बहार विशेष : ऋषी सुनाक पर्वाची नांदी

डॉ. योगेश प्र. जाधव

ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी ऋषी सुनाक यांच्या निवडीने भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील निवासी, अनिवासी भारतीयांमध्ये अभिमान आणि आनंदाच्या भावनेला उधाण आले आहे. ते साहजिकच म्हटले पाहिजे. ब्रिटिश राजघराण्यापेक्षाही जास्त संपत्तीचे मालक असले तरी सुनाक यांनी शून्यातून स्वतःचे विश्व निर्माण केले आहे, हे विसरता येणार नाही. अर्थात, त्यांच्या डोक्यावर चढविण्यात आलेला पंतप्रधानपदाचा मुकुट काटेरीच असून, ब्रिटनला आर्थिक संकटातून बाहेर काढताना त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागणार आहे.

मूळचे भारतीय वंशाचे ऋषी सुनाक यांची ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी झालेली नियुक्ती अपेक्षा वाढविणारी म्हटली पाहिजे. अस्सल भारतीय संस्कार आणि त्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर घडविलेले हिंदुत्वाचे दर्शन लक्षणीय ठरले. त्यांच्या निवडीचे जगभरातून स्वागत होत आहे. अपवाद केवळ चीनचा. त्या देशाला ही निवड अजिबात पचलेली नाही. याचे कारण म्हणजे सुनाक हे सुरुवातीपासून चीनच्या आर्थिक आणि साम्राज्यवादी धोरणाचे कडवे विरोधक मानले जातात. जगभरात कोरोनाचा फैलाव झाला तेव्हादेखील चीनची कडक शब्दांत निर्भत्सना करण्यात सुनाक आघाडीवर होते. चीनने नेहमीच आपल्या आर्थिक जाळ्यात ओढून विविध देशांना मांडलिक बनवले असल्याचे लपून राहिलेले नाही. याबद्दलच सुनाक यांना तीव्र घृणा वाटते. नेमका हाच धागा ब्रिटन आणि भारत यांच्यातील मैत्रीचे नातेबंध आणखी बळकट होण्यास साह्यभूत ठरणार आहे.

सुनाक यांच्या निवडीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना शुभेच्छा देताना आगामी द्विपक्षीय भागीदारीच्या रोड मॅपवर भारत-ब्रिटन एकत्रितरीत्या काम करण्यास उत्सुक असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. मूळची भारतीय व्यक्ती जेव्हा एखाद्या देशात सर्वो-च्चपदी पोहोचते तेव्हा तमाम भारतीयांना त्याचा आनंद होणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. सुनाक कुटुंबाची पार्श्वभूमी मध्यमवर्गीय आहे. सध्या ते कर्तृत्वाच्या बळावर ब्रिटिश राजघराण्यापेक्षाही जास्त संपत्तीचे मालक असले तरी त्यांनी शून्यातून स्वतःचे विश्व निर्माण केले आहे याचा विसर पडता कामा नये. अर्थात, त्यांच्या डोक्यावर चढविण्यात आलेला मुकुट काटेरी आहे याचे विस्मरण होऊन चालणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे ब्रिटनपुढे उभी ठाकलेली आव्हानांची मालिका. या आव्हानांचा ते कसा सामना करणार यावरच त्यांचे यश अवलंबून असेल. थोडक्यात, ब्रिटनमध्ये सुनाकपर्वाची नांदी झाली आहे, असे म्हणता येईल.

ढासळती अर्थव्यवस्था आणि महागाई

कोरोनाकाळात अर्थमंत्री या नात्याने सुनाक यांनी जबरदस्त कामगिरी बजावली होती. तेव्हा ते बोरिस जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात कार्यरत होते. तब्बल 70 बिलियन पौंडांचे पॅकेज जाहीर करून त्यांनी अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याकामी मोलाची भूमिका बजावली आणि त्यामुळेच एक ‘सजग अर्थशास्त्री’ अशी ख्याती मिळवण्यात ते यशस्वी ठरले. तथापि, केवळ 45 दिवसांत पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागलेल्या लिझ ट्रस यांनी दिलेल्या अफाट सवलती आणि नंतर त्यांना त्या मागे घेण्याबाबत करावी लागलेली लाजिरवाणी घोषणा या गोष्टींचे भान सुनाक यांना प्रकर्षाने ठेवावे लागेल. सध्या ब्रिटनमध्ये महागाईचा दर दहा टक्क्यांपेक्षाही जास्त झाला आहे.

