पोलिस ‘कुठे आहेत?’ | पुढारी
जगदीश काळे
देशात आजघडीला पोलिस कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांची लाखो पद रिक्‍त आहेत. हे एकप्रकारे कायदा आणि सुव्यवस्थेची चेष्टाच करण्यासारखेच आहे. यामुळे गुन्हेगाराचे फावत चालले असून दिवसेंदिवस गुन्ह्यात वाढ होत आहे.
गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात 5.28 लाख पोलिसांची पदे रिक्‍त आहेत. त्यात जवळपास 1.29 लाख पदे उत्तर प्रदेशातील आहेत. याप्रमाणे महाराष्ट्रात 26,196, मध्यप्रदेश 22,355, छत्तीसगड येथे 16,844 , बिहारमध्ये 50,291, पश्‍चिम बंगालमध्ये 48,981, ओडिशात 10,322 आंध्र प्रदेशात 17,933, तमिळनाडूत 22,420 पदे रिक्‍त आहेत. गृहमंत्रालयाची आकडेवारी पहिल्यास 2017 मध्ये राज्यात 28 लाख पोलिस पदे मंजूर होती. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ 19 लाख पोलिस कर्मचार्‍यांची भरती झाली आहे. या कारणामुळे देशातील प्रत्येक भागात गुन्हे घडत आहेत.
गेल्याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील पोलिसांची पदे तातडीने भरावीत, अशी तंबी दिली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल देत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, झारखंड, तमिळनाडू, कर्नाटक यांच्या गृहसचिवांना नोटिसा बजावल्या होत्या. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या 153 शिफराशींवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. त्यात पोलिसांच्या व्यवस्थेवर विचार केला जाणार होता. यानुसार पोलिस चौकशी, चौकशीच्या पद्धती, तपास विभाग आणि विधी व्यवस्था वेगळी करणे, महिलांची 33 टक्क्यांप्रमाणे भागिदारी वाढवणे, पोलिसांच्या निरकुंशतेसाठी विभाग तयार करण्यावर चर्चा होणार होती. मात्र, या संमेलनात बहुतांश मुख्यमंत्री गैरहजर राहिल्याने त्यात रोडमॅप तयार होऊ शकला नाही.
पोलिस सुधारणांसाठी गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारकडून सूचना मागवल्या होत्या. मात्र, देशभरातील केवळ 12 राज्यांनी पोलिस सुधारणाविषयक सूचना पाठविल्या. आजही राज्य सरकार पोलिसांबाबत स्पष्ट धोरण राबविण्यास तयार नाही. याचा परिणाम पोलिसांच्या प्रतिमेवर होत आहे. ज्यानुसार देशभरातील बनावट एन्काऊंटर, पोलिस ठाण्यात हत्या, बलात्काराच्या घटना पाहता त्यावरून पोलिसांवरील विश्‍वास कमी होऊ लागला आहे. गृहमंत्रालयाच्या अलीकडच्या अहवालातून दिसणारी रिक्‍त पदे पाहता आणि त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी एकाही राज्यांनी पुढाकार घेतलेला नाही. पोलिसांची संख्या कमी असल्यामुळे देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था संकटात सापडली आहे. त्याचबरोबर कामाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे सध्याचे पोलिस कर्मचारी हतबल झाले आहेत. त्यांच्यावरील मानसिक तणाव वाढत चालला आहे.
राज्य सरकारला पोलिसांच्या स्थितीचे चांगलेच आकलन आहे. मात्र, त्या दूर करण्याचे कष्ट कोणीही घेत नाही. रिक्‍त पदांमुळे एक लाख लोकसंख्येमागे 144 पोलिस कर्मचारी आहेत. हे प्रमाण खूपच नगण्य आहे. सत्ताधार्‍यांसमोर पोलिस कर्मचारी नांगी टाकतात, असा सर्वसामान्यांचा गृह झाला आहे.
पोलिस यंत्रणा ही सरकारच्या दावणीला बांधलेली आहे, असा समज सर्वत्र झाला आहे. लाच घेऊन गुन्हेगारांना वाचविले जाते. प्रामाणिक लोकांना खोट्या खटल्यात अडकवले जाते, सत्तेच्या इशार्‍यावर लाठीमार केला जातो, अशा प्रकारचे समज समाजात आहेत. मात्र, मोदी सरकारने पोलिस दलात व्यापक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. येत्या तीन वर्षांत 25 हजार कोटी खर्च करून आधुनिक स्वरूप दिले जाणार आहे.
14 व्या वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार केंद्रीय महसुलातील राज्याचा हिस्सा 32 टक्क्यांहून 42 टक्के करण्यात आला होता. त्यामुळे पोलिस सुधारणासंदर्भात केंद्राकडून मिळणारी मदत बंद झाली होती आणि दुसरीकडे राज्यांनी हात वर केले होते. मात्र, केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून पोलिस दलातील सुधारणेला वेग येईल आणि राज्य सरकार जबाबदारी चोखपणे पार पाडतील, अशी अपेक्षा आहे.