विजयकुमार गौतम यांच्यावर ‘खास’ मर्जी!
मुंबई : नरेश कदम
राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्‍त मुख्य सचिव पदावरून सेवानिवृत्त झालेले विजयकुमार गौतम यांच्या जलसंपदा विभागातच विशेष कार्यकारी अधिकारी या पदावरील नियुक्‍तीवरून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वाद पेटलेला असताना, आता गौतम यांना राज्यातील एक लाख 8 हजार कोटी रुपयांचे 278 सिंचन प्रकल्प पुढील तीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी स्थापन केलेल्या प्रकल्प प्रथम कक्ष या शक्‍तिप्रदान समितीच्या उपप्रमुखपदी नेमण्यात आले आहे.
सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी, प्रकल्पांना प्रशासकीय आणि सुधारित मान्यता, निविदा प्रक्रियेला मंजुरी देणे आदी महत्त्वाचे सर्व अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील हे या समितीचे प्रमुख असले तरी त्यांच्या अनुपस्थितीत प्रकल्पाच्या मंजुरीचे अधिकार उपप्रमुख गौतम यांना दिले आहेत. सेवानिवृत्त अधिकार्‍याला कोणतेही प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकार नसतानाही गौतम यांना हे अधिकार प्रदान केले आहेत. राज्याच्या एका महत्त्वाच्या व वादग्रस्त जलसंपदा विभागाचे अधिकार हे सेवेतील सनदी अधिकार्‍याला न देता सेवानिवृत्त अधिकार्‍याला देण्यात आले आहेत.
विजयकुमार गौतम हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांची जलसंपदा विभागात विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली. गौतम यांची सनदी सेवेतील कारकीर्द चांगली नाही. ते आयटी विभागांचे सचिव असताना शेतकरी कर्जमाफी प्रकरणात चुकीचे निर्णय घेतल्याने त्यांची तेथून बदली करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्‍तीस मुख्य सचिवांनी विरोध केला होता.
यावरून मंत्रिमंडळात वाद रंगला होता. जयंत पाटील यांच्या हट्टामुळे अखेर गौतम यांची नियुक्‍ती झाली. पण आता जलसंपदा विभागात सनदी अधिकारी हे प्रधान सचिव पदावर न नेमता गौतम यांच्याकडे सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. एक लाख 8 हजार कोटींचे 278 सिंचन प्रकल्प पुढील 3 वर्षांत पूर्ण करून त्यातून 26 लाख 89 हजार सिंचन निर्माण करायची आहे. हे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पातील नियोजन आणि अडथळे दूर करण्यासाठी मे. केपीएमसी या सल्लागार संस्थेला अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. प्रकल्पाच्या प्रस्तावाची मांडणी, तपासणी आणि मंजुरी या प्रक्रियेत दीर्घ काळ लागतो. हे अडथळे दूर करण्यासाठी वर्षानुवर्षं प्रचलित असलेली प्रशासकीय व सुधारित मान्यता, रिक्‍त पदे भरती, बढती, विभागीय चौकशी यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी प्रकल्प प्रथम कक्ष ही समिती स्थापन करण्याची शिफारस सल्लागार संस्थेने केली. त्यानुसार ही शक्‍तिप्रदान समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निविदा प्रक्रियेला मंजुरी देण्याचे अधिकारही या समितीला आहेत. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील हे या समितीचे प्रमुख असून विशेष कार्यकारी अधिकारी गौतम हे उपप्रमुख आहेत.
गौतम यांना पुन्हा शक्‍ती
अशीच प्रथा राज्याच्या प्रशासनात पडली तर यापुढे प्रत्येक विभागात मंत्री आपल्या मर्जीतील सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी नेमतील, अशी भीती राज्याच्या प्रशासनातील सनदी अधिकारी व्यक्‍त करत आहेत. जलद गतीने निर्णय घेण्यासाठी सल्लागार समितीने शक्‍तिप्रदान समिती नेमायला सांगितली असली तरी या जलसंपदा विभागाला प्रधान सचिव म्हणून सनदी अधिकारी नेमता आला असता. पण गौतम यांच्यावर खास मर्जी दाखवून त्यांना शक्‍तिप्रदान समितीचे उपप्रमुख बनविले गेले आहे.