दोन्ही आघाड्यांतील वैचारिक मतभेदांचे काय?
पुढील वर्षीच्या मध्यात होणार्‍या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकमेकांना धूळ चारण्याच्या ईर्ष्येने पेटलेल्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी तसेच काँग्रेसप्रणीत ‘इंडिया’ आघाडी या दोन्ही आघाड्यांना सध्या कठीण प्रसंगांचा सामना करावा लागत आहे. तामिळनाडूत भाजपसोबतची आघाडी अण्णाद्रमुकने तोडून टाकली आहे, तर तिकडे पंजाबमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी इतर सर्व मतभेद विसरून राजकीय पक्ष आघाड्यांच्या झेंड्याखाली एकत्र येत आहेत; पण वैचारिक मतभेदांचे काय? असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
काँग्रेस आणि समविचारी पक्षांनी मोठा गाजावाजा करीत गत जुलै महिन्यात ‘संपुआ’चे विसर्जन करीत ‘इंडिया’ आघाडीची स्थापना केली होती. ‘इंडिया’ आघाडीत तमाम विरोधी पक्षांचा समावेश आहे. तथापि, या आघाडीतील काही पक्षांची तोंडे मात्र एकमेकांविरुद्ध आहेत. उदाहरणार्थ, केरळमध्ये काँग्रेस आणि डावे पक्ष विरोधात आहेत. दिल्ली, पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि ‘आप’ विरोधात आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस आणि तृणमूल यांच्यातून विस्तवही जात नाही. इतर काही राज्यांत अशीच स्थिती आहे. ‘इंडिया’ आघाडीने जागावाटपाच्या दिशेने पुढे जाण्याचा निर्णय अलीकडेच घेतला होता. मात्र, पंजाबमध्ये निर्माण झालेल्या स्थितीमुळे या प्रक्रियेला काही काळ ‘खो’ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दिल्लीपाठोपाठ पंजाबमधील काँग्रेसची सद्दी अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने संपवून टाकली होती. महत्प्रयासाने ‘आप’ची समजूत काढत या पक्षाला ‘इंडिया’ आघाडीत सामील करून घेण्यात ‘इंडिया’च्या राजकीय धुरिणांना यश आले होते; पण काँग्रेस आणि ‘आप’ यांच्यातील वैरत्व कमी होण्याऐवजी वाढतच चालले आहे. ‘आप’चे पंजाबमधले 32 आमदार आपल्या संपर्कात आहेत, असे विधान प्रदेश काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रताप बाजवा यांनी केले होते. त्या विधानानंतर राज्यातील मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकारने काँग्रेसी नेत्यांवर कारवाईची मालिका सुरू केली आहे आणि त्यातूनच हलकल्लोळ उडाला आहे.
वर्ष 2015 मधील अमली पदार्थांच्या एका प्रकरणात पंजाब पोलिसांनी काँग्रेसचे आमदार सुखपाल खैरा यांना अटक केल्यानंतर काँग्रेस आणि ‘आप’ आमने-सामने आले आहेत. खैरा यांच्यावर खोटेनाटे आरोप करून त्यांची राजकीय कारकीर्द संपविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, काँग्रेसच्या नेत्यांवर ‘आप’ सरकारकडून केली जात असलेली ही पहिलीच कारवाई नाही. याआधी माजी मंत्री भारतभूषण आशू, साधुसिंग धर्मसोत, माजी उपमुख्यमंत्री ओ. पी. सोनी, सुंदरशाम अरोडा आदी नेत्यांना तुरुंगात पाठविण्यात आलेले आहे, तर दहापेक्षा जास्त आमदारांची दक्षता आयोगामार्फत चौकशी सुरू आहे. ज्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या फाईल्स उघडण्यात आल्या आहेत, त्यात माजी मुख्यमंत्री चरणजितसिंग चन्नी, माजी मंत्री बलबीरसिंग सिद्धू, अमरिंदरसिंग राजा वडिंग, ब्रह्म मोहिंद्रा, सुखजिंदरसिंग रंधावा, तृप्त राजिंदरसिंग बाजवा यांचा समावेश आहे. कारवाई सुरू असलेल्यांत भाजपवासी झालेले नेते आहेतच; पण शिरोमणी अकाली दलाच्या काही दिग्गज नेत्यांचाही समावेश आहे. पंजाब विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने 92 जागा जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसला अवघ्या 18 जागा मिळाल्या होत्या. अशा स्थितीत प्रताप बाजवा यांनी दावा केल्यानुसार, ‘आप’चे 32 आमदार जर बाजवा यांच्या संपर्कात असतील, तर ‘आप’साठी ही धोक्याची घंटा आहे,