पौंड गटांगळ्या खाऊ लागला आहे. या समस्या लक्षात आल्यामुळेच बोरिस जॉन्सन यांनी चाणाक्षपणे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतून माघार घेतली, तर ट्रस बाईंना हे जड झालेले ओझे न पेलवल्यामुळे राजीनामा देऊन आव्हानांच्या रिंगणातून पळ काढावा लागला. गेल्या चार दशकांतील सर्वाधिक महागाईमुळे ब्रिटनमधील सामान्य जनता हवालदिल झाली आहे. अन्नपदार्थांची खरेदी करायची कशी, असा प्रश्न लोकांना हैराण करू लागला आहे. संकटे कधीच एकटी येत नाहीत, या उक्तीनुसार आता विजेची बिले पाहून लोकांचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे.

रशिया आणि युक्रेन युद्धात ब्रिटनने युक्रेनची बाजू घेतल्यापासून रशियाचा तीळपापड झाला आहे. नैसर्गिक वायूच्या किमती रशियाने प्रचंड प्रमाणात वाढविल्यामुळे ब्रिटनला त्याचा मोठा फटका बसला आहे. वार्षिक सहाशे पौंड येणारे वीज बिल आता दुपटीने येऊ लागले आहे. लोकांनी रस्त्यांवर उतरून या दरवाढीविरोधात वज्रमूठ उगारली आहे. ब्रिटनही आपल्याप्रमाणेच इंधनाच्या बाबतीत परावलंबी आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा क्रूड ऑईल आणि नैसर्गिक वायूचे दर वाढतात, तेव्हा ब्रिटनलाही त्याचा दणका बसतो. या पार्श्वभूमीवर, सुनाक यांनी प्रगतिशील करआकारणी करण्याचे सूतोवाच केले आहे.

सध्याची परिस्थिती पाहिली तर त्याला पर्याय नाही. ट्रस यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी श्रीमंतांना करातून मोठी सूट देण्याची घोषणा केली. या लोकप्रिय घोषणेमुळे त्या निवडून आल्यादेखील. तथापि, नंतर घाईघाईत जे मिनी बजेट त्यांनी सादर केले, तेथेच त्यांच्या पतनाची बीजे रुजली होती. बीबीसीच्या पत्रकाराने जाहीर मुलाखतीत त्यांच्यावर आर्थिक धोरणाविषयी प्रश्नांची सरबत्ती केली तेव्हा त्यांना तिथून थेट पळ काढावा लागला होता. सुनाक यांच्यापुढील वाट कशी खाचखळग्यांनी भरली आहे, त्याची ही छोटीशी झलक होय. कोरोनाकाळापासून ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कमालीचा मंदावला आहे. अर्थव्यवस्थेला कशी उभारी द्यायची, यावरून खुद्द कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षातही तीव्र मतभेद आहेत. दुसरीकडे बँक ऑफ इंग्लंडने व्याजदर वाढविण्याचा सपाटा लावला आहे. तथापि, त्यामुळे आगीतून उठून फुफाट्यात अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका संभवतो.

युक्रेनवर निधीची खैरात

रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर समस्त युरोप रशियाच्या विरोधात उभा ठाकला. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना शह देण्याच्या मोठ्या आणाभाका युरोपीयन युनियनमधील नेत्यांनी घेतल्या. मग अमेरिकेने युरोपच्या बाजूने या आघाडीत उडी घेणे ओघाने आलेच. युरोपातील देशांना रशियाविरोधात चुचकारण्याबरोबरच आपणच युक्रेनचे एकमेव तारणहार आहोत, हे दाखविण्यासाठी अमेरिकेने तब्बल 16.8 बिलियन डॉलर्सच्या पॅकेजची घोषणा युक्रेनासाठी केली. पाठोपाठ ब्रिटननेही सारासार विवेक गहाण ठेवून 2.3 बिलियन पौंडचे पॅकेज युक्रेनसाठी घोषित केले. यातून जगभर ब्रिटनला मिरवता आले. मात्र, एवढ्या मोठ्या रकमेचा बोजा अंतिमतः तिथल्या जनतेलाच आजही सोसावा लागत आहे.

‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ अशी ब्रिटनची अवस्था यातून झाली. आजसुद्धा तो देश याचे चटके सहन करत आहे. हे म्हणजे घरात एकवेळच्या अन्नाची भ्रांत असताना कर्ज काढून पाहुण्यांची सरबराई पंचतारांकित हॉटेलमध्ये करण्यासारखेच म्हटले पाहिजे. अमेरिका मुळातच अफाट श्रीमंत आहे. ब्रिटनचे तसे नाही. कोरोनाने तिथली अर्थव्यवस्था आक्रसलेली असताना ब्रिटनने दाखविलेली ही उदारता आज त्या देशाला महागात पडत चालली आहे. सुनाक यांना याबद्दल गंभीरपणे विचार करावा लागेल.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांनी आपल्या ताज्या अहवालात ब्रिटनची अर्थव्यवस्था जेमतेम दीड टक्क्यापेक्षा कमी वेगाने नजीकच्या काळात वाढू शकेल, असे म्हटले आहे. औद्योगिकदृष्ट्या अत्यंत प्रगत असलेल्या ब्रिटनची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होऊ लागली आहे. आता तर आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांनीच ब्रिटनला संभाव्य धोक्याची स्पष्ट जाणीव करून दिली आहे. युक्रेनची तळी उचलून धरताना ब्रिटनने जर्मनीप्रमाणे भावनेच्या आहारी जाऊन उचललेले मदतीचे पाऊल आता त्या देशावर बूमरँग होताना दिसत आहे. लक्षात घ्या, सुनाक यांची पंतप्रधानपदी निवड झाल्यानंतर त्यांचे अभिनंदन करण्यासही पुतीन यांनी नकार दिला आहे.

