गोंधळ, निलंबन आणि विरोधी पक्षांची उपयुक्तता!

अजय बुवा

लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांचे असणे, विरोधी पक्षांची सक्रियता असणे आणि विरोधी पक्ष सामर्थ्यशाली असणे, ही लोकशाहीची अनिवार्य अट आहे. अपेक्षा आहे की, विरोधी पक्षांनी त्यांच्या अल्प संख्याबळाची चिंता सोडून द्यावी. देशातील जनतेने त्यांना जेवढे नंबर (खासदार) द्यायचे तेवढे दिले आहेत. परंतु, आमच्यासाठी त्यांचा प्रत्येक शब्द मौल्यवान आहे. त्यांची प्रत्येक भावना मौल्यवान आहे, हे वक्तव्य आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. 17 जून 2019 रोजी 17 वी लोकसभा अस्तित्वात आल्यानंतर, संसदेत पहिल्या दिवशी पंतप्रधान मोदींनी लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षांचे असलेले महत्त्व अधोरेखित केले होते.

हिवाळी अधिवेशनात सुरक्षाभंगाच्या मुद्द्यावर गृहमंत्र्यांच्या निवेदनासाठी गोंधळ घालणार्‍या विरोधी पक्षांच्या सुमारे 146 खासदारांचे झालेले निलंबन. लोकसभेतून 100 आणि राज्यसभेतून 46 खासदार निलंबित झाले. संसदेच्या आजपर्यंतच्या इतिहासातील खासदार निलंबनाची ही सर्वोच्च संख्या आहे. अर्थातच, ही कारवाई अधिवेशन काळापुरतीच मर्यादित होती. त्यामुळे अधिवेशन संपले असल्याने निलंबनही अर्थहीन ठरले आहे. परंतु, या घटनाक्रमाकडे केवळ सत्ताधारी आणि विरोधकांची परस्परांवरील राजकीय कुरघोडी एवढ्याच संकुचित द़ृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ नये. कारण, एवढ्या प्रचंड संख्येने खासदार संसदीय कामकाजापासून बाहेर राहणे ही अभूतपूर्व घटना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, लोकशाहीतला सत्ता संतुलनासाठी आवश्यक असलेला विरोधी पक्ष हा घटक संसदीय प्रक्रियेतूनच बाद होण्याचा (की ठरविला जाण्याचा?) मुद्दादेखील समोर आला आहे. परंतु, या निलंबनाचे पडसाद जनमानसामध्ये फारसे उमटताना दिसत नाहीत. अर्थात, याला सरकारचा हेकटपणा आणि विरोधकांची घटलेली विश्वासार्हता दोन्हीही गोष्टी कारणीभूत आहेत.

विरोधकांचे राजकीय मुद्दे सर्वसामान्यांशी निगडित विषयांवरून सुरू होतात खरे; परंतु अखेरीस ते व्यक्तिकेंद्रित विरोधापर्यंत येऊन ठेपतात. यातून विरोधकांचा धरसोडपणा दिसतो, तो लोकांना फारसा रुचणारा नाही. या व्यक्तिकेंद्रित विरोधाचे ताजे उदाहरण म्हणजे विरोधी खासदारांकडून राज्यसभा सभापतींची नक्कल करण्याचा घडलेला सवंगपणा. त्यातूनच तर राज्यसभा सभापतींच्या अवमानाचा विषय केंद्रस्थानी आला आणि त्यामध्ये खासदारांचे निलंबन, विरोधकांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या मूलभूत संसदीय अधिकारांचे उल्लंघन हे सर्व विषय वाहून गेले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, संसदेच्या सुरक्षेचा, त्यालाच जोडून पुढे आलेल्या बेरोजगारीचा विषयदेखील आपसुकच अदखलपात्र बनला. ज्याची सत्ताधार्‍यांना नितांत गरज होती.