‘इंडिया’ आघाडीत सर्व काही सुरळीत नसल्याचे याआधीही संयुक्त जद नेते नितीश कुमार यांच्या नाराजीतून दिसून आले होते. आघाडीवर काँग्रेस पक्ष आपला दबदबा स्थापन करू पाहत असल्याचे इतर पक्षांकडून दबक्या आवाजात बोलले जाऊ लागले आहे. आघाडीची चौथी बैठक कोठे होणार, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ही बैठक विधानसभा निवडणुका होणार्‍या मध्य प्रदेश किंवा छत्तीसगडमध्ये व्हावी, असा काँग्रेसचा आग्रह आहे, तर ही बैठक दिल्लीत व्हावी, असे संयुक्त जद, सप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणणे आहे. मुंबईतील बैठकीदरम्यान पुढची बैठक भोपाळमध्ये घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते; मात्र शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत भोपाळची बैठक रद्द करण्यात आली होती. साधारणत:, ऑक्टोबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात ‘इंडिया’ आघाडीची चौथी बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत काँग्रेस-‘आप’दरम्यानच्या राडेबाजीचे तीव्र पडसाद उमटले, तर आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही.
दक्षिणेतील राजकारण
दक्षिण भारतात फारसा जनाधार नसल्याचे भाजपला तामिळनाडू राज्यात अलीकडेच मोठा धक्का बसला. अण्णाद्रमुक पक्षाने ‘रालोआ’तून अनपेक्षितपणे बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने या राज्यातील भाजपची वाट आणखी बिकट बनली आहे. विशेषत:, लोकसभा निवडणुकीत भाजप तामिळनाडूमध्ये एकतरी जागा जिंकणार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्नाटकचा विचार केला, तर या ठिकाणी विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रमाणे एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या निजदचा धुव्वा उडाला होता.
निजद आता भाजपच्या आश्रयाला गेले आहे. तथापि, निजदची राज्यातील स्थिती पाहिली तर भाजपला त्याचा फायदा होण्याची शक्यता कमीच आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ आदी राज्यांतदेखील भाजप सुस्थितीत आहे, असे नाही. तामिळनाडू प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी मागील काही काळापासून अण्णाद्रमुक नेत्यांवर शरसंधान चालविले होते. अण्णामलाई यांच्या टीका-टिपण्यांतून अण्णाद्रमुकचे संस्थापक स्व. एम. जी. रामचंद्रन, माजी मुख्यमंत्री स्व. जयललिता व ज्येष्ठ नेते स्व. सी. एन. अण्णादुराई हेही सुटले नव्हते. जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकला सावरण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मदत केली होती, हे खरे असले तरी अलीकडील काळात उभय पक्षांतले संबंध कमालीचे ताणले गेले होते. याची परिणती अण्णाद्रमुकच्या ‘रालोआ’तून बाहेर पडण्यात झाली आहे. भविष्यात स्टॅलिन, उदयनिधी, कनिमोझी यांच्या द्रमुकला अण्णाद्रमुक कसा टक्कर देणार, हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. अशातच उदयनिधी स्टॅलिन यांनी ‘सनातन’बाबत वादग्रस्त विधान करून खळबळ उडवून दिली. त्यामुळे राजकारण चांगलेच पेटले.