औरंगाबाद: पाणीपुरवठ्याची याचिका बनली जनहित याचिका
औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : औरंगाबादचा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न हा कुठल्याही विशिष्ट समुदायाचा किंवा व्यक्‍तीशी संबंधित नसून संपूर्ण शहराशी निगडित असल्याने यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला जनहित याचिका म्हणून ग्राह्य धरावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. सी. व्ही. भडंग व न्या. संदीपकुमार मोरे यांनी दिले आहेत. त्यावर आता उद्या, शुक्रवारी सुनावणी अपेक्षित आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून अ‍ॅड. विनोद पाटील यांनी बाजू मांडून आतापर्यंत केलेल्या कामाची माहिती खंडपीठापुढे मांडली आहे. जिन्दाल सॉ लि. न्यू दिल्‍ली आणि वेल्स्पून कॉर्पो. मुंवई या दोन कंपन्यांना प्रत्येकी 3 हजार 276 मीटर, अशा एकूण 6 हजार 552 मीटर पाईपची नोंदणी केली असून सदर कंपन्यांकडे त्याचे उत्पादन सुरू आहे. तसेच जीव्हीपीआर इंजिनिअरिंग लि. तर्फ जागेवरच पाईपचे उत्पादन सुरू आहे. तसेच पाण्याच्या टाक्या, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, आदी कामे सुरू आहे.622.5 मीटर पाइपलाइन 16 जूनपर्यंत टाकून झाली आहे. 19 पाईप 142 मीटर लांबीच्या पाईपसाठी खोदकाम सुरू आहे, अशी माहिती न्यायालयात दिली.
पुढील 40 दिवसांत 6552 मीटर पाईप मिळतील तर ऑप्टिकल फायबर केबल, विद्युत खांब आणि समांतर जल वाहिनीचे जुने पाईप, यांचा कामात अडथळा येत असल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. तसेच मनपा आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त यांचे प्रतिनिधी व मजीप्राचे अधिकारी कामाचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले. न्यायालयाचे मित्र सचिन देशमुख, मुख्य सरकारी वकील, मनपाकडून संभाजी टोपे, याचिकाकर्ते अमित मुखेडकर व केंद्राकडून अजय तल्हार हे काम पाहात
