महावितरण : ‘सौर कृषी वाहिनी’त प्रतिहेक्टर 75 हजार रुपये भाडे
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे, अशा कृषी वीजवाहिन्यांचे सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविली जात आहे. योजनेसाठी आवश्यक जमिनी प्रतिवर्ष 75 हजार रुपये प्रतिहेक्टर दराने भाडेतत्त्वावर महावितरण घेणार आहे. त्याद्वारे 3 हजार कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यात येणार असून, याकरिता 15 हजार एकर जमिनीवरून सुमारे 4 हजार मेगावॉट विजेची निर्मिती होणार आहे.
सौर कृषी योजनेद्वारे कृषी अतिभारित उपकेंद्राच्या 5 किमीच्या परिघात 2 ते 10 (2द5) मेगावॉट क्षमतेचे सौरप्रकल्प कार्यान्वित करून या कृषी वाहिन्यांवरील कृषी ग्राहकांना दिवसा 8 तास वीज देण्याचा महावितरणचा प्रयत्न आहे. योजनेंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या 33/11 किलोवॉट उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल. महावितरणच्या योजनेंतर्गत कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्याच्या दृष्टीने लागणारी खासगी जमीन महावितरणला भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून देताना जागेची त्या वर्षीच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने निर्धारित केलेल्या किमतीच्या 6 टक्के दरानुसार परिगणत केलेला दर किंवा प्रतिवर्ष 75 हजार रुपये प्रतिहेक्टर यापैकी जी रक्कम अधिक असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्ट्याचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. प्रथम वर्षी आलेल्या पायाभूत वार्षिक भाडेपट्टी दरावर दरवर्षी 3 टक्के सरळ पद्धतीने भाडेपट्टी दरात वाढ करण्यात येईल.
येथे करा नोंदणी…
राज्य सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या जमिनींचा निविदा प्रक्रियेमध्ये समावेश करण्यात येईल. शासनाच्या निर्णयानुसार लागू केलेला भाडेपट्टी दर हा दि. 2 नोव्हेंबर 2022 नंतर अर्ज केलेल्या जागांसाठी लागू राहील. या अनुषंगाने जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी आपली जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी www.mahadiscom.in/land_bank_portal/index_mr.php या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात येत आहे.
15 हजार एकर जमीन आवश्यक...
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेबाबत नुकतीच आढावा बैठक घेतली. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील 30 टक्के कृषी वाहिन्या सौर ऊर्जेवर आणण्याबाबत निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी 4 हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीसाठी महावितरण भाडेतत्त्वावर शेतकर्‍यांची जमीन घेणार आहे. यासाठी दोन हजार 500 उपकेंद्रांमधील 4 हजार मेगावॉट क्षमतेच्या 3 हजार कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्याकरिता 15 हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे.