दावोस परिषदेचे फलित

यशवंतराव चव्हाण स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होते. 1957 मध्ये, म्हणजे महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीच्या केवळ तीन वर्षे आधी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बहुसंख्येने संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आमदार निवडून आले. काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला. समितीचे बहुतांश नेते डावे, समाजवादी, शेकाप, रिपब्लिकन या पक्षांमधले होते. मुंबईसारख्या महानगरात कॉम—ेड डांगे आणि जॉर्ज फर्नांडिस अशांच्या प्रभावाखाली कामगार चळवळ तळपत होती. त्या परिस्थितीत यशवंतराव चव्हाण यांनी कृषी-औद्योगिक महाराष्ट्र उभारण्याचे स्वप्न पाहिले आणि शेतकरी, कामगार व उद्योजकांना एकत्र आणून, महाराष्ट्राच्या विकासाची इमारत बांधण्यास सुरुवात केली.

चळवळीप्रमाणेच भांडवल गुंतवणूक आणि उद्योगधंदेही आवश्यक आहेत, हे चव्हाण यांनी अधोरेखित केले. धनंजयराव गाडगीळ हे राष्ट्रीय नियोजन मंडळाचे प्रमुख आणि पंडित नेहरू यांचे विश्वासू सहकारी होते. त्यांच्यामुळे महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांचे जाळे उभे राहिले. शंतनूराव किर्लोस्कर, वालचंद, डहाणूकर, फिरोदिया, बजाज, टाटा नीळकंठ कल्याणी, आबासाहेब गरवारे अशा उद्योगपतींनी नवनवीन कारखाने उभारले. शहरांपासून ग्रामीण भागांपर्यंत एमआयडीसी तसेच सहकारी औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या. यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, वसंतदादा पाटील, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे ते अगदी देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत सर्व मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे अग्रेसर राहतील याची काळजी घेतली. देशात सर्वाधिक लघुउद्योग हे महाराष्ट्रातच होते आणि या क्षेत्राचे प्रश्न आ. रा. भट यांच्यासारख्या उद्योग संघटनांच्या नेत्यांनी प्रभावीपणे हाताळले. नुकतेच दिवंगत झालेले मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे निवृत्त महासचिव डॉ. भा. र. साबडे यांच्यासारख्यांनी मराठी तरुण उद्योजकतेकडे कसा वळेल, त्यासाठी सरकारी धोरणे कशी अनुकूल ठरतील, याचा अभ्यास करून उद्योजक घडवण्याचे काम केले. बि—टिश राजवट असल्यापासूनच नव्हे, तर त्यापूर्वीपासून व्यापारी बंदर म्हणून मुंबईचा लौकिक होता.

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असल्यामुळे आणि तेथे पहिल्यापासून औद्योगिक संस्कृती विकसित झाली असल्याकारणाने, देशात आपलेच राज्य या क्षेत्रात आघाडीवर राहिले आहे. एवढेच नव्हे, तर अभियांत्रिकी कौशल्ये आत्मसात केलेला कामगार व कर्मचारीवर्ग महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आहे. साहजिकच देशातील गुंतवणूक महाराष्ट्रात अधिक प्रमाणात वळते. उदारीकरणापूर्वी, परदेशी भांडवल येणे म्हणजे देशातील उद्योगधंद्यांवर संक्रांत आली आहे, असे मानले जात असे. मात्र त्या काळातही परदेशात जाऊन विदेशी भांडवल आणण्याचे यशस्वी प्रयत्न झाले. उदारीकरणानंतर योग्य वाटेल त्या ठिकाणी उद्योग उभारण्याचे स्वातंत्र्य कंपन्यांना मिळाले. त्यापूर्वी अमुकतमुक मागास राज्यांतच उद्योग उभारण्याची सक्ती केंद्र सरकारतर्फे केली जात असे. आता मात्र तसे कोणतेही निर्बध नसून राज्याराज्यांत विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्याची स्पर्धा निर्माण झाली आहे. जगभरातील गुंतवणूकदार देशात आणि महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहेत, हे सुचिन्ह.

आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे आर्थिक परिषदेत सहभागी झाले आहेत. गेल्या वर्षीही ते दावोसला गेले होते आणि त्यांनी तेथे 1 लाख 37 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले होते. या करारांपैकी 72 टक्के प्रकल्पांना भूखंडवाटप झाले असून प्रकल्पांची अंमलबजावणीही सुरू झालेली आहे. परंतु गेल्या वर्षी ज्या कंपन्यांशी सामंजस्य करार करण्यात आले, त्यापैकी काही कंपन्या महाराष्ट्रातच नोंदणीकृत असल्याचे उघड झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी त्यावरून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. मात्र अशा काही कंपन्या वगळता, इतर अनेक बड्या कंपन्या महाराष्ट्रात आल्या. आता दावोसमध्ये 3 लाख 53 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या तीन प्रकल्पांसाठीच्या सामंजस्य करारांवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारने पर्यावरणाचा विचार करून, ग्रीन हायड्रोजनला चालना देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. आता अमेरिकेतील ‘आयनॉक्स’ ही कंपनी महाराष्ट्रात ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प सुरू करणार आहे.

तसेच सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानास प्रचंड वाव आहे. अवघे जग बदलून टाकणारे हे तंत्रज्ञान असून, त्याचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा हब निर्माण केला जाणार आहे. त्यासाठी अमेरिकेच्या ‘प्रेडिक्शन्स’ या कंपनीबरोबर चार हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा एक करार करण्यात आला. या वर्षी अन्नप्रक्रिया, उत्पादनक्षेत्र तसेच डिजिटल व नैसर्गिक संसाधने या क्षेत्रांत गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्याचा प्रयत्न दावोस येथे करण्यात आला असून, हे स्वागतार्ह आहे. गेल्या वर्षी आणि यंदाही मुख्यमंत्री शिंदे तसेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दावोसला जाऊन प्रचंड उधळपट्टी केल्याचा आरोप महाराष्ट्राचे माजी पर्यावरणमंत्री आणि शिवसेना ‘उबाठा’चे नेते आदित्य ठाकरे यांनी केला. त्याला राज्य सरकारच्या वतीने जे काही उत्तर द्यायचे, ते देण्यात आले आहे. त्या राजकारणापेक्षा दावोसने महाराष्ट्रासाठी काय? याचे उत्तर शोधणे आजघडीला अधिक महत्त्वाचे.

आज तरुण विद्यार्थ्यांपासून ते अगदी वयस्क व्यक्तींपर्यंत लाखो लोक परदेशात येत-जात असतात. कॉर्पोरेट क्षेत्रात तर असे दौरे करणे हे अनिवार्य बनलेले असते. आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यवस्थापकीय कार्यपद्धती, व्यवसायाची नवीन क्षितिजे यांचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्री व अधिकार्‍यांनी परदेशात गेलेच पाहिजे. फक्त त्या खर्चाचा योग्य रिझल्ट मिळाला पाहिजे. शिवाय दावोसची परिषद ही केवळ गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी म्हणून आयोजित केलेली नसते. तेथे जगभरातील राष्ट्रप्रमुख, पंतप्रधान, मंत्री, उद्योगपती आणि अर्थतज्ज्ञ व विद्वानांशी संवाद साधण्याची संधी मिळत असते. त्यामधून मिळणार्‍या विचारधनाचा उपयोग नेत्यांपासून शास्त्रज्ञांपर्यंत आणि विचारवंतांपासून उद्योगपतींपर्यंत अनेकांना होत असतो. तो महाराष्ट्राला कितपत झाला हे महत्त्वाचे. राज्याच्या द़ृष्टीने या परिषदेचे दूरगामी फलित काय आहे, हे बघण्यासाठी बराच काळ जावा लागेल. कारण यानंतरच प्रत्यक्ष कृती महत्त्वाची.