तसेही, विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या विषयांकडे कानाडोळा करण्यात विद्यमान सत्ताधारी तरबेज आहेत. राजकीयद़ृष्ट्या त्रासदायक ठरणार्‍या मुद्द्यांची दखल अशा पद्धतीने घ्यायची की, कोणत्याही परिस्थितीत त्याचे श्रेय घेण्याची संधी विरोधकांना मिळता कामा नये. या धोरणामुळे विरोधही एका मर्यादेपर्यंत होतो आणि कंटाळून विरोधक माघारी फिरतात. पर्यायाने मुद्दे आणि विरोधक दोन्हीही अदखलपात्र ठरतात. या ‘संस्थात्मक अदखलपात्रते’चे उदाहरण म्हणजे 5 डिसेंबरला राज्यसभेमध्ये अर्थव्यवस्थेवर झालेली अल्पकालीन चर्चा. या चर्चेचा विषय ठरविताना विरोधकांना अपेक्षित असलेला देशातील बेरोजगारी हा शब्द सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत कार्यक्रम पत्रिकेवर येऊ देण्यास सरळसरळ नाकारले. अर्थव्यवस्थेवर बोला, त्यात बेरोजगारीबद्दल बोलू शकता. परंतु, अधिकृतपणे बेरोजगारीवर चर्चा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मान्य केली जाणार नाही, असे निक्षूनपणे बजावण्यात आल्यानंतर अखेरीस विरोधकांना नमते घ्यावे लागले होते.

खासदारांच्या निलंबनावर संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी जाहीररीत्या केलेली टिपणीदेखील सरकारच्या याच संस्थात्मक अदखलपात्रता धोरणाची निदर्शक म्हणता येईल. आम्हाला विरोधकांना निलंबित करायचे नव्हते. सुरुवातीला काही जणांना निलंबित केले. नंतर इतर खासदारांनीही त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी केल्याचे प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले होते. म्हणजे, मागणीनुसार विरोधी खासदारांचे निलंबन झाले काय? आणि सरकारने विरोधकांची ही इच्छा पूर्ण केली, असे संसदीय कार्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यातून ध्वनित होत असेल, तर मग गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवेदनाची आणि संसदेच्या सुरक्षेवर चर्चेची मागणीही विरोधकांचीच होती.

ती पूर्ण का झाली नाही, हा प्रश्न उरतो. दुसरे म्हणजे, गोंधळामुळे निलंबन अपरिहार्य ठरविले जात असेल, तर भाजपचेच दिवंगत नेते अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांनी ‘यूपीए’ सरकारच्या कार्यकाळात संसदेतला गोंधळ हा संसदीय प्रक्रियेचाच भाग ठरवला होता. त्याचे काय करायचे? राज्यसभेमध्ये विरोधकांचा गदारोळ सुरू होता तेव्हा तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार दोला सेन यांनी सभागृह नेते पीयूष गोयल यांना अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांच्या या वक्तव्याची आठवण करून दिली होती.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांना नकारात्मकता सोडण्याचा आणि विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचा राग संसदेत काढू नका, असा सल्ला दिला होता. आता, संसदेतील गोंधळ म्हणजे, विरोधकांची नकारात्मकता आहे हे गृहीत धरले आणि ‘अबकी बार 400 पार’ची घोषणा सत्यात उतरणार, हे तेवढ्याच सकारात्मकतेने मान्य केले; तर मग लवकरच अदखलपात्र होणार्‍या नकारात्मक विरोधकांना संसदेत चर्चेतून उत्तर देऊन सरकारने गप्प का केले नाही, हादेखील एक भाबडा प्रश्न उरतोच. तसे न होता दीडशेच्या आसपास खासदार निलंबित झाले.

राज्यसभेमध्ये निलंबित झालेले खासदार डेरेक ओब—ायन यांच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व खासदार जवळपास 34 कोटी लोकांचे म्हणजेच 25 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारे होते. ते संसदेतून बाहेर पडल्याने 25 टक्के जनतेचाही सहभाग हिरावला गेला. त्यामुळे संसदेत संमत झालेल्या भारतीय न्यायसंहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षासंहिता विधेयक, भारतीय साक्ष विधेयक, दुरुस्ती विधेयक, दूरसंचार विधेयक, टेलिकम्युनिकेशन विधेयक, प्रेस आणि नियतकालिके नोंदणी विधेयक, यासारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांमध्ये बहुतांश विरोधी पक्षांच्या सूचनांचा अंतर्भाव झाला नाही.