नोटाबंदी योग्य की अयोग्य?; सरकारच्या निर्णयाविरोधातील ५८ याचिकांवर आज सुप्रीम निर्णय
नवी दिल्‍ली ; पुढारी ऑनलाईन केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानक देशात नोटाबंदी लागू केली. त्‍यामुळे १००० आणि ५०० रूपयांच्या नोटा चलनातून हद्दपार करण्यात आल्‍या होत्‍या. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सगळ्या जनतेला नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेच्या दारात रांगेत उभे रहावे लागले होते. नोटाबंदीच्या या निर्णयाविरोधात ५८ याचिका दाखल करण्यात आल्‍या होत्‍या. ज्‍यावर आज (२ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्‍वाचा निर्णय येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आज मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या विरोधातील ५८ याचिकांवरील आपला निर्णय देणार आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायमूर्तींच्या घटनात्मक खंडपीठाने पाच दिवसांच्या चर्चेनंतर ७ डिसेंबर रोजी आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. न्यायमूर्ती नजीर त्‍यांच्या सेवानिवृत्‍तीच्या दोन दिवस आधी नोटाबंदीवर निकाल देतील. निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी, या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवताना, न्यायालयाने केंद्र आणि आरबीआयला नोटाबंदीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करण्यास सांगितले होते, जे सीलबंद लिफाप्यात जमा करण्यात आले होते.
हेही वाचा :
- Job Fraud : हायटेक नोकरभरती घोटाळ्याचा पर्दाफाश! पाच राज्यांतील ५० हजार तरुणांची फसवणूक
- Yearly Horoscope 2023 : आजची रास वृषभ : आध्यात्मिक साधनेत विलक्षण प्रगती
- कोरेगाव भीमाच्या लढाईने राजकीय गुलामी संपली : अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचे मत