अर्थकारण : जीडीपीतील वाढीचे वास्तव
कोरोना ओसरल्यानंतर सलग तीन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगल्या दराने वाटचाल केली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये संपलेल्या तिमाहीत जीडीपीत 8.4 टक्के दराने वाढ नोंदवली गेली आहे. परंतु त्याच वेळी जीव्हीए वाढीचा दर कमी दिसत आहे. जीडीपी आणि जीव्हीए वृद्धीत फरक असेल. जीडीपी आणि घरगुती खर्चात फरक असेल आणि विविध क्षेत्रांतील विकास कमी असेल किंवा डिफ्लेक्टर खूपच खाली असेल तर जीडीपीचे आकडे हे सविस्तर विश्लेषण करत आणि क्षेत्रनिहाय आकड्यांना सतत एकत्र करून मांडायला हवेत. यासाठी नियमित रूपाने डेटा संकलन करणार्‍या प्रणालीत व्यापक बदल करण्याची नितांत गरज आहे.
चालू आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या तिसर्‍या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर 2023) भारताच्या जीडीपीत म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 8.4 टक्के दराने वाढ नोंदली गेल्याचे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीतून समोर आले आहे. ही वाढ जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांमधील सर्वाधिक वाढ आहे. कोरोना ओसरल्यानंतर सलग तीन वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगल्या दराने वाटचाल केली आहे. या वाढीने उत्साहाचे वातावरण असून शेअर बाजाराच्या उसळीने या विकास दराचे जोरदार स्वागतही झाले. गुंतवणूकदारांच्या आशा पल्लवित झाल्याने त्याचे प्रतिबिंब शेअर बाजारात उमटत आहे. ‘सेमीकंडक्टर’च्या निर्मितीत 15 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या घोषणा पाहता भारतीय अर्थव्यवस्थेवरच्या भविष्यातील वाटचालीबाबत उत्साह आणि विश्वासार्ह स्थिती आहे.
जीडीपीमधील 8.4 टक्के वाढीचा अर्थ समजून घेण्यासाठी सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. कारण या उच्चांकी वाढीने सर्व अंदाज मागे टाकले आहेत. उदाहरणार्थ, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अलीकडेच जाहीर केलेल्या अहवालात देशातील जीडीपीतील वाढ हा 6.9 टक्क्यांच्या आसपास राहू शकते, असे म्हटले होते. डिसेंबरच्या तिमाहीतील वाढीचा दर हा त्या वार्षिक अंदाजापेक्षा सुमारे दोन टक्के अधिक आहे. सर्वसाधारणपणे अंदाज कोणतेही असोत, ते अनेकदा चुकीचे ठरत असतात. परंतु त्यात इतकी मोठी तफावत नसते. अंदाज व्यक्त करणारी मंडळी ही नेहमीच आकड्यांच्या आधारावर अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवून असतात.
या तिमाहीतील जीडीपी वाढीचा दर आणि त्याच्याशी संलग्न असणारा जीव्हीए यामधील तफावतही विस्मयकारक आहे. जीव्हीए हे उत्पादित आणि विकलेल्या वस्तू आणि सेवेच्या वास्तविक मूल्यांचे आकलन करते. जगभरात मान्यता पावलेला हा आदर्श आर्थिक निकष आहे. त्यामुळे जीडीपी आणि जीव्हीए यात किरकोळ अंतर असते. तसेच जीव्हीए हे अंशदान वगळता करांच्या निव्वळ प्रभावाचे चित्रणही करते. अप्रत्यक्ष कर संकलन हे जीडीपी वाढविण्याचे काम करते; तर अंशदान हे जीडीपीला कमी करते. या दोन गोष्टी एकमेकांना संतुलित करत असतात. डिसेंबरच्या तिमाहीत जीव्हीए वाढीचा दर केवळ 6.5 टक्के राहिला असून तो जीडीपीच्या सुमारे दोन टक्के कमीच आहे. हा फरक गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक आहे. हा फरक अंशदानात झालेली घट (50 टक्क्यांपेक्षा अधिक) तसेच अप्रत्यक्ष कर संकलनात झालेली वाढ या कारणांमुळे दिसत आहे. हे चित्र आताचे आहे की भविष्यातही दिसणार आहे, याचादेखील विचार करायला हवा. पुढेही असा चढउतार राहू शकतो का? हे पाहिले पाहिजे. गेल्या तीन तिमाहीत जीव्हीएची वाढ 8.2 टक्क्यांवरून 6.5 टक्के स्तरावर आली. 2023-24 च्या एकूण वाढीचा दर 7.3 टक्के किंवा 7.5 टक्के राहात असेल तर जानेवारी-मार्चच्या चौथ्या तिमाहीत जीव्हीए वाढीचा दर सहा टक्क्यांपेक्षा खाली राहू शकतो. हे आकडे मे महिन्याच्या शेवटी जारी होईल.
