ऐतिहासिक निकाल
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ऐतिहासिक निकाल दीड वर्षांच्या उत्कंठेनंतर विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला असून, त्यात दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्पर्श केला आहे. नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने आज दिलेल्या कौलामुळे अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह झाला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार प्रतोदांच्या म्हणण्याप्रमाणे जेव्हा मतदान करणार नाहीत तेव्हा ते अपात्र ठरतील, असा मुद्दा उद्धव ठाकरे गटाने सांगितला होता. या सोळा जणांनी पक्षांतर केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, असे मत त्यांनी मांडले होते. मात्र, आमचाच गट प्रमुख आहे, असा दावा शिंदे गटाने केला. आमचीच शिवसेना मूळ आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. राज्य घटनेचे दहावे परिशिष्ट लागू होण्यासाठी खरी शिवसेना कोणाची याचे उत्तर मिळणे प्रथम आवश्यक होते. नार्वेकर यांनी त्याचे उत्तर दिले. कोणती पक्षघटना महत्त्वाची ते त्यांनी सांगितले. त्यांच्यासमोर दोन पक्षघटना आल्या. त्यातील एक होती 1999ची आणि दुसरी होती 2018 ची. त्यातील 2018 ची उद्धव ठाकरे गटाने दिलेली घटना त्यांनी अमान्य केली. त्याची कारणेही त्यांनी स्पष्ट केली. 2018 च्या पक्षघटनेनुसार निवडणुका झालेल्या नाहीत. 1999 ची घटनाच त्यांनी मान्य केली. 2018 च्या घटनेतील पक्षप्रमुखांच्या हक्कांचा त्यांनी उल्लेख केला. शिंदे यांना काढण्याचा अधिकार एकट्या उद्धव ठाकरे यांना नाही. राजकीय इच्छाशक्ती म्हणजेच पॉलिटिकल विल असेल, तर किंवा बहुमताने त्यांना काढता येईल, हा खरा आजच्या निकालाचा गाभा आहे. त्यात प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाचा आधार घेण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाने उल्लेख केलेल्या उभ्या फुटीचा ऊहापोह नार्वेकर यांनी केला. म्हणजेच दीड वर्षापूर्वी ज्या पद्धतीने घटना घडल्या, त्यावरून अत्यंत चाणाक्ष पद्धतीने चाणक्यनीतीने डावपेच आखण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टापर्यंत हे प्रकरण जाऊ द्यायचे नाही, हे त्याचवेळी ठरवण्यात आले होते. दहावे परिशिष्ट एकत्र वाचले तर आमदार कोणत्या पद्धतीने अपात्र होतात, ते स्पष्ट होते. कोणत्याही आमदाराने पक्ष सोडला तर तो अपात्र ठरतो. मात्र, एकूण आमदार संख्येच्या दोन तृतीयांश आमदार फुटले आणि दुसर्‍या पक्षात विलीन झाले, तर ते अपात्र होणार नाहीत. तिथंपर्यंत हे प्रकरण जाऊच द्यायचे नाही, असे ठरवण्यात आल्याचे दिसते. अलीकडेच 2022 मध्ये सुभाष देसाईविरुद्ध प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य हा खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता. त्यात निर्णय करताना न्यायालयाने परिच्छेद 113 आणि 114 चा उल्लेख केला होता. राजकीय पक्ष कोणता आणि विधिमंडळ पक्ष कोणता, याची चर्चा त्यात होती. विधिमंडळ पक्षाचा प्रतोद नेमला जाईल, त्याचे अधिकार काय असतील, याचाही उल्लेख त्यात होता. आजच्या निकालाचे वाचन नार्वेकर यांनी केले तेव्हा त्या 113 आणि 114 शी तो विसंगत नाही ना, अशी शंका येऊ लागली. त्यामुळेच या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले तर तो मुद्दा ऊहापोहाचा असू शकतो.
अपात्रता, निवडणुका याबाबत राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग अंतिम असतो, असा राज्यघटनेत उल्लेख आहे. तुम्ही सर्वांनी आपापल्या मर्यादेत राहा, मग तुमच्यात कुणी हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, मर्यादा ओलांडली तर सर्वोच्च न्यायालय ती दुरुस्त करू शकते. राज्यघटनेपेक्षा ज्येष्ठ कुणी नाही. आजचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो आणि तिथे अंतिम निकाल ठरू शकतो. स्वातंत्र्यापासूनच्या 76 वर्षांत असा खटला उभा राहिला नव्हता. काँग्रेसमध्ये झालेली फाटाफूट, नंतर बिहारमधील फाटाफूट, दक्षिणेकडील फाटाफूट आपण पाहिली होती. मात्र, आमचाच पक्ष खरा आहे, आम्ही फुटून गेलेलो नाही, आम्ही कारभारी फक्त बदललेला आहे, असा दावा न्यायालयासमोर आलेला नव्हता. जी महाराष्ट्रात घडली ती दीड वर्षापूर्वी विचारपूर्वक केलेली कृती आहे आणि त्याचे परिणाम आज दिसत आहेत.