नवी दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगमोहन सिंह यांनी अलीकडेच सामूहिक अत्याचाराची बनावट कथा तयार करणार्या महिलेविरुद्ध कलम 344 नुसार खटला दाखल करण्याचे आदेश दिले. यावेळी त्यांनी एक निरीक्षण नोंदविले. बलात्कार आणि लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत लोकांना अडकविण्यासाठी काही महिला कायद्याचा दुरपयोग करत असल्याची बाब खरोखरच चिंताजनक आहे.
बलात्काराची खोटी तक्रार करणार्या महिलांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणे बंधनकारक आहे. अर्थात, असे प्रकार घडत असल्याने न्यायालयावर गंभीर मत नोंदविण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही देशभरातील अनेक न्यायालयांनी बलात्कारासारख्या गंभीर घटनांचा वापर शस्त्राप्रमाणे करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवरून चिंता व्यक्त केली आहे. बलात्कार हा केवळ शरीरावरचा हल्ला नाही. अशा दुर्दैवी घटनांमुळे पीडितेचे व्यक्तिमत्त्व आणि आयुष्य उद्ध्वस्त होतेच, त्याचबरोबर तिच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचते. बलात्कार आणि अत्याचार हे शारीरिक आघातांपेक्षा मानसिक आघात अधिक करतात आणि ही बाब सामाजिक आणि न्यायव्यवस्थेनेही मान्य केली आहे.
त्यामुळे कोणतीही महिला असा बिनबुडाचा आरोप करण्याचे धाडस सहजासहजी दाखवत नाही; पण गेल्या काही काळात देशभरातील न्यायालयांत खोट्या आरोपांखाली सुरू असलेल्या खटल्यांचे प्रमाण आणि निकाल पाहता समाजातून संवेदनशीलता हरवत आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. अर्थात, महिला अशी कृती का करत आहेत, असा प्रश्न यानिमित्ताने पडतो. या प्रश्नाचे उत्तर ऑगस्ट 2021 च्या विमलेश अग्निहोत्री विरुद्ध अन्य राज्य या खटल्यातून मिळू शकते. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी मांडलेल्या मताचे आकलन करता येईल. न्यायालयाने म्हटले, समोरचा पक्ष भीतीने किंवा लाजेखातर मागण्या मान्य करेल या हेतूने स्वार्थी लोकांकडून अशा प्रकारचे खटले दाखल केले जातात. यावरून एक बाब स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे खोट्या प्रकरणांची पाळेमुळे ही कोठेतरी सूडभावना, स्वार्थीपणा, आकसबुद्धीत दडलेली असतात.
अर्थात, महिला कोणतीही असो, ती द्वेष किंवा सूडभावनेतून काम करत नाही, असे गृहीत धरले जाते. प्रामुख्याने ज्या कामामुळे कुटुंबाची प्रतिमा डागाळली जाईल किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का बसेल, असे कोणतेही काम महिलांकडून होत नाही. अशा विचारांमागे शतकानुशतकांपासून मनावर महिलांविषयी बिंबवलेले विचार आहेत. महिला ही दयाळू, सहनशीलता आणि
निःस्वार्थी भावाचे प्रतीक असते आणि पुरुष मात्र निष्ठूर आणि असंवेदनशील; मात्र पुरुष आणि स्त्री यांच्यात भेद असण्यात सर्वात मोठे कारण स्वभावातील भिन्नता आहे, याचे पुरावे आजपर्यंत कोणताही शास्त्रज्ञ, संशोधक सिद्ध करू शकलेला नाही. लैंगिक शोषण किंवा अत्याचाराच्या प्रकरणात महिला खोटे बोलत नाहीत, ही बाब पुरुषांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. अशा प्रकरणात कोणत्याही साक्षीदाराची गरज भासत नाही आणि त्यामुळेच पीडितेचे म्हणणे पोलिस, प्रशासन आणि न्यायालयाकडून मान्य केले जाते; परंतु महिला नेहमीच खरे बोलतात का, हे एक न उलगडणारे कोडेे आहे.
निर्दोष व्यक्तीवर तुरुंगात जाण्याची वेळ येणार नाही, ही बाब न्यायव्यवस्थेसमोर आव्हानात्मक आहे. ऑक्टोबर 2023 च्या मानकचंद विरुद्ध हरियाणा राज्य खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले, प्रत्येक साक्षीदाराच्या निष्पक्षतेची चौकशी खुल्या मनाने करायला हवी; कारण आरोपीला दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष मानले जाते. गुन्हेगारांना शिक्षा देणारे आपले न्यायशास्त्रातील मार्गदर्शक सिद्धांत हे प्रतिकूल स्थितीतही मैलाचा दगड राहील. हे सिद्धांत एक निर्दोषाला शिक्षा करण्याऐवजी दहा दोषींना वाचविण्यास अधिक महत्त्व देणारे आहेत. म्हणून या भूमिकेच्या आणि विचारांच्या अगदी विरुद्ध असणारी सामाजिक व्यवस्था ही पुरुषांना खलनायकाची प्रतिमा म्हणून समोर आणताना हेच सत्य विसरलेली दिसते.
