पर्यावरणाआडून समृद्धीची लढाई
सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) बरोबरीने सकल पर्यावरणीय उत्पादनाचाही (जीईपी) विकास प्रक्रियेत समांतर उल्लेख झाला पाहिजे. वाढत्या जीडीपीबरोबर वाढती जीईपी संतुलित विकासाला अधिक बळकट करेल. जीडीपी आणि जीईपीमधील वाढते अंतर जगाच्या असंतुलित विकासाचे प्रमुुख कारण ठरेल.
संपूर्ण जगभरात पर्यावरणविषयक चर्चेच्या केंद्रस्थानी विकसित आणि विकसनशील देशांचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा दर हाच मुद्दा आहे. चांगला जीडीपी म्हणजेच उद्योगधंद्यांत वाढ आणि त्याबरोबरच ऊर्जेचा वाढता उपयोग आणि त्यामुळे पर्यावरणावर होणारा प्रतिकूल परिणाम! अशा स्वरूपाच्या विकासाचा थेट परिणाम आपल्या जीवनशैलीवर पडतो. चैनीच्या वस्तू आवश्यक वस्तू बनत जातात. मोटारी, एअर कंडिशनर आणि अन्य वस्तूंमुळे ऊर्जेचा वापर बराच वाढतो. परंतु, यातील वास्तव असे की, वाढता जीडीपी आणि
चैनीची जीवनशैली यांचा लाभ जगातील अनेकांच्या नशिबी येतच नाही, तरीही त्या विकासाची किंमत मात्र सर्वांनाच मोजावी लागते. भारतासारख्या विकसनशील देशात जीडीपीच्या वाढत्या दराचा 85 टक्के लोकसंख्येशी दुरान्वयेही संबंध येत नाही. सध्याचा जीडीपी हा अस्थिर विकासाचा सामूहिक निदर्शक आहे. यामध्ये केवळ उद्योग, पायाभूत संरचना आणि थोड्याफार प्रमाणात शेती हे विकासाचे सूचक मानले जातात. यातील शेती वगळता अन्य सर्व निदर्शक समाजाच्या एका विशिष्ट वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात.
सध्याच्या जीडीपीमुळे 85 टक्के लोकांचे थेट नुकसानच होत आहे, ही गोष्टही खरीच आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये जगाच्या वाढत्या जीडीपीचा थेट फटका हवा, पाणी, जंगल आणि एकंदर पर्यावरणाच्या परिस्थितीवर झाला. परिणामी, आज ऋतूंमध्ये अनपेक्षित बदल, वाढते जागतिक तापमान, सुकत चाललेल्या नद्या, उजाड होत चाललेली सुपीक जमीन आदी गोष्टी समोर आल्या.
रासायनिक खतांच्या अत्यंतिक वापरामुळे एकीकडे सुपीक जमिनीच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम झाला, तर दुसरीकडे नैसर्गिक स्वरूपात उगवून येणार्‍या वनस्पती संपदेवरही प्रतिकूल परिणाम झाला. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवरून या संकटासाठी वाढत्या जीडीपीलाच जबाबदार धरले आहे. जीडीपी हाच आपल्या विकासाचा एकमेव निकष आहे, असेच प्रत्येक देश मानतो. विकसित देश विकसनशील देशांच्या वाढत्या जीडीपीबद्दल चिंतीत आहेत. कारण, त्याचा थेट संबंध कार्बन उत्सर्जनाशी आहे. विकसनशील देश विकसित देशांची नाकाबंदी करून स्वतःचा विकास करू इच्छित आहेत. पर्यावरणाचा मुखवटा घेऊन समृद्धीची लढाई खेळली जात आहे. जीडीपीच्या ऐवजी जर जीवनातील गरजांना महत्त्व दिले गेले, तर मानवी जीवनात संकटाची घडी कधीच येणार नाही.
जो विकास आवश्यक संसाधनांकडे दुर्लक्ष करून भलत्याच ठिकाणी आपल्याला घेऊन चालला आहे, अशा विकासाला आपण आपले लक्ष्य मानले आहे. देशातील 15 टक्के लोकांनाच तथाकथित जीडीपीच्या आकडेवारीमुळे लाभ मिळतो. त्यामुळे त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. आपल्या देशातील 45 टक्के लोक आजही अनेक प्रकारच्या मूलभूत गरजांपासून वंचित आहेत. जगात आजही गावांच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार तेथे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या स्थितीवरूनच समजून घेतला जातो. गवत, जळाऊ लाकूड, वनोत्पादन, पाणी, पशुपालन, शेती आदींचा थेट संबंध निसर्गाशी आहे. वाढत्या जीडीपीशी त्याचा सुतराम संबंध नाही.
अशा स्थितीत विकासाची व्याख्या केवळ उद्योग, पायाभूत संरचनांचा विकास आणि सेवा क्षेत्रांच्या विकासाशी संबंधित असता कामा नये, तर ती जीवनाशी निगडीत असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या प्रगतीशीही जोडलेली असायला हवी. यासाठी आर्थिक विकासाबरोबरच परिस्थितीकीय संतुलन कायम राखण्याचे निकष निश्‍चित व्हायला हवेत. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) बरोबरीने सकल पर्यावरणीय उत्पादनाचाही (जीईपी) विकासप्रक्रियेत समांतर उल्लेख झाला पाहिजे. वाढत्या जीडीपीबरोबर वाढती जीईपी संतुलित विकासाला अधिक बळकट करेल. जीडीपीच्या बरोबरीनेच जीईपीच्या वाढीवरही भर देऊन संतुलित विकासाची चिंता करणे, हे प्रत्येक राष्ट्राचे कर्तव्य आहे. अन्यथा जीडीपी आणि जीईपीमधील वाढते अंतर जगाच्या असंतुलित विकासाचे प्रमुुख कारण ठरेल. जीईपीच्या आकडेवारीत देशातील दरवर्षी होणारी वनांची वृद्धी, मातीची धूप थांबविण्यासाठी केलेले प्रयत्न, पर्जन्यजल व्यवस्थापन आणि पाणी, तसेच हवेच्या शुद्धीकरणासाठी केलेले प्रयत्न असे घटक दर्शविणे गरजेचे आहे. याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी देश आणि राज्यांमध्ये विभागीय स्तरावर जबाबदारी निर्धारित झाली पाहिजे. सांख्यिकी विभागाच्या साथीने जीईपीची आकडेवारी तयार करण्यास हे सहाय्यभूत ठरेल. केवळ जीडीपीच्या जीवावर आपण यापुढे अधिक काळ सुखी राहू शकणार नाही. जीईपी ही सध्याच्या काळाची आवश्यकता आहे. कमी-जास्त होणारी किंवा स्थिर जीईपीची आकडेवारीच जीडीपीमुळे होत असलेल्या विकासाला आरसा दाखवू शकते.