आणखी एक कोडे उपभोग खर्चावरील वाढीशी संबंधित आहे. त्याचा जीडीपीत 55 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा आहे. ते केवळ तीन टक्के दराने वाढत असून मागील वर्षाच्या काळाचे आकलन केल्यास सर्वांत कमी आहे. ग्राहकांची खर्चाची क्षमता वाढल्याशिवाय उच्च विकास दर कायम राखता येणार नाही. ही बाब ग्राहकांची भावना, सध्याचा खर्च आणि खर्च करण्याचे नियोजन यावर अवलंबून असते. रोजगाराच्या संधींची उपलब्धता सकारात्मक असेल तर उपभोक्ता वर्ग भविष्याबाबत आशावादी राहतो. याउलट बेरोजगारीचा उच्च दर, विशेषतः उच्च शिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारीचा वाढता आलेख उपभोग खर्चांला मागे खेचणारा ठरतो.
अलीकडे 11 वर्षांनंतर प्रथमच देशांतर्गत घरगुती खर्चासंदर्भातील सर्वेक्षणाचे आकडे समोर आले. या कालावधीत सरासरी खर्चाच्या वाढीचा दर हा ग्रामीण भागात 164 टक्के तर शहरी भागात 146 टक्के राहिला आहे. या आकडेवारीला महागाईच्या दरात सामील केलेले नाही. महागाई दराचा विचार केल्यास 11 वर्षांत खर्चाचा वास्तविक वाढीचा दर हा ग्रामीण भारतात 40 टक्के आणि शहरी भागात 34 टक्के राहिला आहे. यानुसार राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या आधारे खर्चातील वाढ ही दीर्घकाळापासून 3.5 टक्के राहिली आहे. एनएसएस आणि केंद्रीय सांख्यिकी संघटना यांच्यातील खर्चासंदर्भातील आकड्यात बराच फरक आहे. तरीही दोन्ही चष्म्यातून आकडेवारी पाहणे आणि त्यात काही प्रमाणात साम्य दिसणे तसेच निकषातील उणिवा दूर करणे गरजेचे आहे.
आणखी एक बाजूवर विचार करायला हवा. औद्योगिक आणि कृषी क्षेत्राची कामगिरी. जीडीपीचे आकलन करताना खर्चाचे मुद्दे (जसे कृषी, उद्योग आणि सेवा) लक्षात घेतले जातात. आपण उत्पादनाची बाजू पाहतो, तेव्हा कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दर हा डिसेंबरच्या तिमाहीतील शून्याखाली गेल्याचे कळून चुकते. या नकारात्मक आकड्यांचे आधारभूत प्रभावाच्या रूपाने विश्लेषण करण्यात येते. कारण तिमाहीचे आकडे हे मागील वर्षातील याच समान कालावधीतील असलेल्या दराची तुलना करत निश्चित केले जातात. डिसेंबर 2022 मध्ये कृषी विकास दर हा पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला होता आणि तो एक उच्च आधार होता. त्यामुळे सध्याचे आकडे नकारात्मक दिसत आहेत.
ताज्या आकडेवारीनुसार, या आर्थिक वर्षांत जीडीपीच्या विकासात शेतीचे एकूण योगदान एक टक्क्यांपेक्षा कमीच राहण्याची शक्यता आहे. हा आकडा विविध कारणांमुळे चिंताजनक आहे. प्रामुख्याने ग्रामीण कुटुंबीयांचे उत्पन्न आणि जीवनमानाच्या दृष्टीने ही आकडेवारी समाधानकारक नाही. औद्योगिक वृद्धीदर देखील 11 टक्केच असण्याचे कारण वर्षभरापूर्वी हा आकडा केवळ 0.6 टक्के राहिला होता. शेवटी आणखी एक कोडे वास्तविक अणि नाममात्र रूपातील जीडीपीत असलेल्या फरकाशी संबंधित आहे. अर्थात महागाई दरामुळे हा फरक दिसत आहे आणि राष्ट्रीय पातळीवर ‘जीडीपी डिफ्लेक्टर’ मार्फत तो दुरुस्त करता येतो.(जीडीपी डिफ्लेक्टर हा एक किंमत निर्देशांक असून तो अर्थव्यवस्थेतील उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांच्या किमती कालांतराने कशा बदलतात हे दर्शवितो.
जीडीपीत 8.4 टक्के वाढ असेल तर नाममात्र जीडीपी विकास हा किमान 12 ते 13 टक्के राहण्याची अपेक्षा करता येऊ शकते. गेल्यावर्षीची तुलना केल्यास डिसेंबर तिमाहीत नाममात्र हिशेबाने पाहिल्यास हा दर केवळ दहा टक्के अधिक राहिलेला दिसतो. जीडीपी डिफ्लेक्टर हा खूपच नीचांकी पातळीवर ठेवला आहे. जीडीपी आणि जीव्हीए वृद्धीत फरक असेल, जीडीपी आणि घरगुती खर्चात फरक असेल आणि विविध क्षेत्रांतील विकास कमी असेल किंवा डिफ्लेक्टर खूपच खाली असेल तर जीडीपीचे आकडे हे सविस्तर विश्लेषण करत आणि क्षेत्रनिहाय आकड्यांना सतत एकत्र करून मांडायला हवेत. यासाठी नियमित रूपाने डेटा संकलन करणार्‍या प्रणालीत व्यापक बदल करण्याची नितांत गरज आहे.