दहावी परीक्षा रद्द करण्यावर ठाम

मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा 

कोरोनाच्या पार्श्वभमीवर विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम आहे. तसे प्रतिज्ञापत्रच सरकारच्या वतीने शालेय परीक्षा विभागाचे सहसचिव राजेंद्र पवार यांनी दाखल केले आहे.

राज्यात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेनंतर तिसर्‍या लाटेचाही धोका आहे. त्याचा ताणही संपूर्ण प्रशासनावर आहे. ही परीक्षा न घेण्याचे हेदेखील प्रमुख कारण असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयात परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंंगळवार दि.1 जून रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या.गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना  दहावी पास प्रामाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला तसा अध्यादेशही जारी केला आहे. या अध्यादेशालाच  आक्षेप घेत पुण्यातील सेवानिवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांच्या वतीने अ‍ॅड.उदय वारूंजीकर यांनी याचिका दाखल केली आहे.

गेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र जावडे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. दहावीची परीक्षा रद्द करून तुम्ही काय साधता आहात? दहावीची परीक्षा रद्द आणि 12 वीची परीक्षा घेणार आहात या मागे नेमका हेतू काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

परीक्षा रद्द  करण्याचा  निर्णय घेेऊन शिक्षणाचा खेळखंडोबा करू नका, असे खडे बोल सुनावत तुम्ही तुमचा हा निर्णय मागे घेणार आहात का? की आम्ही तो रद्द करायचा, अशी विचारणा केली होती. राज्य सरकारला 28 मेपर्यंत भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला. तसेच परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात नव्याने अध्यादेश काढला. परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांच्या दोन वर्षाच्या कामगिरीच्या मूल्यमापनावर मुलांना दहावी पास प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला.