अवकाळी तडाखा
‘घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे,’ अशी अवस्था महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची झाली आहे. तीव्र दुष्काळाच्या सावलीने आधीच भयग्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांच्या तोंडचा उरलासुरला घास अवकाळी पावसाने हिरावून घेतला. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत अवकाळीने धुमाकूळ घातला असून, शेतातील उभी पिके आडवी झाली. पिकांचा अक्षरशः चिखल झाल्याचे काळीज विदीर्ण करणारे चित्र अनेक भागांमध्ये पाहावयास मिळाले. एकीकडे सरकार दुष्काळ आणि टंचाई स्थिती निवारणासाठी उपाययोजनांची तयारी करीत असताना, अचानक आलेल्या पावसाने त्या तयारीवर पाणी फिरवले आणि नुकसानीकडे वळायला भाग पाडले. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, ठाणे, रायगडसह कोकण तसेच पश्चिम महाराष्ट्राचा काही भाग या संकटात सापडला. प्राथमिक अंदाजानुसार, 90 हजार हेक्टरहून अधिक शेतीचे नुकसान झाले. पशुधनाची झालेली हानीही मोठी आहे. अशा गंभीर प्रसंगात सरकारी दफ्तर दिरंगाईची नेहमीची कार्यशैली बाजूला ठेवून, मोडलेल्या शेतकर्‍यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी तातडीने पावले टाकण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
ज्या शेतकर्‍यांनी कोरोनाच्या कठीण काळात देशाचा सन्मान राखला आणि कुणाला पोटाची भ्रांत पडू दिली नाही, त्यांच्या संकटकाळात खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. ज्या काळात स्वेटर घालून थंडीचा आनंद घ्यावयाचा, अशा काळात लोकांना छत्र्या घेऊन बाहेर पडावे लागले. पावसाने कोकणातील आंबा पिकाचे मोठे नुकसान केले. त्याचबरोबर नाशिक, नंदुरबार, अहमदनगर, यवतमाळ या जिल्ह्यांनाही गारपिटीचा तडाखा बसला. वादळी वारे आणि गारपिटीने द्राक्ष, कांदा आणि भाजीपाल्याचा अक्षरशः चिखल झाल्याचे द़ृश्य अनेक ठिकाणी पाहावयास मिळाले. दुष्काळी परिस्थितीने बेजार झालेल्या काही भागांमध्ये रब्बी पिकांसाठी अवकाळी पाऊस दिलासादायक ठरला असला, तरी नुकसानीच्या प्रमाणात त्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य.
नाशिक परिसरात गारपिटीमुळे द्राक्षमणी फुटले, तर कांदा आडवा झाला. कांदा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे, आधीच कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची कोंडी झाली होती. सुलतानी फटक्यापाठोपाठ बसलेल्या अस्मानी तडाख्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले. पिकांचे नुकसान तर झालेच; परंतु शेतीसोबत केल्या जाणार्‍या जोडधंद्यांनाही फटका बसला. वादळी वार्‍याने अनेक ठिकाणी जनावरांच्या गोठ्यांचे मोठे नुकसान झाले, तर काही भागांमध्ये पोल्ट्री शेड उखडून पडले. पश्चिम विदर्भात रब्बी पिकांसाठी पाऊस उपयुक्त ठरणारा असला तरी खरीप पिकांबरोबरच भाजीपाल्याचे मोठे नुकसान झाले. संकटातून शेतकर्‍यांना सावरण्यासाठी विविध पातळ्यांवरील उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असून, सरकारने त्याद़ृष्टीने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍याची दैना याहून आणखी काय असू शकते?
