१ ऑक्टोबरपासून क्रेडिट कार्ड, म्युच्युअल फंडापासून ‘अटल पेन्शन’पर्यंत होणार 'हे' बदल
ऑक्टोबर महिना सुरू होण्यासाठी फक्त काही दिवस उरला आहे. 1 ऑक्टोबर 2022 पासून देशात अनेक महत्त्वाचे नियमही बदलणार आहेत. डेबिट आणि क्रेडिट कार्डपासून ते अटल पेन्शन योजना आणि एलपीजी सिलिंडरपर्यंत अनेक बदल होणार आहेत. या बदलांचा तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार, हे जाणून घेऊया…
म्युच्युअल फंडासाठी नामांकन आवश्यक
तुम्ही जर म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करत असाल तर तुमच्यासाठी हा नियम महत्त्वाचा आहे. सेबीने म्युच्युअल फंड धारकांसाठी नामांकनाशी संबंधित नियमांची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. नवीन नियमांनुसार म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणार्‍यांनी 1 ऑक्टोबरपासून नॉमिनेशनची माहिती देणे आवश्यक आहे.
अल्पबचत योजनांचे व्याजदर
केंद्र सरकारद्वारे सर्वसामान्यांसाठी राबविल्या जाणार्‍या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ होऊ शकते. यामध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि राष्ट्रीय बचत योजना यांचा समावेश या योजनांच्या व्याजदरांचे पुनरावलोकन 30 सप्टेंबर 2022 रोजी होणार आहे. या योजनांवर मिळणार्‍या लाभांची गणना केंद्राकडून प्रत्येक तिमाहीत केली जाते. सरकारी कर्जरोख्यांच्या परताव्याच्या आधारावर या योजनांचे व्याजदर ठरवले जातात.
टोकनायझेशन लागू होणार
डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डद्वारे होणारी फसवणूक पाहता, कार्ड टोकनायझेशनचे नियम लागू होणार आहेत. जूनच्या शेवटी रिझर्व्ह बँकेने टोकनायझेशनची अंतिम मुदत तीन महिन्यांनी वाढवून 30 सप्टेंबर 2022 केली. सध्याच्या नियमांनुसार, व्यवहार केल्यानंतर कार्डची माहिती व्यापारी किंवा कंपनीद्वारे सेव्ह केली जाते. अशा परिस्थितीत वेबसाईट हॅक झाल्यास माहितीही सुरक्षित नसते.
कार्ड टोकनायझेशनमुळे ग्राहकांचा डेटा सुरक्षित राहील. डेटा बँकेकडे असेल आणि ई-कॉमर्स वेबसाईटवर असणार नाही.
अटल पेन्शन योजनेत मोठे बदल
अटल पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. पुढील महिन्यापासून करदाते अटल पेन्शन योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, जर एखादा ग्राहक 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी किंवा त्यानंतर या योजनेत सामील झाला आणि अर्जाच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी प्राप्तिकर भरला असेल तर त्याचे अटल पेन्शन योजना खाते बंद केले जाईल.
डीमॅट खाते आणि शेअर्समधील गुंतवणूक
डीमॅट खात्याशी संबंधित ही कामे त्वरित निकाली काढा. शेअर्समध्ये गुंतवणूक करत असाल तर या महिन्याच्या अखेरीस म्हणजे शुक्रवारपर्यंत टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन लागू न केल्यास, डीमॅट खातेधारकांना त्यांच्या खात्यात लॉग इन करण्यात अडचण येऊ शकते. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने 14 जून रोजी यासाठी परिपत्रक जारी केले होते. बाजार नियामक सेबीने डीमॅट खातेधारकांच्या संरक्षणासाठी हा नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
गॅस सिलिंडरच्या दरात बदल
देशातील एलपीजी गॅस सिलिंडर किमतीच्या दरात पेट्रोलियम कंपन्या दर महिन्याच्या 1 तारखेला आढावा घेत नवे दर जाहीर करतात. काहीवेळी दर स्थिर राहतात तर कधी यात वाढ किंवा घट होत असते. महत्त्वाची बाब अशी की वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये करामुळे सिलिंडरची किंमतही वेगवेगळी असते.