जाहीरनाम्यांसाठी राजकीय पक्षांत रस्सीखेच
सत्ता हस्तगत करण्यासाठी राजकीय पक्षांत जणू काही स्पर्धा लागली आहे की काय, असे वाटण्याजोगे चित्र सध्या सुरू असलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनिमित्ताने निर्माण झाले आहे. निवडणूक जाहीरनाम्यांच्या माध्यमातून सवंग लोकप्रिय घोषणांची खैरात करण्याचा नवा फंडा अलीकडील काळात सुरू झाला आहे. अशा घोषणा राबवताना किती नाकीनऊ येणार, याची काळजी करणे बहुधा राजकीय पक्षांनी सोडून दिले असावे. सत्तेशिवाय करमत नसलेल्या पक्षांमुळे अर्थातच मतदारांचे महत्त्व आतोनात वाढले आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मिझोराम, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशचे मतदान पार पडले असून, आता सर्वांची नजर आहे ती अनुक्रमे 25 आणि 30 तारखेला मतदान होणार्‍या राजस्थान आणि तेलंगणावर. वरील पाच राज्यांसाठी राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यावर नजर टाकली असता, त्यात आश्वासनांचा अक्षरश: सुकाळ दिसून येत आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी गॅस सिलिंडरचे दर जवळपास निम्म्याने कमी केले जातील, असे आश्वासन दिले आहे. महिला वर्गाची मते खेचण्याचा प्रयत्न यामागे दिसून येत आहे. महिलांना मोफत प्रवास सुविधा देण्याची योजना सर्वप्रथम दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने सुरू केली होती. याचा कित्ता नंतर कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात गिरवला गेला. काँग्रेसने तेलंगणासाठीच्या जाहीरनाम्यात महिलांना मोफत बसप्रवास देण्याची घोषणा केली आहे. मोफत वीज आणि पाण्यापाठोपाठ महिलांसाठी मोफत बसप्रवास हा जाहीरनाम्यातील परवलीचा शब्द बनू पाहत आहे. महिलांनी आपल्याच पक्षाला मते द्यावीत, असा आग्रह करणारे राजकीय पक्ष महिलांना तिकीट देण्यात मात्र कंजुषी करीत असतात. याचा प्रत्यय चालू निवडणुकांत आला आहे.
गरिबांसाठी घरे, मोफत शिक्षण, महिला आणि वृद्धांना मासिक भत्ता अशा योजनांवर काँग्रेस, भाजपसह इतर पक्षांनी यावेळी भर दिला आहे. राजस्थानची निवडणूक यावेळी अतिशय चुरशीची होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानसाठी भाजप कोणत्या घोषणा करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. भाजपने पोलिस दलात महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. महिला सुरक्षिततेवर विशेष लक्ष देण्याबरोबर देशविरोधी स्लीपर सेलचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथके स्थापण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळातील घोटाळ्यांचा तपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापण्याचा मुद्दाही जाहीरनाम्यात आहे. काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांकडून मतदारांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या गॅरंट्या देण्यात आल्या आहेत.
आता लोक कोणत्या पक्षाच्या गॅरंट्यांच्या बाजूने कौल टाकणार, हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाने आश्वासने देत असताना, वास्तवाचा विचार करणे गरजेचे आहे. निवडणुकांच्या निमित्ताने मतदारांना खैरात वाटायची आणि निवडणूक पार पडल्यानंतर सत्तेत्त आल्यानंतर, पुन्हा त्याच पद्धतीने काम करणे हे लोकशाही हिताच्या द़ृष्टीने धोकादायक बाब आहे. सध्या देशात वाढती महागाई, बेरोजगारी, गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात वाढत असलेली दरी याचा कुठेतरी राजकीय पक्षांनी विचार करण्याची गरज आहे. एकीकडे जागतिक स्तरावर भारताची चांगली प्रतिमा तयार झाली असताना, दुसरीकडे देशातील प्रश्न अधिकच गंभीर झाले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून मुक्तता आणि बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम मिळण्याची गरज आहे. देशातील तरुणांमध्ये सध्या अस्वस्थेचे वातावरण आहे.
