वाटेवरती काचा हो!
‘बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उडते फिरते तितली बनके’ या गाण्यातील भावना आपल्या सर्वांचीच असते. ‘लहानपण देगा देवा’ असे म्हटले जाते ते उगाच नाही. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या युगात स्पर्धा वाढली आणि तंत्रज्ञानामुळे जग कमालीचे वेगवान बनले. ऑनलाईनच्या जमान्यात 24 द 7 तुम्हाला दक्ष राहावे लागते. तीव्र चुरस असल्यामुळे मुलांच्या दप्तरातील आणि मनावरचे ओझे वाढतच चालले आहे. स्पर्धा परीक्षा आणि तणावाचे नियमन कसे करावे, याबद्दल बालमानसशास्त्रज्ञ सतत उपदेशवजा सल्ला देतच असतात आणि तरीही मुलांवरचा मानसिक ताण हलका होत असल्याचे दिसत नाही. अनेक वर्षांपूर्वी डॉक्टर अभय बंग यांनी महाराष्ट्रात होणार्‍या प्रचंड संख्येतील बालमृत्यूंसंबंधी एक अभ्यासपूर्ण अहवाल मांडून धक्कादायक वास्तव समाजासमोर आणले. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने बालमृत्यू कमी होण्यासाठी डॉ. बंग यांच्या सल्ल्याने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. परंतु, लहान मुलांची समस्या केवळ एवढीच नाही. अनेकदा त्यांच्यावर शारीरिक अत्याचारही होत असतात.
लहान मुलांवरील शोषण-अत्याचाराच्या घटना घडल्या की, तात्पुरती चर्चा होते आणि हा गंभीर विषय मागे पडतो. छोट्या-मोठ्या पडद्यावरील कलाकारांच्या आणि विशेषत: महिलांच्या शोषणाच्या घटनाही नव्या नाहीत. पूर्वीही अशी कृष्णकृत्ये घडत होती; पण त्यांचा पत्ता लागत नव्हता किंवा त्यांची त्या प्रमाणात नोंद घेतली वा ठेवली जात नव्हती; मात्र अलीकडील काळात हे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, हे वर्तमान नक्कीच अस्वस्थ करणारे आहे. देशभरात बालकांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांत 8.7 टक्के इतकी वाढ झाली असून, देशभरात 1 लाख 62 हजार गुन्हे दाखल झाले आहेत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, यात देशात महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीच्या ताज्या अहवालातूनच ही वस्तुस्थिती समोर आली असून, केवळ सरकारच्याच नव्हे, तर समाजाच्या चिंतेचीच ही बाब. महाराष्ट्रात यासंबंधीचे 20 हजार 762 गुन्हे दाखल असून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि ओडिशा यांचा क्रमांक याबाबतीत महाराष्ट्रानंतर लागतो.
अल्पवयीन मुलींसोबत गैरवर्तन करण्याच्या सर्वाधिक घटना उत्तर प्रदेशात घडल्या आहेत आणि त्यानंतर याबाबतीत केरळचा क्रमांक लागतो. वास्तविक, केरळ हे प्रगत आणि सुधारणावादी राज्य मानले जाते. केरळसारख्या कम्युनिस्टशासित राज्यात स्त्री-पुरुष समानतेचा अधिक आग्रह धरला जातो. कोवळ्या मुलींना वारंवार अत्याचारास सामोरे जावे लागत आहे, याची गंभीर दखल तेथील सरकारने घेतली पाहिजे. तेलंगणातही मुलींशी अश्लील चाळे केल्याच्या 113 घटना उघडकीस आल्या असून, तेथील रेवंथ रेड्डी सरकारने त्या घडू नयेत, यासाठी ठोस प्रयत्न केले पाहिजेत. महाराष्ट्रात सातत्याने गुन्हेगारी वाढत असून, लहान मुलांच्या हत्याकांडांतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्यात 139 मुलांची हत्या झाली.
धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत मुलांवरील अत्याचाराच्या सर्वाधिक घटना घडल्या आहेत. मुंबईत 3 हजार 174 गुन्हे दाखल असून, नागपुरात 765 गुन्हे दाखल झाले आहेत, तर पुण्यामध्ये 732. मुलांवरील अत्याचाराच्या घटना महाराष्ट्राच्या राजधानीत व उपराजधानीत, तसेच शैक्षणिक राजधानीत म्हणजेच पुण्यात व्हाव्यात, हे क्लेशदायक आणि पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेचे द्योतक आहे. खेडेगावापेक्षा शहरे अधिक सुरक्षित आहेत, ही समजूत चुकीची ठरवणार्‍या या घटना. देशात शिक्षणात अग्रेसर असलेले केरळसारखे राज्य किंवा पुण्यासारखे सुसंस्कृत म्हणवणारे शहर हे बालकांना सुरक्षित आयुष्य देऊ शकत नाहीत, हेच यावरून दिसते.
निर्भया प्रकरणानंतर बलात्कारविरोधी कायदा कडक करण्यात आला. आपल्याकडे ‘पोक्सो’सारखा कडक कायदाही आहे, तरीही बलात्कार केल्यानंतर मुलींचा खून केल्याच्या घटना उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर घडल्या आहेत. पोक्सो कायद्यानुसार, पीडित बालकाचे वा बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही. तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलिस पीडित व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. शक्यतो अशा घटनास्थळी महिला पोलिस गेल्या पाहिजेत. पीडित बालकाची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जावी, अशा अनेक तरतुदी
‘पोक्सो’त आहेत; मात्र अनेकदा या नियमांचे पालन होतेच असे नाही. बर्‍याचदा जवळच्या व्यक्तीच बालकांवर लैंगिक अत्याचार करतात. अशावेळी चांगला व वाईट स्पर्श कोणता, याबद्दलची माहिती मुलांना दिली असूनही दहशतीमुळे ती काही बोलत नाहीत. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अतिशय चुकीच्या प्रकारची माहिती पसरवली जाते किंवा विशिष्ट फोटोही प्रसिद्ध केले जातात वा तसे फोटो व्हायरल करण्याची धमकी दिली जाते. मुळात बालकांना सुरक्षित आणि संवेदनशील वातावरण देणे, हे पालकांचे कर्तव्य आहे. मुले लैंगिक अत्याचाराला बळी पडली असतील, तर त्यांच्या वागण्यात फरक पडतो आणि त्याकडे पालकांनी दुर्लक्ष करू नये. कधी कधी पोलिस ठाण्यातही पीडित व्यक्ती तसेच अत्याचार करणारी व्यक्ती कोणत्या धर्माची वा जातीची आहे, याचा विचार करून चौकशीच्या गतीची दिशा ठरवली जाते. हे होता कामा नये. मुलींवर उत्तम संस्कार घडवताना, मुलांवरही मुलींचा आदर करणारा संस्कार घडवला पाहिजे.
समोर कोणी एखाद्या मुलीला त्रास देत असेल, तर तिला मदत करणे, हे तुमचे कर्तव्य असल्याची भावना मुलांमध्ये रुजवायला हवी. अत्याचार घडलाच तर पालक म्हणून आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, याची जाणीव मुलांना करून दिली पाहिजे; मात्र बालअत्याचार रोखण्यासाठी केंद्रातील व राज्याराज्यांतील महिला व बालकल्याण विभागाकडे मोठीच जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात तरी बालअत्याचार रोखले जातील, यासाठी गृह खाते आणि महिला व बालविकास खाते यांनी संयुक्तपणे आणि अधिक प्रभावीपणे काम केले पाहिजे. ‘बालअत्याचारमुक्त महाराष्ट्र’ हे आव्हान समजून कामाला लागले पाहिजे. बालके, मुले आणि किशोरवयीनांना मोकळे स्वच्छ अवकाश देण्याची जबाबदारी कोणाची? त्यांच्या ‘वाटेवरच्या काचा’ दूर कशा करता येतील?