आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वाढती अस्वस्थता
लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला अवघा सहा-सात महिन्यांचा कालावधी उरला असताना या निवडणुकीच्या प्रचाराचा अजेंडादेखील हळूहळू निश्चित केला जाऊ लागला आहे. विशेषत: विरोधी पक्षांकडून आरक्षणाच्या विषयाला ज्या पद्धतीने धार दिली जात आहे, ते पाहता हा विषय लोकसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा राहू शकतो. बिहार सरकारने विधिमंडळात विधेयक मंजूर करून आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बहुतांश राजकीय पक्षांमध्ये मोठी अस्वस्थता दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय 2019 मध्ये घेतला होता. यासाठी सरकारला घटनेच्या कलम 103 मध्ये दुरुस्ती करावी लागली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध ठरविल्यामुळे किमान 50 टक्के आरक्षण असावे, हा इंद्रा सहानी खटल्याचा निष्कर्ष मागे पडला होता. अलीकडील काळात जातनिहाय जनगणना करून त्यानुसार संबंधित समाजघटकांना वाढीव आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून केली जाऊ लागली आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. अन्य काही राज्यांचे मुख्यमंत्रीदेखील त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ‘जितकी लोकसंख्या तितके आरक्षण’ या मुद्द्याचे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जोरदार समर्थन केले आहे. केंद्रामध्ये सत्ता आली, तर आरक्षणावर असलेली 50 टक्क्यांची मर्यादा हटविली जाईल, असा निर्णय आधीच या पक्षाने घेतला आहे. अनेक राज्यांमध्ये ओबीसी समाजाची टक्केवारी लक्षणीय प्रमाणात आहे. मागील काही दशकांत भाजपकडे वळलेल्या ओबीसींच्या व्होट बँकेवर काँग्रेसची नजर आहे. जातनिहाय जनगणना आणि त्यानुसार वाढीव आरक्षण देण्याचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीत कळीचा ठरू शकतो, अशी काँग्रेसची भावना असल्यास नवल वाटू नये.
लोकसंख्यानिहाय मागास जातींचे आरक्षण वाढविण्याचा निर्णय बिहार सरकारने घेतला. विशेष म्हणजे, भाजपने या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. आगामी काळात बिहारचा प्रयोग इतर राज्यांतील सत्ताधार्‍यांकडून राबविण्यासाठी पुढाकार घेतला गेल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षण मर्यादा वाढविण्याच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष आक्रमक असताना केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने मात्र सावध भूमिका घेतली आहे. संसद आणि विधान मंडळांमध्ये महिलांना 33 टक्क्यांचे आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे महिलावर्गाची मते मोठ्या प्रमाणात मिळतील, अशी आशा असलेल्या भाजपसमोर विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणना व त्यानुसार आरक्षण देण्याची मागणी करून मोठी गुगली टाकली आहे. वाढीव आरक्षणाचा बिहारमधला प्रयोग हा पहिलाच प्रयोग आहे, असे नाही. तामिळनाडूमध्ये तर खूप आधीपासून 69 टक्के आरक्षण लागू आहे. झारखंडमधील हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर नेण्याचा निर्णय घेत त्यानुसार कायद्यात बदल केले होते. या राज्यातील आरक्षण मर्यादा 77 टक्क्यांवर पोहोचलेली आहे. कर्नाटकचा विचार केला, तर येथे आरक्षण मर्यादा 55 टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राज्यांतील आरक्षणाला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रेक लावला होता.
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाची मागणी जुनी आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने 2018 मध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई उच्च न्यायालयात हे प्रकरण पोहोचल्यानंतर उच्च न्यायालयाने शिक्षणात 12 टक्के, तर नोकर्‍यांत 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल दिला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. सध्या मराठा आरक्षणावरून आंदोलने सुरू आहेत. कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून मराठावर्गाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देता येईल काय, याची चाचपणी एकनाथ शिंदे सरकार करीत आहे; मात्र त्यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. एकूणच आरक्षणाचा विषय सामाजिकद़ृष्ट्या संवेदनशील असल्याने राजकीय पक्षांना आणि सरकारांना या विषयावर सावधपणे पावले टाकावी लागणार आहेत.
राज्यपाल, राज्य सरकारे आणि सर्वोच्च न्यायालय
विधिमंडळात संमत झालेल्या विधेयकांवर राज्यपाल कोणतेही निर्णय घेत नाहीत, विधेयके अडवून ठेवली जातात, अशा स्वरूपाच्या राज्य सरकारांच्या तक्रारी अलीकडील काळात वाढल्या आहेत. या मुद्द्यावरून ज्या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे, त्यात पंजाब, राजस्थान आणि केरळ या राज्यांचा मुख्यत्वे समावेश आहे. गत आठवड्यात सदर खटल्यांची सुनावणी घेताना न्यायालयाने राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर चांगलेच कोरडे ओढले होते. पंजाबच्या राज्यपालांना (बनवारीलाल पुरोहित) माहीत आहे की, ते आगीशी खेळत आहेत, असा शेरा न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान मारला होता, तर तामिळनाडू सरकारने राज्यपालांच्या संदर्भात जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, तो अतिशय चिंताजनक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.
राज्यांचे राज्यपाल विधेयकांना बेकायदेशीर ठरविणार असतील, तर देशातील संसदीय लोकशाही कशी वाचेल, असा गंभीर सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. तिकडे केरळच्या प्रकरणात पुढील काही दिवसांत सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. विधेयकांशी संबंधित प्रकरणे न्यायालयात पोहोचण्यापूर्वी राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, अशी टिप्पणी काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. वास्तविक, राज्यपाल आणि राज्य सरकारांनी ताळमेळ घालून काम करणे आवश्यक असते; पण मागील काही काळात ज्याप्रकारे राज्यपाल आणि सरकारे आमनेसामने आली आहेत अथवा येत आहेत, ते पाहता कुठेतरी काहीतरी बिनसले असल्याचे लक्षात येते.
यामागे राजकीय कंगोरे असू शकतात. तथापि, संसदीय लोकशाही प्रणाली अबाधित ठेवण्यासाठी दोन्ही घटकांनी जनतेचे हित सर्वोपरी ठेवून काम करणे, ही आज काळाची गरज आहे. लोकशाही टिकवायची असेल, तर घटनेने घालून दिलेल्या अधिकारांचे पालन करण्याची गरज आहे. उच्च पदावरील व्यक्तींनी तर याचे काटेकोर पालन करण्याच्या गरज आहे. एकमेकांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास ती घटनेची पायमल्ली ठरेल आणि त्यामुळे नवीन वाद निर्माण होतील आणि देशाच्या नागरिकांमध्ये चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता नकारता येणार नाही. त्यामुळे विविध पातळ्यांवर कायद्याचे आणि हक्कांचे पालन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन एकमेकांवर ताशेरे ओढून काहीच साध्य होणार नाही.