गरज पर्यटकस्नेही सुधारणांची!
युरोपिय संघाचा शेनगन आणि अमेरिकी व्हिसासाठी प्रतीक्षा कालावधी बराच असल्याने भारतीय मंडळी अन्य देशांत फिरण्यावर भर देत आहेत. परिणामी, ईशान्य आशियाई देश भारतीयांना फिरण्यासाठी आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरत आहेत. या देशांनीही भारतीय पर्यटकांचा ओढा वाढता राहावा, यासाठी अनेक अनुकूल निर्णय घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारनेही विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि भारतीय पर्यटकांना देशांतर्गत पर्यटनासाठी प्रोत्साहन मिळण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
भारतात सरकारकडून पर्यटन विकास आणि जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. तसेच परदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा धोरण उदारमतवादी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कमी काळात परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढेल. श्रीलंका, थायलंड आणि मलेशियाने स्थानिक पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी भारतीय पर्यटकांना असणारी व्हिसाची अनिवार्यता काढून टाकली आहे. या जोडीला व्हिएतनामही भारतानुकूल धोरण आखण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. त्याचवेळी भारतातील पर्यटन क्षेत्राकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.
भारतीय पर्यटकांनी अधिकाधिक प्रमाणात देशांतर्गत पर्यटन करणे आणि परदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करणे, यासाठी आपले पर्यटन क्षेत्र अधिक सक्रिय राहण्याची आवश्यकता आहे. पूर्वीच्या इकॉनॉमिक कॉरिडोरअंतर्गत थायलंड भारतीय प्रवाशांसाठी दहा वर्षांच्या कालावधीचा व्हिसा पुन्हा कार्यान्वित करण्याच्या विचारात आहे. भारतालगतच्या देशांचे निर्णय पाहता, ते भारतीय पर्यटकांना अधिक प्राधान्य देत असल्याचे लक्षात येते. कोरोना काळात तळात गेलेल्या अर्थव्यवस्थांना पुन्हा उभारी देण्याचे काम भारतीय पर्यटकांच्या माध्यमातून होत आहे. या देशातील वाढता पर्यटन उद्योग हा आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत करत असून, यात भारतीय पर्यटकांचा वाटा मोलाचा आहे. प्रवास व्हिसामुक्त केल्याने अनेक प्रकारच्या कटकटी थांबणार आहेत. त्याचा परिणाम म्हणजे पर्यटकांची संख्या वाढेल. सध्या जगभरात चीनच्या पर्यटकांची संख्या रोडावली आहे. त्यामुळे ईशान्येकडील देशांनी भारतीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यात श्रीलंका सरकारचा यासंदर्भातील निर्णय महत्त्वाचा आहे. तेथील सरकार कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहे आणि ते आर्थिक संकटातून बाहेर पडू इच्छित आहे.
ऑस्ट्रेलिया आणि रशियानेदेखील व्हिसासंबंधीच्या प्रक्रिया सुलभ केल्या आहेत. पर्यटकांनी अधिकाधिक प्रमाणात आपल्याकडे येण्यासाठी ई-व्हिसाची सुरुवात केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाटचाल करत आहे आणि भारतीयांत परदेश प्रवासाचे आकर्षण वाढत आहे. भारतातील नागरिक मोठ्या संख्येने फिरण्यासाठी आणि अन्य कामांसाठी परदेशात जात आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेच्या अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत भारत हा परदेश प्रवासावर खर्च करणारा जगातील चौथ्या क्रमाकांचा देश राहील. भारतातील नागरिक परदेशात जाण्यासाठी उत्सुक राहण्यास अनेक कारणे असू शकतात.
कोरोना काळानंतर जागतिक पातळीवर सर्व देशांच्या सीमा खुल्या झाल्या आणि त्यानंतर नागरिक परदेशात फिरण्याची हौस भागवत आहेत. हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. भारतीय लोकसंख्येचे स्वरूपही महत्त्वाचे ठरते. तरुण मंडळी परदेशात जाण्याबाबत आतूर झालेली दिसते. काही खंडांत भारतीय ग्राहकाभिमुख बाजारपेठ विकसित होत असून, त्यामागे परदेशात फिरण्यावर, मनोरंजनावर अधिक खर्च करण्याची क्षमता ठेवणार्‍या कुटुंबांची संख्या वाढणे, हे कारण आहे. 2019 मध्ये प्रवास आणि पर्यटनावर भारतीयांचे सुमारे 15 कोटी डॉलर खर्च झाले आणि एका अंदाजानुसार, 2030 पर्यंत हा खर्च 410 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो.
भारतीयांनी 2022-23 या काळात व्यक्तिगत प्रवासावर 21 अब्ज डॉलर खर्च केले. हा आकडा 2021-22 च्या तुलनेत 90 टक्के अधिक आहे. युरोपिय संघाचा शेनगन आणि अमेरिकी व्हिसासाठी प्रतीक्षा कालावधी बराच असल्याने भारतीय मंडळी अन्य देशांत फिरण्यावर भर देत आहेत. परिणामी, ईशान्य आशियाई देश भारतीयांना फिरण्यासाठी आकर्षणाचे केंद्रबिंदू ठरत आहेत.
यादरम्यान भारत सरकारकडून स्थानिक पातळीवर पर्यटनवृद्धीची शक्यता पडताळून पाहिली जात आहे. हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. 2023-24 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशांतर्गत पर्यटनासाठी 2,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हा आकडा 18.24 टक्के अधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात देशातील नागरिकांना परदेशात विवाह सोहळे आयोजित करण्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला. यासंदर्भात सरकारने मोहीम सुरू केली असून, त्यात भारत हे विवाह सोहळ्यांचे स्थळ म्हणून विकसित करण्यात येत आहे. उदा., राजस्थानातील बरीच ठिकाणे आता वेडिंग डेस्टिनेशन म्हणून नावारूपास येत आहेत. पर्यटन उद्योगात कर्मचार्‍यांची अधिक गरज भासते. त्यामुळे यात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची शक्यता आहे. या द़ृष्टिकोनातून भारतीयांचा परदेशात जाण्याचा वाढता कल, हा एकप्रकारे नुकसानकारक ठरू शकतो.
भारतातील पर्यटन क्षेत्रात जिवंतपणा येण्यासाठी सरकारकडून सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार, राज्य आणि पालिका पातळीवर देशातील पर्यटन केंद्र विकसित करण्यासाठी परस्पर सहकार्य करायला हवे. यासाठी सरकारला पायाभूत सुविधांत गुंतवणूक करणे आणि त्याचबरोबर स्थानिक आणि परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्याच्या द़ृष्टीने सुविधा विकसित कराव्या लागणार आहेत. परदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा धोरण उदारमतवादी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कमी काळात परदेशी पर्यटकांची संख्या वाढेल. परंतु, अशावेळी भारताला सजग राहणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात व्हिसा जारी करताना, ठोस प्रशासकीय आराखडा तयार करावा लागेल. व्हिसाचा कालावधी समाप्त होईपर्यंत परदेशातील पर्यटकांची उत्सुकता कायम ठेवणे, तस्करी, पलायन, व्हिसामुक्त देशांतील आधार देण्यासंदर्भातील अर्ज याचाही भारताला निपटारा करावा लागेल.