आम्ही ब्रिटनला आमचा मित्र मानत नाही, असे पुतीन यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच एकीकडे चीनला खडे बोल सुनावताना सुनाक यांनी रशियाशीही पंगा घेतला आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम सुनाक यांना युक्रेनबाबतच्या धोरणावर नव्याने विचार करावा लागेल. कारण, युरोपला होणार्‍या वायूपुरवठ्यावर पुतीन यांनी अंकुश आणल्यावर जर्मनीसह युरोपातील बहुतांश देशांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे निदान ब्रिटनसाठी तरी सुनाक यांना या समस्येवर तोडगा काढावा लागणार आहे.

सध्याची परिस्थिती लक्षात घेतली तर ब्रिटनला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सुनाक सरकारला तब्बल 30 अब्ज पौंड रकमेची तरतूद करावी लागणार आहे. ही प्रचंड रक्कम उभी करणे हे वाटते तेवढे सोपे काम नाही. दुसरीकडे युरोपातील देशांना रशियाविरोधात फूस लावून निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फायदा स्वतःची अर्थव्यवस्था भक्कम करण्यासाठी अमेरिका उठवत आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रेन यांनी अमेरिकेच्या या दुटप्पी धोरणाविरोधात जोरदार आसूड ओढले आहेत. म्हणजेच अमेरिकेच्या किती कच्छपी लागायचे, याचाही विचार युरोपातील देशांना, प्रामुख्याने मंदीच्या गर्तेत गटांगळ्या खाणार्‍या ब्रिटनला गांभीर्याने करावा लागणार आहे.

पक्षांतर्गत विरोध व ब्रेग्झिटचा तिढा

सध्याच्या स्थितीत कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षातील दीडशेहून जास्त खासदारांचा पाठिंबा सुनाक यांना आहे. कारण, ब्रिटनची विद्यमान आर्थिक परिस्थिती हलाखीची बनली आहे. ब्रिटनच्या राजकीय इतिहासात एवढी निसरडी परिस्थिती कधीच निर्माण झाली नव्हती. परिणामी अन्य कोणताही नेता हे आव्हान स्वीकारायला तयार नसल्यामुळे सुनाक यांचा मार्ग सुकर झाला. तथापि, नंतरच्या काळात त्यांना पक्षांतर्गत विरोधकांनाही शह द्यावा लागणार आहे. तसेच ब्रेग्झिटच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या कोंडीतून ब्रिटनला बाहेर काढण्याचे मोठे आव्हान सुनाक यांच्यापुढे आ वासून उभे आहे.

2016 साली या विषयावर ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले तेव्हा केवळ एका टक्क्याच्या फरकाने ब्रिटिश जनतेने आपले माप ब्रेक्झिटच्या पारड्यात टाकले होते. नंतर याच मुद्द्यावरून तेव्हाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांना आपले पद सोडावे लागले. खरे तर दूरदृष्टीचे कॅमेरून हे ब्रेक्झिटच्या पूर्णतः विरोधी होते. आपला देश आगीशी खेळत असल्याचे त्यांनी तेव्हाच ओळखले होते. तरीसुद्धा जनमताचा कौल त्यांच्या विरोधात गेल्यानंतर त्यांनी लगेच पदाची सूत्रे भरल्या डोळ्यांनी खाली ठेवली होती.

सुनाक यांनी आपण ब्रेक्झिटच्या बाजूने असल्याचे यापूर्वी स्पष्ट केले होते. तथापि, पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी ब्रेक्झिटच्या विषयावर सूचक मौन पाळले आहे. थेरेसा मे यांनासुद्धा ब्रेक्झिटच्या विषयावरूनच पंतप्रधानपद सोडावे लागले होते. तेव्हासुद्धा ब्रेक्झिटपेक्षा मेक्झिट प्रभावी ठरले. वास्तविक युरोपीय महासंघात राहूनच ब्रिटनची प्रगती आणखी झपाट्याने झाली असती. मात्र, ‘विनाश काले विपरीत बुद्धी’ या न्यायाने भूतकाळातील साम्राज्यवादाची झापडे अजूनही त्या देशाच्या डोळ्यांवरून उतरायला तयार नाहीत. त्यामुळे सुनाक यांना ब्रेक्झिटबाबत नजीकच्या काळात ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल. वास्तवापासून त्यांना फार काळ दूर पळता येणार नाही.