एकीकडे दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळी वारे अशा अनेक संकटांशी झुंजत शेतकरी मार्गक्रमण करीत आहे; परंतु संकटांची तीव्रता एवढी प्रचंड आहे की, त्यातून सहजासहजी वाट काढणे कठीण बनले आहे. सरकारी काम आणि चार महिने थांब, या म्हणीचा प्रत्यय प्रत्येक संकटानंतर शेतकर्‍यांना येत असतो. संकटाच्यावेळी सरकारकडून भरमसाट आश्वासने दिली जातात; परंतु त्यांची कार्यवाही कधीच नीटपणे होत नाही. सरकार कोणतेही असले तरी फारसा फरक पडत नाही. आधीची नुकसान भरपाई मिळण्याच्या आधी दुसरे संकट येते.
आतासुद्धा याहून वेगळी परिस्थिती नाही. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत फळबागांचा समावेश नसल्यामुळे शेतकर्‍यांना मदत मिळत नाही. राज्य सरकारच्या पीक विमा योजनेचाही लाभ मिळत नाही, किंबहुना विमा कंपन्यांच्या कामांबाबत प्रचंड नाराजी आहे. मराठवाडा यंदा तीव्र दुष्काळाशी झुंजत आहे. धरणांमध्ये यंदा जेमतेम चाळीस टक्क्यांपर्यंतच पाणीसाठा असून, फेब्रुवारीनंतर मोठ्या पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. दुष्काळाच्या झळा अनुभवत असतानाच, कापूस आणि तूर पिकाला अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला. मराठवाड्यातील सगळ्याच जिल्ह्यांतील वेचणीला आलेला कापूस भिजला. मका आणि रब्बी ज्वारीचे मोठे नुकसान झाले. काढणी करून ठेवलेले सोयाबीन वाहून गेल्याचेही काही प्रकार समोर आले. गारपीट आणि वादळी वार्‍याने फळबागांनाही मोठा तडाखा बसला. अनेक ठिकाणी हाताशी आलेली पिके गेल्यामुळे पुढचे वर्ष कसे ढकलायचे, असा प्रश्न लाखो शेतकर्‍यांपुढे फणा काढून उभा राहिला. सोयाबीन, मका, बाजरी, ज्वारी, कापूस, मूग, भात, तूर अशा सर्वच प्रकारच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले.
शेतकर्‍यांसमोर यावेळचे संकट तिहेरी स्वरूपाचे आहे. हातचे पीक गेल्यामुळे झालेले नुकसान, ते शेतातून काढण्याचा खर्च, पुढच्या पेरणीसाठीची तरतूद आणि पिके गेल्यामुळे पुढच्या वर्षीच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अशा अनेक पातळीवरच्या अडचणी आहेत. राज्यकर्ते बांधावर गेल्याशिवाय ही दाहकता त्यांना कळणार नाही. हे खरे असले तरी बांधावरच्या भेटी कोरडे दिलासे न ठरता, शेतकर्‍यांना तातडीने मदत कशी मिळेल, यासाठी प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाड्यात पावसाने शेतातील कापसाची बोंडे गळून पडली असून, वेचणीला आलेल्या कापसाची पुरती वाताहत झाली.
गंगापूर तालुक्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात हुरडा ज्वारीचे उत्पादन घेतले जाते. पावसाने ज्वारीची कणसे मातीत घातली आहेत, त्यामुळे नेहमीच्या तुलनेत दहा टक्केही उत्पन्न निघणार नाही. नाशिक जिल्ह्याच्या विविध भागांमध्ये गारांच्या तडाख्यामुळे द्राक्षांचे घड गळून पडले आहेत. अकोला जिल्ह्यातील अकोला, पातूर तालुक्यात तूर, हरभरा या पिकांचे नुकसान झाले आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. काही दिवस राजकारण बाजूला ठेवून नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना उभे करण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करावयास हवेत.
शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. त्याच्या अडचणीच्या काळात त्याच्यासोबत उभे राहण्याची सरकारबरोबरच समाजाचीही जबाबदारी आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करण्याचा आदेश दिल्याने हे काम तातडीने सुरू होईल, ही अपेक्षा. शेतकर्‍याला वार्‍यावर न सोडण्याचे सरकारने दिलेले आश्वासन पाळण्याची हीच वेळ आहे.