नवीन राष्ट्रपतींना कोण शपथ देतात? राष्ट्रपतींना कोणते अधिकार, किती पगार आणि कोणत्या सुविधा मिळतात, जाणून घ्या सविस्तर
पुढारी ऑनलाईन: देशाला आज पंधरावे राष्ट्रपती मिळणार आहेत. आज विजयी होणारा उमेदवार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची जागा घेतील. सध्याचे राष्ट्रपती कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपत आहे. त्यामुळे नवे राष्ट्रपती 25 जुलै रोजी पदाची शपथ घेतील. अशा स्थितीत प्रत्येकाच्या मनात प्रश्न पडतो की, या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीकडे कोणते अधिकार असतात? कोणत्या सुविधा उपलब्ध मिळतात? चला तर मग जाणून घेऊयात त्याबद्दल सविस्तर.
25 जुलैला राष्ट्रपतींची शपथ का?
राष्ट्रपती कधी शपथ घेणार याबाबत घटनेत कोणताही उल्लेख नाही. खरं तर 1977 मध्ये नीलम संजीव रेड्डी यांची राष्ट्रपतीपदी बिनविरोध निवड झाली होती. 25 जुलै 1977 रोजी त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. तेव्हापासून ही परंपरा बनली आहे. त्यानंतर 25 जुलै रोजीच सर्व राष्ट्रपतींनी शपथ घेतली.
सरन्यायाधीश देतात नव्या राष्ट्रपतींना शपथ
भारताच्या राष्ट्रपतींना देशाच्या सरन्यायाधीशांकडून शपथ दिली जाते. जर सरन्यायाधीश अनुपस्थितीत असतील तर, सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती शपथ घेऊ शकतात. राज्यघटनेच्या कलम ६० मध्ये राष्ट्रपतींना शपथ देण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख आहे. राष्ट्रपतींचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. त्यांची नियुक्ती इलेक्टोरल कॉलेज पद्धतीने केली जाते.
जर राष्ट्रपतींचे अचानक निधन झाले तर काय?
राष्ट्रपतींचा मृत्यू झाल्यास किंवा इतर कोणत्याही कारणाने हे पद रिक्त राहिल्यास उपराष्ट्रपती हा पदभार घेतात. जेव्हा उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे घेतात, त्याआधी त्यांना या पदाची शपथ घ्यावी लागते. ही शपथ सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश देतात. त्यावेळी जर उपराष्ट्रपती पदही रिक्त असेल तर ही जबाबदारी देशाचे सरन्यायाधीश सांभाळतात. CJI चे पद देखील रिक्त झाल्यास, ही जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या खांद्यावर येते.
तर राष्ट्रपती उपराष्ट्रपतींकडे देऊ शकतात राजीनामा
राष्ट्रपतींनी राजीनामा द्यावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तर अशा परिस्थितीत उपराष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राष्ट्रपती आपले पत्र उपराष्ट्रपतींना देऊन राजीनामा देऊ शकतात. राष्ट्रपतींचे पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त राहू शकत नाही.
राष्ट्रपतींचे अधिकार काय?
भारताचे राष्ट्रपती देशाच्या राजकीय संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख करतात जेणेकरून ते राज्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एकत्र काम करू शकतील. देशाची राज्यघटना वाचली तर असे दिसून येईल की राष्ट्रपती करू शकत नाही असे काही नाही. अनुच्छेद ५३ नुसार युनियनचे अधिकार राष्ट्रपतीकडे असतात. याशिवाय, राष्ट्रपती हे भारताच्या संरक्षण दलांचे सर्वोच्च कमांडर आहेत. ते भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, राज्यपाल, निवडणूक आयुक्त आणि इतर देशांतील राजदूत यांची नियुक्ती करतात. फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराच्या शिक्षेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे. कलम ३५२ नुसार राष्ट्रपती युद्ध किंवा बाह्य आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडखोरी झाल्यास देशात आणीबाणी घोषित करू शकतात.
राष्ट्रपतींना किती पगार मिळतो?
भारताच्या राष्ट्रपतींचे वेतन दरमहा ५ लाख रुपये आहे. याशिवाय इतर भत्तेही दिले जातात. 2017 पूर्वी राष्ट्रपतींचे वेतन दरमहा केवळ 1.5 लाख रुपये होते. त्यावेळी उच्च पदस्थ नोकरशहा आणि कॅबिनेट मंत्र्यांचा पगार यापेक्षा जास्त होता. राष्ट्रपतींना मोफत वैद्यकीय सुविधा, घर, वीज, टेलिफोन बिल आणि इतर भत्तेही मिळतात. राष्ट्रपतींना प्रवासासाठी खास डिझाइन केलेले मर्सिडीज बेंझ S600 पुलमन गार्ड वाहन मिळते. राष्ट्रपतींच्या ताफ्यात 25 वाहनांचा समावेश आहे. राष्ट्रपतींचे खास अंगरक्षक असतात. त्यांना अध्यक्षीय अंगरक्षक म्हणतात. त्यांची संख्या 86 आहे.