मध्य प्रदेश, राजस्थानसाठी रणनीती
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा फड रंगणार आहे, त्यात राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही दोन राज्ये महत्त्वाची असल्यामुळे काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही पक्षांनी तिथे आपली ताकद लावली आहे. गेल्यावेळी या दोन्ही राज्यांसह छत्तीसगडही जिंकून काँग्रेसने भाजपच्या हिंदीपट्ट्यातील वर्चस्वाला हादरा दिला होता. अर्थात, लोकसभा निवडणुकीत त्याचा काही फायदा काँग्रेसला झाला नव्हता; कारण तिन्ही राज्यांत मतदारांनी भाजपला पर्यायाने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला समर्थन दिले होते. असे असले तरीसुद्धा भाजप यावेळी विधानसभा निवडणुकीमध्ये कोणतीही जोखीम घेण्याच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. राज्य काँग्रेसला दिल्यानंतर एकदा तेथील जनतेने लोकसभेसाठी भाजपला पाठिंबा दिला असला, तरी दरवेळी त्याची पुनरावृत्ती होईल, असे नाही.
राज्यातील सत्ता महत्त्वाची असते आणि तिचा प्रभाव नाकारता येत नाही. त्यामुळे लोकसभेआधी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीसाठीही भाजपने आपली सगळी ताकद पणाला लावली असून, पंतप्रधान मोदी यांनी दोन्ही राज्यांमध्ये दौरे आणि जाहीर सभांद्वारे प्रचाराचे रान उठवले आहे. गेल्यावेळी मध्य प्रदेशात काँग्रेसने सत्ता मिळवली असली, तरी भाजपने ‘ऑपरेशन कमळ’ राबवून तेथील काँग्रेसचे सरकार पाडले आणि शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता स्थापन केली. त्यासाठी कोरोना काळातील निर्बंधही काही काळ प्रलंबित ठेवले होते. कर्नाटकात भाजपने असाच प्रयोग केला होता; परंतु नंतरच्या निवडणुकीत तेथील जनतेने सत्तांतराच्या या प्रयोगाला चपराक देऊन पूर्ण बहुमताने काँग्रेसकडे सत्ता दिल्याचे उदाहरण ताजे आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची काँग्रेसला आशा आहे. भाजपनेही तो धोका ओळखला असल्यामुळे यावेळी रणनीतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करून काही केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांनाही विधानसभेच्या रिंगणात उतरवले आहे. यावरून भाजप या निवडणुकीकडे किती गांभीर्याने पाहत आहे, हे लक्षात येऊ शकते. विशेष म्हणजे, भाजपने दोन्ही राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा समोर आणलेला नाही.
मध्य प्रदेशात तर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची उमेदवारीही अद्याप जाहीर केलेली नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या चेहर्‍यावरच निवडणूक लढवण्याचा भाजपचा इरादा एव्हाना स्पष्ट झाला आहे. साहजिकच, मोदी यांचा करिष्मा अद्याप कायम असल्याचे भाजपला सिद्ध करावयाचे आहे; कारण त्याचा लोकसभेसाठी पक्षाला मोठा फायदा होऊ शकतो. राजकारणात सत्ता आणि यश मिळत असेल, तर कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत नाहीत. यशाने हुलकावणी दिली, तर प्रश्न विचारणारे वाढू शकतात आणि उत्तरे देणे नेतृत्वासाठी कठीण होऊन बसते. राजकारणातील ही रीत चांगलीच प्रस्थापित झाली आहे. त्यामुळे भाजपला या दोन्ही मोठ्या राज्यांची सत्ता मिळवणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच पक्षाने आपली असेल नसेल तेवढी सगळी ताकद या दोन्ही राज्यांमध्ये लावल्याचे दिसून येते.
काँग्रेस पक्षाला गेल्या नऊ वर्षांपासून अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे, हे खरे असले तरीही सध्याची परिस्थिती पक्षासाठी अधिक आव्हानात्मक आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी उभी राहत असताना आघाडीतील मित्रपक्षांना सोबत ठेवण्याचे आव्हान काँग्रेसपुढे आहे. अनेक पक्ष आणि नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना कसा आवर घालायचा, याची चिंता काँग्रेसपुढे असेल. अर्थात, आघाडी लोकसभा निवडणुकीसाठीची आहे, त्यामुळे विधानसभेला आघाडीतील पक्ष परस्परांविरोधात लढू शकतात, असा युक्तिवाद आघाडीकडून सुरू झाला आहे. त्याला फारसा अर्थ नाही. भाजपविरोधात एकत्र लढण्यासाठी आघाडी उभारायची आणि विधानसभेला आपसात लढून भाजपला फायदा होईल, असे वर्तन ठेवायचे, यातून आघाडीबाबत नकारात्मक संदेश जाऊ शकतो. त्यातून काँग्रेस आणि आघाडीचे धुरिण कसा मार्ग काढतात, हे पाहावे लागणार आहे. या आव्हानातून मार्ग काढून पक्षाला उभारी देण्याचे आव्हान काँग्रेससमोर आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे अध्यक्षपद असले, तरी निर्णायक प्रश्नांमध्ये राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनाच हस्तक्षेप करावा लागतो.
जसे भाजपमध्ये जे. पी. नड्डा अध्यक्ष असले, तरी अंतिमतः अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांनाच निर्णायक भूमिका बजावावी लागते. त्यातही पुन्हा फरक असा आहे की, भाजपमध्ये अपवाद वगळता केंद्रीय नेतृत्वाविरोधात कुणी बोलतही नाही आणि कृतीही करीत नाही. काँग्रेसमध्ये याच्या नेमकी उलटी परिस्थिती असून, नेतृत्वाच्या असहायतेचा फायदा घेत चिल्लर नेतेही बंडाचे झेंडे फडकावतात. नऊ वर्षांपूर्वी देशाच्या राजकारणात निर्माण झालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेमध्ये काँग्रेस पक्षाची वाताहत झाली. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने गल्ली ते दिल्लीपर्यंत पक्षाचा विस्तार करण्याचे जे धोरण अवलंबले, त्यापुढे काँग्रेस पक्ष देशाच्या राजकारणात अनेक पातळ्यांवर संकुचित बनत गेला. याच वाताहतीच्या काळात पक्षाची सूत्रे राहुल गांधी यांच्याकडे आली. मोदी-शहा यांच्या आव्हानापुढे राहुल गांधीही निष्प्रभ ठरले. परंतु, भारत जोडो यात्रेनंतर बदललेले राहुल गांधी आक्रमकपणे मैदानात उतरले असून, आत्मविश्वास गमावलेल्या काँग्रेसमध्ये प्राण फुंकण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आहे.
राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे; परंतु तिथेही मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील संघर्ष संपला आहे, असे म्हणता येत नाही. गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला हरवणे आव्हानात्मक असल्याचे भाजपने हेरले असून, तिथेही भाजपने मध्य प्रदेशचीच रणनीती अवलंबण्याचे ठरवलेले दिसते. काही केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरवण्याची चिन्हे आहेत. छत्तीसगड, तेलंगणा, मिझोराम या राज्यांच्या निवडणुकाही होणार असल्या, तरी राष्ट्रीय राजकारणाच्या द़ृष्टीने राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही दोन राज्ये महत्त्वाची आहेत. लोकसभेच्या जागांची संख्या आणि त्यांचे भौगोलिक स्थान या दोन्हींमुळे महत्त्वाच्या बनलेल्या या राज्यांच्या निवडणुकांकडे देशाचे लक्ष लागून राहणे स्वाभाविक आहे.