घुसखोर जाहले उदंड!
काही दिवसांपूर्वी कोल्हापुरात वास्तव्य करून असलेल्या दोन बांगलादेशी महिला मिळून आल्यावर त्याचा फार मोठ्या प्रमाणात गवगवा झाला; पण या दोन महिला म्हणजे केवळ एक ‘राई’ म्हणावी लागेल. कारण राई-राई करीत राज्यात आता घुसखोरांचा एक भला मोठा ‘पर्वतच’ उभा राहिला आहे. पण, कोणत्याच शासकीय यंत्रणेला त्याचे गांभीर्य असलेले दिसत नाही. भविष्यात हेच घुसखोर शिरजोर झाल्यास नवल वाटू नये…
गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशी आणि म्यानमारी रोहिंगे लोकांची घुसखोरी ही देशव्यापी बनलेली आहे. राज्यातही ही समस्या दिवसेंदिवस चिंताजनक पातळीवर पोहोचताना दिसत आहे. मुंबई ही आपली राजधानी; पण गेल्या काही वर्षांत हीच मुंबई घुसखोरांचीसुद्धा राजधानी झाली आहे. मुंबईत दररोज परराज्यातून आणि परदेशातून हजारो लोकांचे लोंढेच्या लोंढे दाखल होताना दिसतात. त्यापैकी परराज्यातून येणारे किती आणि घुसखोरी करून परदेशातून येणारे किती, याचा थांगपत्ता लावणे महामुश्कील आहे.
मुंबईतील बांधकाम कामगार, बारकामगार, हॉटेल कामगार, बारबाला, वेश्या, बालकामगार, फिरते विक्रेते, झोपडपट्ट्या आणि फुटपाथवर राहणारे, ठिकठिकाणच्या उड्डाण पुलांखाली ठिय्या मारून राहणारे इत्यादी लोकांची खोलात जाऊन झाडाझडती घेतल्यास यामध्ये हजारोंच्या संख्येने बांगलादेशी घुसखोर मिळून येतील. राज्यातील नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली या मोठ्या शहरांमध्येही तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात घुसखोरांनी ठाण मांडल्याचे दिसते. प्राथमिक अंदाजानुसार राज्यभरात किमान पाच-सात लाख तरी बांगलादेशी आणि म्यानम्यारी घुसखोर असण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या घुसखोरांना शोधून काढून त्यांच्या त्यांच्या देशात परत पाठविण्यासाठी एक खास आणि राज्यव्यापी मोहीम हाती घेण्याची आवश्यकता आहे.
स्थानिकांचेच पाठबळ!
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात जे जे बांगलादेशी घुसखोर मिळून आले आहेत, त्यापैकी बहुतेकांना स्थानिक लोकांनीच आसरा दिल्याची बाब पुढे आली आहे. आजपर्यंत पकडण्यात आलेल्या बहुतांश घुसखोरांकडे आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, रेशनकार्ड अशी शासकीय ओळखपत्रे सापडली आहेत. केवळ पाच-पन्नास हजारांच्या चिरीमिरीसाठी या घुसखोरांना शासकीय ओळखपत्रे मिळवून देणारी एक फार मोठी यंत्रणा राज्यभर काम करीत असलेली दिसते. रोज असे किती प्रकार राज्यात होत असतील, याची गणतीच नाही.
गेल्या वर्षीची उदाहरणे!
गेल्यावर्षी कोल्हापूर येथील रुईकर कॉलनीत एका ट्रकमध्ये 69 अल्पवयीन मुले आढळून आली होती. त्यानंतर 31 मे रोजी बिहारमधून सुटणार्‍या दानापूर-पुणे एक्स्प्रेसमधून प्रवास करणारी 59 अल्पवयीन मुले रेल्वे सुरक्षा दल आणि रेल्वे पोलिसांना मिळून मिळून आली होती. यापैकी 38 मुलांना रेल्वे पोलिसांनी भुसावळ येथे, तर 21 मुलांना मनमाड येथे ताब्यात घेतले होते. त्यांच्यासोबत प्रवास करणार्‍या 4 शिक्षकांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते. ही मुले आणि शिक्षकांकडे केलेल्या चौकशीतून स्पष्ट झाले होते, की ही मुले आजरा, पिंपरी-चिंचवड आणि सांगलीनजीक असलेल्या कुपवाड येथील मदरशात धार्मिक शिक्षणासाठी निघालेली होती. पोलिसांनी चौकशी केली असता ही सगळी मुले उत्तरप्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधून आल्याचे समजले.
या दोन्ही घटनांच्या वेळीही मुले म्यानमारी रोहिंग्यांची तर नाहीत ना, अशी शंका उपस्थित करण्यात आली होती. पण, या प्रकरणाची सखोल चौकशी न झाल्यामुळे ही प्रकरणे गौडबंगालच राहिलेली आहेत. वास्तविक पाहता या प्रकरणांची सखोल चौकशी करायला पाहिजे होती. ज्या मदरशात ही मुले निघाली होती, त्या मदरशाची चौकशी करायला पाहिजे होती. ती मुले खरी कोण आहेत, त्याची शहानिशा करायला पाहिजे होती. पण, पोलिसांनी यापैकी काहीही केले नाही. राज्याच्या द़ृष्टीने भविष्यात घातक ठरणारी ही घुसखोरीची लागण रुजण्यापूर्वीच उखडून टाकायला हवी.
हेही वाचा