Electoral Bonds : 'निवडणूक रोखे'च्या कमीशनपोटी एसबीआयला ९.५३ कोटी ; आर्थिक प्रकरण विभागाची 'आरटीआय'अंतर्गत माहिती
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा -राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासंबंधी जारी करण्यात आलेल्या निवडणूक रोखे ( बॉन्ड)च ओझं करदात्यांच्या खिशावर पडत आहे. केंद्र सरकारने या निवडणूक रोखेच्या छपाईसाठी करदात्यांच्या पैशातून स्टेट बॅक ऑफ इंडियाला ( एसबीआय ) कमीशन म्हणून ९.५३ कोटी रुपये दिले आहे. लोकेश बत्रा यांच्या महिती अधिकार (आरटीआय) अर्जानंतर अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक प्रकरणाच्या विभागाने ही माहिती दिली. ( Electoral Bonds )
Electoral Bonds : ‘छपाई खर्चासाठी सरकारने केले १.९० कोटी रुपये खर्च
‘आरटीआय’अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, २२ टप्प्यात निवडणूक रोखे विक्री करीता सरकारने आतापर्यंत ७.६३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. ही रक्कम एसबीआयला कमीशन स्वरूपात देण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक रोखे (ईबी) जारी करण्यासाठी एसबीआय अधिकृत बॅक आहे. रोखे छपाई खर्चासाठी सरकारने आतापर्यंत जीएसटीसह १.९० कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
२०१८ मध्ये निवडणूक रोखे योजना सुरू करण्यात आल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांना १० हजार ७९१ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली. एसबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनूसार १ ते १० ऑक्टोबर २०२२ दरम्यान निवडणूक बॉन्डच्या २२ व्या टप्प्यातील विक्रीतून ५४५ कोटी रुपये मिळाले.
राजकीय पक्षांना या वर्षी जुलै महिन्यात देणगीदारांकडून ३८९.५० कोटी ईबीतून मिळाले. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये किमान १% मत मिळालेल्या राजकीय पक्षांना ईबी योजनेचा लाभ मिळेल. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत हे पक्ष निवडणूक बॉन्ड मिळवण्यात पात्र आहेत.एसबीआयच्या आकडेवारीनूसार २०१८ मध्ये निवडणूक बॉन्डच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना १,०५६.७३ कोटी रूपये मिळाले. २०१९ मध्ये ही रक्कम ५,०७१.९९ कोटी रूपये झाली. २०२२ मध्ये ३६३.९६ कोटी, २०२१ मध्ये १,५०२.२९ कोटी आणि २०२२ मध्ये २ हजार ७९७ कोटी रुपये देणगी मिळाली असल्याचेही ‘आरटीआय’अंतर्गत मिळालेल्या माहिती नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा :
- IND vs NZ 2nd ODI : जबरदस्त … सूर्यकुमार यादवचा अफलातून षटकार पाहिला का? (व्हिडीओ)
- Pandav Nagar murder | श्रद्धा वालकर हत्याकांडाची दिल्लीत पुनरावृत्ती : मृतदेह फ्रीजमध्ये ठेवून २२ तुकडे फेकले
- US company Layoff : उद्यापासून कामावर येऊ नका, अमेरिकेतील फर्निचर कंपनीनं २,७०० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढलं