5.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित राखण्याचे उद्दिष्ट आहे. जगातील अतिवृष्टी, दुष्काळ, आणि उष्णतेच्या लाटा या हवामान बदलामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या रोखण्यासाठी ही उदिष्टे ठरवण्यात आली आहेत. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर एक अहवाल प्रसिद्ध झाला, त्या अहवालाने जगाला आरसा दाखवण्याचे काम केले असले, तरी त्यापासून कोणताच बोध घेतला जात नाही. नोव्हेंबर 2021 मध्ये स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे जागतिक तापमानवाढीच्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. अमेरिका, युरोपियन युनियन, इंग्लड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि चीन या मोजक्या देशांनी उपलब्ध कार्बन बजेटच्या सुमारे 70 टक्के कार्बन उत्सर्जन केले आहे. जगाच्या 70 टक्के लोकसंख्येला विकासासाठी कार्बन उत्सर्जनाची म्हणजे कार्बन बजेटची गरज आहे; परंतु त्यांच्यासाठी केवळ 30 टक्के ते शिल्लक आहे. क्लायमॅट जस्टिस किंवा हवामानविषयक न्यायाच्या काही कल्पना महत्त्वाच्या आहेत, एवढीच नोंद ग्लासगो परिषदेच्या एका ठरावात घेण्यात आली. यावरून या गंभीर समस्येकडे किती सहजपणे पाहिले जाते, हे लक्षात येऊ शकते.
हवामान बदलाचा विषय सर्वसामान्यांच्या आस्थेच्या कक्षेपलीकडला आहे. तिच्याशी आपला काय संबंध किंवा ही कुठलीतरी वेगळ्या घटकाची समस्या असल्यासारखे त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अर्थात, हा विषय शास्त्रीय असल्यामुळे ज्या प्रमाणात विज्ञानविषयाकडे दुर्लक्ष केले जाते, तसेच याही समस्येसंदर्भात होताना दिसते. अशा स्थितीत हवामान बदल ही सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याशी संबंधित बाब असल्याचे प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. या बदलाने माणसांची जीवनशैली बदलू शकते. सुपीक जमिनीचे रेताड जमिनीत रूपांतर होते.
पाण्याच्या अनुपलब्धतेमुळे पिके उगवणे शक्य होत नाही, हे समजून सांगण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडील ‘तौते’ चक्रीवादळाचा फटका गुजरातला बसला. काढणीला आलेल्या केशर आंब्यांच्या बागा, तसेच अन्य पिके त्यामुळे नष्ट झाली. या वादळामुळे नुसत्या कृषी क्षेत्राचे बाराशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे गुजरात सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केले होते. कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील शेती आणि अन्य पायाभूत सुविधांचे झालेले नुकसान वेगळे. फक्त ओडिशा राज्यामध्ये सहाशे कोटी रुपयांचे शेतीचे नुकसान झाले होते. 2021 मध्ये देशात विविध भागांमध्ये झालेली अतिवृष्टी, पूर यामुळे 360 लाख हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले. जागतिक तापमान केवळ एक अंश सेल्सिअसने वाढल्यामुळे हा उत्पात झाला.
तापमान 1.5 अंश सेल्सिअस किंवा दोन अंश सेल्सिअसने वाढले तर काय अनर्थ ओढवू शकेल? जागतिक तापमानवाढीच्या संकटाला सामोरे जाताना दोन पर्यायांपैकी पहिला म्हणजे धोका कमी करण्याचा प्रयत्न करणे आणि दुसरा म्हणजे बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेता येईल अशी मानवी जीवनाची उभारणी करणे. आजार होऊ नये म्हणून खबरदारी घेणे आणि आजार झाल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी प्रतिकारशक्ती वाढवणे हा मंत्र कोरोना काळात जगाला मिळाला. हवामान बदलासंदर्भात तोच मानवी जीवनासाठी तारक ठरणार आहे. तज्ज्ञांच्या मतानुसार त्यासाठी क्लायमेट जस्टीस किंवा हवामानविषयक न्यायाची संकल्पना समजून घेऊन तिचा प्राधान्याने विचार करावयास हवा. महत्त्वाचे म्हणजे विषमता कमी करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत आणि जगातील गरिबांना विकासाची संधी मिळायला हवी. सगळ्या प्रश्नांचे मूळ या विषमतेमध्ये आहे.