मोठी बातमी : देवेंद्र फडणवीस थेट शरद पवारांच्या भेटीला!

मुंबई; पुढारी ऑनलाईन : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस थेट शरद पवारांच्या भेटीला पोहोचल्याने सर्वांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. राज्यात सध्या मराठा, धनगर आणि आता ओबीसी आरक्षणाने रणकंदन माजले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही भेट होती की आणखी काही कारणे होती याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. 

तत्पूर्वी, आज (ता.३१) सकाळी ओबीसींना मिळालेलं आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकार कारणीभूत आहे, असे टीकास्त्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकार सोडले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरून फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.  

फडणवीस म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द झालं. ओबीसींनी मिळालेलं आरक्षण रद्द झालं. आता महाराष्ट्रात ओबीसी वर्गासाठी राजकीय आरक्षण रद्द झालेलं नाही. कृष्णमूर्ती जेजमेंटचाही आम्ही अभ्यास केला. न्यायालयाने राज्य सरकारला वेळ दिला होता. सरकारने १५ महिने वाया घालवले. राज्य सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला. मार्चपासून जूनपर्यंत सरकारने वेळ घालवला.  

वाचा – मराठा आरक्षण आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना एसटीत नोकरी

९० जागा आम्ही वाचवल्या होत्या. पण, भाजपच्या काळात निघालेला अध्यादेश ठाकरे सरकारनं रद्द केला. मी अधिवेशनामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा मांडला होता. घटनापीठाने सांगितलेल्या सुचनांचं पालन करण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं. 

राज्य मागासवर्ग आयोग का स्थापन केला नाही?  

फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्ग आयोग का स्थापन केला नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. योग्य माहिती मिळवण्यासाठी आयोग आवश्यक आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केलं असतं तर आरक्षण स्थापित करता आलं असतं. आयोग तयार करण्यासाठी ५ पत्रे पाठवली. ओबीसी आरक्षणासाठी जणगणना आवश्यक नाही, ओबीसी नेत्यांच्या मागणीवर आक्षेप घेण्यात आले, असेही त्यांनी नमूद केले.  

ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न राहिले. मागच्या सरकारवर खापर फोडणं चुकीचं आहे. १५ महिन्यात मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न होते. सर्वेच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देताना योग्य कारण देताना ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं. सरकारने आता तरी वेळ घालवू नये. अजूनही ५० ट्क्क्याच्ंया आतलं आरक्षण मिळवू शकतो, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केलं.