भारताला कितपत फायदा?

सुनाक यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान या नात्याने सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच फटक्यात कट्टर भारतविरोधी अशी प्रतिमा असलेल्या सुएला ब्रेव्हरमन यांच्याकडे नव्याने गृह खात्याचा कारभार सोपवला आहे. सर्वाधिक भारतीय व्हिसाविषयक नियमांचे उल्लंघन करतात, भारतासोबतच्या मुक्त व्यापार करारामुळे ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितांची संख्या प्रचंड वाढेल अशी मुक्ताफळे या सुएला बाईंनी उधळली आहेत. नुकतेच त्यांनी ट्रस मंत्रिमंडळातून अचानकपणे राजीनामा दिला होता.

आता त्यांच्याकडे सुनाक यांनी गृह खात्याचा कारभार सोपविला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. विशेष म्हणजे या सुएलासुद्धा मूळच्या भारतीयच आहेत. मात्र, नाण्याची दुसरी बाजूदेखील तेवढीच महत्त्वाची आहे. ती म्हणजे सध्याच्या स्थितीत चीनची नांगी ठेचण्यासाठी ब्रिटनला भारतासारख्या तगड्या सहकार्‍याची गरज क्षणोक्षणी भासणार आहे. पंतप्रधान मोदींमुळे जागतिक पातळीवर भारताचे महत्त्व झपाट्याने वाढू लागले आहे. जगातील शक्तिशाली नेत्यांमध्ये मोदी यांची गणना होत असल्यामुळे भारताच्या बाबतीत सुनाक यांना सर्वस्वी वेगळा विचार करावा लागेल. भलेही ते आधी भारताच्या आर्थिक धोरणाचे कठोर टीकाकार असले तरी सध्याच्या घडीला भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे 4 लाख कोटी रुपयांचा आहे.

2004 पासून दोन्ही देशांतील व्यापाराने जोरदार उसळी घेतली आहे. मुक्त व्यापार करारानंतर भारतालाही ब्रिटनकडून करात मोठ्या सवलती मिळतील. संयुक्त भागीदारी, दहशतवाद, आण्विक कार्यक्रम, अंतराळ व्यवस्थापन यांसारख्या विषयांवर ब्रिटनने नेहमीच भारताची पाठराखण केली आहे. ब्रिटनमधील सत्तांतरानंतरही या धोरणात्मक बाबींमध्ये फार फरक पडलेला नाही हे येथे उल्लेखनीय. एक काळ असा होता की, तेव्हा मार्गारेट थॅचर यांच्यासह कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते भारताला तुच्छ लेखत होते. काळाच्या ओघात भारताने डोळे दीपवणारी प्रगती केली आणि ब्रिटनला भारताच्या वेगवान विकासाची दखल घेणे भाग पडले.

खेरीज ब्रिटनमध्ये मूळच्या भारतीयांची संख्या 15 लाख असून, त्यांचे तेथील जीडीपीमध्ये असलेले योगदान आहे सहा टक्के. त्याखेरीज ब्रिटनमधील 99 प्रकल्पांमध्ये भारताची थेट गुंतवणूक आहे. गेल्या दोन दशकांत उभय देशांतील व्यापार तिपटीने वाढला आहे. सेवा क्षेत्रासह ही उलाढाल 3.73 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. एवढेच नव्हे तर आठशेहून अधिक भारतीय कंपन्यांची कार्यालये ब्रिटनमध्ये असून, त्याचाही फायदा त्या देशाला होत आहे. साहजिकच एवढ्या जमेच्या बाजू असताना भारतासारख्या जागतिक पातळीवर चमकू लागलेल्या देशाला दुखावणे सुनाक यांनाही परवडणारे नाही.

उलट, मोदींच्या भारतासोबत सर्वच पातळ्यांवर सहकार्य वाढवत नेणे आणि आशियातील आपल्या विश्वासू मित्राशी हस्तांदोलन करणे सुनाक यांच्यासाठी लाभदायी ठरणार आहे. अर्थात, भारताला सूट दिल्याचा आरोप आपल्यावर कोणत्याही स्थितीत होणार नाही याचीही पुरेपूर दक्षता सुनाक यांना घ्यावी लागणार आहे. मुळातच त्यांची वाट अत्यंत निसरडी बनली आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. विविध आव्हानांनी लपेटलेली त्यांची कारकीर्द कितपत फलदायी ठरणार हे नजीकच्या काळात दिसेलच.