शाळा बंद करण्याचा इडी सरकारचा निर्णय धक्कादायक : अजित पवार
बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : अपुऱ्या पटसंख्येचे कारण पुढे करून राज्यातील हजारो शाळा बंद करण्याचा घाट इडी सरकारने घातला आहे. इडी म्हणजे एकनाथ-देवेंद्र अशी फोड करून विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले. हा निर्णय पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी धोकादायक असून त्याला विरोध केला जाईल. बारामतीत विद्या प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित कार्य़क्रमातील भाषणात त्यांनी ही भूमिका मांडली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीब, सर्वसामान्य कुटुंबातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे भवितव्य अंधारमय होईल अशी भिती त्यांनी व्यक्त केली.
पवार म्हणाले, राज्यात कमी पटसंख्येच्या १४ हजार ९८५ शाळा बंद करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. अजून त्यावर निर्णय झालेल्या नाही. पण सरकार त्या मार्गाने चाललेले दिसते आहे. राज्यभरात याला विरोध होतो आहे. नाशिक जिल्हा परिषदेवर विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढत शाळा नाही तर मग आम्हाला शेळ्या द्या, अशी मागणी केली आहे. गरीबातला गरीब, जो दुर्गम भागात आहे, आदिवासी भागात आहे, जेथे शिक्षण अजून पोहोचले नाही, तेथे शिक्षण बंद कसे करता येईल असा सवाल करून पवार म्हणाले, मी राज्याचा अर्थमंत्री म्हणून अनेक वर्षे काम केले. मी कडक आर्थिक शिस्त पाळणारा आहे. माझ्या जवळचा चुकला तरी मी चुकीला चुक म्हणणारा आहे. पण असे गंडांतर आणण्याचा प्रयत्न आम्ही आमच्या काळात कधी केला नव्हता. या निर्णयाला सभागृहात विरोध करण्याचे विरोधी पक्षनेता म्हणून मी व माझे सहकारी काम करतील. परंतु शासनाने हा जो घाट घातला आहे, तो हाणून पाडण्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
शिक्षणमंत्री गृहपाठ बंद करू म्हणताहेत
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांनी विद्यार्थ्यांचा गृहपाठ बंद करणार असल्याचे सांगितले आहे. या निर्णयालाही विरोध होत आहे. विद्यार्थ्याने गृहपाठ केला नाही तर दिवाळं निघाल्याशिवाय राहणार नाही. यापूर्वी केंद्राने पहिली ते आठवी परीक्षा बंदचा निर्णय घेतला. त्याला आमचा विरोध होता. परंतु केंद्राने ते ठरवल्याने नाईलाज झाला. शिक्षण क्षेत्राची गंभीर स्थिती राज्य शासन निर्माण करत असून या क्षेत्रात निकराने काम करण्याची गरज पवार यांनी व्यक्त केली.
तर सरळ नारळ द्या
मी उदघाटनांच्या निमित्ताने बारामतीत अनेक ठिकाणी जातो. तेथे मुले शाळेला कुठे आहेत, याची सहाजिक विचारणा होते. दुसऱ्या संस्थेचे नाव मला एेकायला मिळाले तर आपण कमी पडतोय हे मान्य करायला हवे. पालकांनी शहरातील अनेकान्त, एमईएस, विद्या प्रतिष्ठानला प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठी दर्जा सुधारावा लागेल. मुख्याध्यापक, प्राचार्य चुकत असतील तर त्यांना नारळ द्यावा लागेल. दुसरी चांगली माणसे घ्यावी लागतील. आम्ही एकालाही वशिल्याने घेतलेले नाही. शिपाई, क्लार्क, बाग काम करणारांसाठी आम्ही चिठ्ठी दिली असेल पण ही मंडळी चुकत असतील तर त्यांनाही कमी करा. कोणत्याही स्थितीत गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे, असे पवार म्हणाले.
राज्य शासनावर टीका
राज्यातील वातावरण चिंताजनक झाले आहे. पाऊस अजून सुरुच आहे. शेतकऱयांच्या हातातू खरीप गेला, आता रब्बी हंगाम वाया जाण्याची भिती आहे. बॅंका, सहकार क्षेत्रापुढे अडचणी आहेत. त्यात आता शिक्षण क्षेत्राबद्दल अनेक धोकादायक निर्णय राज्य शासनाकडून घेतले जात असल्याची टीका पवार यांनी केली.