अर्थमंत्र्यांपुढील आव्हाने..!
वाढती महसूल तूट, महागाई आणि ग्रामीण भागात घटणारे उत्पन्न याचा सारासार विचार करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून निवडणूकपूर्व मांडण्यात येणारा हंगामी अर्थसंकल्प हा आर्थिक पातळीवरची परीक्षा असणार आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणांमधून निवडणुकांसाठीची तजवीज केली जाते, असा आजवरचा प्रवाह राहिला आहे.
विद्यमान सरकारच्या चालू कारकिर्दीतील अखेरचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करणार आहेत. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पूर्वसंध्येला हा अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने त्याचे स्वरूप अंतरिम अर्थसंकल्प असे असणार आहे; तरीही आजवरच्या सरकारांची परंपरा पुढे नेत विद्यमान सरकारही या अर्थसंकल्पातून भरभक्कम घोषणांचा वर्षाव करून आपली मतांची बेगमी अधिक भक्कम करण्याची संधी सोडण्याची शक्यता कमी दिसते. असे असले, तरी वाढती महसूल तूट, महागाई आणि ग्रामीण भागात घटणारे उत्पन्न याचा सारासार विचार करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून निवडणूकपूर्व मांडण्यात येणारा हंगामी अर्थसंकल्प हा आर्थिक पातळीवरची परीक्षा असणार आहे.
2019 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना अल्पभूधारक आणि मजूर शेतकर्‍यांसाठी निश्चित अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देणार्‍या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची (पीएम-किसान) घोषणा केली होती. या योजनेनुसार, 2 हेक्टरपर्यंत शेती असणार्‍या अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना दरवर्षी 6 हजार रुपयांचे प्रत्यक्ष अनुदान देण्यात येत आहे. हा निधी शेतकर्‍यांच्या थेट बँक खात्यात प्रत्येकी दोन हजार रुपये यानुसार तीन हप्त्यांत जमा केला जातो. ही योजना 75 हजार कोटी रुपयांच्या वार्षिक अंदाजित खर्चाचा भाग होती आणि ती डिसेंबर 2018 पासूनच पूर्वलक्षी प्रभावापासून लागू करण्यात आली. त्यानुसार 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या कालावधीसाठी पहिला हप्ता त्याच आर्थिक वर्षात देण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर येणार्‍या अंतरिम अर्थसंकल्पातूनही अशाच प्रकारची योजना जाहीर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषत:, ग्रामीण भागातील उत्पन्नातील घसरण पाहता अशाच प्रकारच्या योजना आणण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते. अर्थात, मदतीसाठी हात मोकळे सोडणार्‍या सीतारामन यांच्या निर्णयाचा चलनवाढीवरही परिणाम होणार आहे. विशेषत:, अन्नधान्यातील चलनवाढ.
यासंदर्भातील महागाईचा दर नोव्हेंबरमध्ये स्थिर झाला होता; मात्र डिसेंबरपासून त्याचे चटके बसू लागले आहेत. त्यामुळे या गोष्टीची सरकारला चिंता आहे. लोकप्रिय ठरणारी योजना जाहीर करताना तिचा महागाई दरावर कितपत परिणाम होऊ शकतो, हे सरकारला पाहावे लागेल. याशिवाय ग्रामीण खर्चाची क्षमता वाढवण्यावरदेखील विचार करावा लागणार आहे. खाद्यपदार्थांच्या अव्वाच्या सव्वा किमतीमुळे भारतात किरकोळ चलनवाढ ही डिसेंबर महिन्यात वाढत असताना सलग चौथ्या महिन्यात ती रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजित मर्यादेच्या आतच राहिली. खाद्यपदार्थांच्या किमती चलनवाढीच्या टोपलीतला निम्मा वाटा उचलतात.
नोव्हेंबरमध्ये अन्नधान्याची महागाई वाढली आणि डिसेंबर महिन्यातही ती स्थिर राहिली. यामागचे कारण म्हणजे, भाजीपाल्यांचे कडाडलेले भाव. विश्लेषकांच्या मते, डिसेंबर तिमाहीत शहरी विकासाच्या तुलनेत गावातील किराणा दुकानांवरच्या दैनंदिन सामानाच्या विक्रीच्या प्रमाणात आणि व्यक्तिगत आणि देशांतर्गत उत्पादनाच्या मागणीत घसरण दिसून आली. एक वर्षापूर्वी चलनवाढ आणि पावसाच्या लहरीपणामुळे ग्रामीण भागातील उत्पन्नात उल्लेखनीय घसरण झाली. इन्कम पिरॅमिडनुसार, कनिष्ठ पातळीवर असलेल्या कर्मचार्‍यांचे वेतन अपेक्षेप्रमाणे वाढलेले नाही. त्याचवेळी संघटित क्षेत्रातील वरिष्ठ पातळीवरच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात घसघशीत वाढ होताना दिसते. सीतारामन यांच्या हंगामी बजेटचा वापर हा पिरॅमिडच्या तळाला असलेल्या नागरिकांच्या हाती रोकड पोहोचवणार्‍या योजनांची घोषणा करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील खर्चाची क्षमता वाढविण्याच्या द़ृष्टीने होऊ शकतो.
रेटिंग एजन्सी ‘इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्च’च्या मते, उच्च महसूल खर्च आणि तात्पुरत्या जीडीपीचा अर्थसंकल्पीय अंदाज कमी राहिल्याने आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये भारताची महसूल तूट ही सरकारच्या अंदाजित 5.9 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहू शकते. अर्थात, उच्च कर आकारणी आणि कराव्यतिरिक्त मिळणार्‍या महसूल संंकलनामुळे निर्गुंतवणुकीमधील उत्पन्नात झालेल्या तुटीची भरपाई होऊ शकते. अनुदानाच्या द़ृष्टीने होणारी संभाव्य मागणी पाहता महसुलीचे गणित बिघडू शकते आणि त्यामुळे सर्वंकष तूट जीडीपीच्या 6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते.
कर तज्ज्ञांच्या मते, 2024 च्या अर्थसंकल्पात 80 डी नुसार आरोग्य विमा हप्ता भरल्यापोटीची कमाल 25 हजार रुपयांच्या कर सवलतीची मर्यादा ही 50 हजार रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50 हजारांवरून 75 हजार रुपये करण्याची शक्यता आहे. तसेच एक योग्य भांडवली लाभ कर व्यवस्था तसेच घरासाठी किंवा व्यावसायिक मालमत्तेसाठी भरण्यात येणार्‍या व्याजपोटी मिळणार्‍या कर सवलतीत वाढ करण्याचीही मागणी केली जात आहे. मागील अर्थसंकल्पात नवीन कर व्यवस्थेला ऐच्छिक पर्याय म्हणून समोर आणण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. नव्या प्राप्तिकर व्यवस्थेनुसार, उत्पन्नातील मर्यादा अडीच लाखांवरून तीन लाख रुपये केली. नवीन कर व्यवस्थेत प्राप्तिकराचा स्लॅबही बदलला आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राला अर्थसंकल्पात नेहमीच डावलले जाते, असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. यंदाही नव्या घोषणांना कमी वाव दिसत आहे; परंतु सरकारने गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा 2 लाखांवरून 3 लाख रुपये करावी, ही जुनी मागणी मान्य व्हावी, अशी करदात्यांचीही इच्छा आहे.