पिंपरी : बाधित शेतकर्‍यांना सव्वासहा टक्के जमीन परतावा ; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची ग्वाही
पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील बाधित शेतकर्‍यांना जमीन परतावा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दिली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने येत्या 15 दिवसांत परतावा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे. नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी 1972 ते 1983 या कालावधीत संपादित केलेल्या जमिनींसाठी एकूण 106 बाधित शेतकर्‍यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) परतावा देण्यात येईल, अशी ग्वाही उदय सामंत यांनी दिली आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी प्राधिकरण बाधित शेतकर्‍यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा देण्याबाबत लक्षवेधी सूचना केली होती. त्याला उत्तर देताना राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिपुत्रांना दिलासा देण्याची भूमिका घेतली आहे.
आमदार लांडगे सभागृहात बोलताना म्हणाले की, प्राधिकरण बाधितांच्या न्याय हक्कासाठी 2014 ते 2019 दरम्यान परताव्याबाबत आम्ही वेळोवेळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला आहे. 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 1 जुलै 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवडमध्ये आवश्यक जागा शिल्लक नसल्यामुळे संपादित क्षेत्राच्या 6.2 टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात यावी. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना 2 चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्यात यावा, असे निर्देश तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.
त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करावी, अशी मागणी आम्ही वेळोवेळी अधिवेशनात केली. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात राज्य सरकारकडून याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी सभागृहात केली.
लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, राज्यात भाजपाची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्रांना दिलासा देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळात आणि महापालिकेतील प्रशासक राजवटीमध्ये याबाबत प्रशासनाकडून अंमलबजावणी केलेली नाही. त्याची कारणे आमदार लांडगे यांना माहिती आहेत. प्राधिकरण बाधित 106 शेतकर्‍यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चा मएफएसआयफ असा परतावा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा राज्य सरकार करीत आहे. याबाबत पुढील 15 दिवसांत कार्यवाही करण्यात येईल.