चिंता म्यानमारची, भूमिका भारताची

म्यानमारमधील सत्ता पालटानंतरच्या परस्थितीचा चीन फायदा घेऊ पाहत आहे. चीनने ब्रह्मदेशात काही पायाभूत सुविधा स्थापन करण्याचे नाटक सुरू केले आहे. तसेच तांदूळ व खते खरेदीसाठी काही करार चीन करत आहे. म्यानमार चीनच्या नादी लागून अनेक संकटे उभे करत आहे. अशा स्थितीत भारताने  म्यानमारमधील अस्थिरता रोखण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते.

ब्रह्मदेश किंवा म्यानमार हा प्राचीन मौर्य साम्राज्याच्या काळात भारताचा एक अविभाज्य भाग होता. तेथे भारतीय संस्कृतीची अमिट छाप आजही पाहावयास मिळते; पण अखंड भारताचा भाग असलेल्या ब्रह्मदेशाचे दुर्दैव असे की, त्याला आता हिंसेने ग्रासले आहे. या तणावाचे पडसाद म्हणजे म्यानमार सीमेवरील चिनी वांशिक गट आणि मणिपूरमधील कुकी वांशिक गट यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांमुळे ब्रह्मदेशातून आलेले निर्वासितांचे लोंढे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पसरण्याचे धोके आहेत. हा निर्वासितांचा प्रश्न ईशान्य भागातील वांशिक संघर्षामुळे चिंता वाढविणारा आहे. मिझोराममध्ये घडून आलेल्या अपप्रकारामागे चीनचा हात आहे, ही गोष्ट नव्याने उघड झाली आहे.

2020 मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसीमधील 40 हून अधिक फेडरल आणि राज्य खासदारांसह 30 हजारांपेक्षा जास्त म्यानमार नागरिकांनी मिझोराममध्ये आश्रय घेतला आहे. दोन हजारांपेक्षा जास्त म्यानमार नागरिक एकट्या चंपई जिल्ह्यात आश्रयास आले आहेत. या निर्वासितांमुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मिझोरामध्ये शांतता व सुरक्षेसाठी अनेक नवे प्रश्न उभे राहत आहेत. हे लक्षात घेता, म्यानमारमधील घटना व घडामोडींकडे डोळेझाक करता कामा नये. वास्तविक पाहता, आशियातील सत्ता समतोलासाठी भारताने म्यानमार प्रश्नाची वेळीच दखल घेतली पाहिजे. कारण, ब्रह्मदेशात चीनची लुडबुड वाढत आहे. आशियाच्या सत्ता संतुलनात बिघाड करण्याचा चीनचा कुटील डाव आहे. लाल चीनचा हा डाव उधळून लावण्यासाठी भारताला डोळ्यात तेल घालून राहणे गरजेचे आहे.  ‘अखंड असावे सावधान’ ही भूमिका घेऊन स्थैर्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणून म्यानमारमध्ये लोकशाही समर्थक चळवळीला मजबूत पाठिंबा देण्याची वेळ आली आहे. तेथील अस्थिरता संपविण्यासाठी मूळ लष्करी बंडाळी मोडून काढण्यासाठी भारताला पुढाकार घ्यावा लागेल.

म्यानमारमध्ये लष्कराने फेब्रुवारी 2021 मध्ये झालेल्या सत्तापालटानंतर 50 हजारांहून अधिक निर्वासितांनी आतापर्यंत सीमा ओलांडून भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांत पलायन केले आहे. एका नाजूक संतुलन कायद्याने या निर्वासितांना आपल्या देशात प्रवेश दिला आहे; परंतु जंटा आणि त्याच्या राज्य प्रशासकीय परिषदेने राजकीय दबावापासून परावृत्त केले आहे. म्यानमारमधील परिस्थिती बिघडत चालल्याचे पाहून भारताला आपल्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्यासाठी ठाम धोरण घेऊन आपल्या भूमिकेवर पुनर्विचार करावा लागेल. 12 डिसेंबर 2021 रोजी तिआऊ नदीच्या लाकडी पुलावरून अनेक निर्वासीत भारतामध्ये आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अमेरिकेतील भेटीमध्ये भारताची भूमिका ठामपणे बायडेन प्रशासनाला समजावून सांगितली. म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या रक्षणासाठी भारताच्या प्रयत्नास अमेरिकेने हातभार लावावा, असे आवाहन केले असून ते रास्त आहे.

भारताचे म्यानमार धोरण भू-राजनैतिक द़ृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाहीचे रक्षण हे आशियातील सत्ता संतुलनात मोदी यांचे मुख्य सूत्र आहे. भारताच्या नकाशावर एक नजर टाकली असता असे दिसते की, ब्रह्मदेशाचे स्थान ईशान्येकडील 8 राज्यांच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही राज्ये भारताला सिलीगुडी कॉरिडॉरने जोडलेली आहेत. या प्रदेशाची म्यानमारशी 994 मैल लांबीची सीमा आहे आणि मिझोराम, मनीपूर, नागालँड, त्रिपुराच्या भारतीय समुदायामध्ये म्यानमारमधील चिनी निर्वासीत शिरकाव करत आहेत. चीनच्या सागईंग प्रदेशातून या भागाचे वांशिक जातीय नातेसंबंध आहेत. त्यामुळे चीनचा धोका लक्षात घेऊन भारताने सीमा नियंत्रित करण्यासाठी आणि बंडखोर गटांना काबूत आणण्यासाठी सीमेवर तारेचे कुंपण टाकण्याची योजना आखली आहे.

या सर्व चर्चेचे सार असे की, म्यानमारमधील हिंसाचार थांबला पाहिजे. सुरक्षा परिषदेतील ठराव क्र. 2669 (2022) पासून भारताने सावध भूमिका घेतली आहे. सीमेवरील युद्ध थांबवावे असा ठराव त्यात करण्यात आला होता. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सामुदायिक मूल्यांचे जतन करणे महत्त्वाचे आहे. भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधावर लक्ष देऊन म्यानमारचा प्रश्न हाताळला पाहिजे.

मानवतावादी आणि राजकीय संकटाचे निराकरण करण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस. जयशंकर यांनी ठाम भूमिका घेतली आहे. पहिले म्हणजे, म्यानमारमधील लोकशाही रक्षणाच्या प्रकल्पाला भारताने भक्कम पाठिंबा दिला पाहिजे. दुसरे म्हणजे, चीनच्या आक्रमणाचा धोका लक्षात घेऊन म्यानमार धोरण कृतीत आणले पाहिजे. भारताने ठाम भूमिका घेतली, तर चीनवर दबाव आणता येईल. तिसरे म्हणजे, लोकशाही समर्थक गटामध्ये अमेरिकेने 136 दशलक्ष डॉलरचा निधी दिला आहे. भारतानेसुद्धा ब्रह्मदेशाच्या विकासासाठी अनेक प्रकल्प राबविले आहेत; पण म्यानमार चीनच्या नादी लागून भारतापुढे अनेक संकटे उभे करत आहे. अशा स्थितीत भारताने ठाम भूमिका घेऊन भविष्यात म्यानमारमधील अस्थिरता रोखण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते. म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या पुनःस्थापनेची ही एक सर्वोत्तम संधी आहे. त्यामुळे बौद्ध धर्माचा प्रभाव असलेला ब्रह्मदेश लोकशाहीकडे आत्मविश्वासाने वळू शकेल.