तेलंगणामध्ये काँग्रेसचा वाढता जोर
तेलंगणामध्ये यावेळी काँग्रेसचे वादळ पाहावयास मिळेल, असे विधान अलीकडेच पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांनी खम्मम येथील जाहीर सभेत बोलताना केले होते. तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या के. चंद्रशेखर राव यांच्यासाठी यावेळी निवडणूक निश्चितपणे आव्हानात्मक बनली आहे. कर्नाटकपाठोपाठ तेलंगणामध्ये सत्ता स्थापन करण्याचे राहुल गांधी यांचे लक्ष्य आहे. टीआरएसचे रूपांतरण ‘भारत राष्ट्र समिती’ करणारे के. चंद्रशेखर राव काँग्रेसच्या झंझावातामुळे स्वत:च्या राज्यातच अडचणीत आले आहेत. घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे मागील काही काळापासून बीआरएस चर्चेत राहिली आहे. काँग्रेसला जनतेतून मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे ‘बीआरएस’ अस्वस्थ दिसत आहे. केवळ बीआरएस नव्हे, तर भाजपसह इतर पक्षांतून काँग्रेसकडे नेत्यांचा ओघ वाढला आहे. लेडी अमिताभ बच्चन म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या सिनेअभिनेत्री विजयाशांती यादेखील काँग्रेसच्या वाटेवर आहेत. विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि बीआरएसच्या लढाईत भाजपचा सुपडासाफ होईल, अशी शक्यता राजकीय तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
तेलंगणाच्या स्थापनेवेळी के. चंद्रशेखर राव यांचा जो करिश्मा होता, तो आता बर्‍यापैकी ओसरला आहे. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संपुआचे सरकार सत्तेत असताना, 2014 मध्ये तेलंगणाची स्थापना झाली होती. मात्र स्थापनेपासूनच्या सलग दोन निवडणुकांत लोकांनी काँग्रेसला झिडकारून लावले होते. काँग्रेसची वाढती ताकत लक्षात घेऊन के. चंद्रशेखर राव हे आता तेलंगणा आंदोलनाची आठवण लोकांना करून देऊ लागले आहेत. काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले तर आपण सगळे 2014 च्या पूर्वीच्या स्थितीत जाऊ. काँग्रेसने 58 वर्षे तेलंगणावर अन्याय केला. आपल्या आंदोलनामुळेच राज्याची निर्मिती झाली आणि विकासाची कामे होऊ शकली, असे राव जाहीर सभांद्वारे सांगत आहेत. राव यांच्या भावनिक आव्हानाचा कितपत परिणाम होणार, हे आता येणारा काळच सांगणार आहे. प्रस्थापित के. चंद्रशेखर राव काँग्रेसचे आव्हान कसे पेलतात, हे पाहणेही खूप रंजक ठरणार आहे.
हैदराबाद विभागात चुरशीच्या लढती
हैदराबाद राजधानी क्षेत्रात विधानसभेच्या 32 जागा असून, यातील बहुतांश जागांवर बीआरएस, काँग्रेस आणि भाजपदरम्यान तिरंगी लढती होत आहेत. विशेष म्हणजे जुन्या हैदराबाद भागात एमआयएमचा दबदबा असल्याने, या ठिकाणी चौरंगी लढती अपेक्षित आहेत. एमआयएमला गतवेळी आठ जागा मिळाल्या होत्या, त्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्यासाठी ओवैसी यांच्या पक्षाने ताकत पणास लावली आहे. काँग्रेसचा वाढता जोर पाहता, एमआयएमची पारंपरिक मुस्लिम मते काँग्रेसकडे वळणार काय, हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. गत विधानसभा निवडणुकीत बीआरएसला 88 जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला अवघ्या 19 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. यावेळी मात्र राव यांच्या बीआरएसला सत्ता कायम ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.