सिनेउद्योगाला सुरक्षाकवच!
गेल्या काही वर्षांत चित्रपट उद्योगासमोर सध्या पायरसीचे मोठे आव्हान उभे आहे. पायरसीच्या राक्षसाला रोखण्यासाठी एका कठोर कायद्याची नितांत गरज होती. अखेरीस राज्यसभेत नुकत्याच मंजूर झालेल्या ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा 2023’मुळे चित्रपटांची पायरसी आणि तसेच चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या पद्धतीत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या कायदे सुधारणांमुळे सिनेउद्योगाला एक प्रकारे सुरक्षाकवच लाभले आहे.
चित्रपटांची डिजिटल चोरी करण्याची म्हणजेच पायरसीची समस्या गेल्या दशकभरात अक्राळविक्राळ रूप धारण करताना दिसत आहे. कोणत्याही नव्या चित्रपटाचे डिजिटल रूपांतर इंटरनेटच्या माध्यमातून त्वरित उपलब्ध व्हावे आणि लोकांनी चित्रपटगृहांत जाऊन चित्रपट न पाहता तो स्मार्टफोनवर, टीव्हीवर किंवा संगणकावरच बघावा, असा चाचेगिरी करणार्‍यांचा उद्देश असतो. अनेकदा अशाप्रकारे चोरी केलेल्या सामग्रीची गुणवत्ता इतकी निकृष्ट असते की, एकदा स्मार्टफोनवर पाहिलेला चित्रपट पुन्हा चित्रपटगृहात जाऊन पाहणे हा पैशांचा अपव्यय वाटू लागतो. त्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना कधी-कधी नफा तर दूरच; पण चित्रपटासाठी केलेला खर्चही भरून काढणे अशक्य होऊन बसते.
भारतात अनेक चित्रपट अशाप्रकारे प्रदर्शनापूर्वीच लीक झाल्याची उदाहरणे घडली आहेत आणि अनेक चित्रपट पडद्यावर येण्यापूर्वीच रसिकांनी स्मार्टफोन किंवा अन्य माध्यमांवर पाहिले आहेत. अशाप्रकारे चोरलेली प्रिंट पाहणार्‍यांमध्ये सामान्य-असामान्य असा भेदभाव दिसत नाही. बॉलीवूडमधील जवळजवळ प्रत्येक बहुचर्चित चित्रपट पायरसीची शिकार ठरत आहे आणि हॉलीवूडचेही बहुचर्चित चित्रपट देशात प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्यांचीही चोरी होत आहे. अशा चोर्‍यांमुळे होणार्‍या नुकसानीसंदर्भातील जी माहिती समोर येत आहे, ती पाहता चित्रपट उद्योगाला दरवर्षी 16 हजार 240 कोटींचा फटका केवळ पायरसीमुळे बसत आहे. पायरसीमुळे होणारे दुसरे मोठे नुकसान रोजगाराशी संबंधित आहे आणि वरवर पाहता या नुकसानीचा अंदाज लावता येत नाही. परंतु, यासंदर्भात व्यक्त करण्यात येत असलेल्या अंदाजानुसार, चित्रपट आणि गीत-संगीत उद्योगातून 8 ते 10 लाख रोजगार पायरसीमुळे नष्ट झाले आहेत.
मुंबई नॅशनल म्युझियम ऑफ इंडियन सिनेमाचे उद्घाटन करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यावेळी आले होते, तेव्हा त्यांनीही पायरसी म्हणजे चित्रपट निर्मात्याच्या मेहनतीचा अपमान असल्याचे सांगितले होते. तसेच सिनेमाटोग्राफी अ‍ॅक्ट 1952 मध्ये बदल करून तो अधिक सक्षम करण्याचे आश्वासन दिले होते; पण नकली गीत, संगीत आणि मनोरंजनाचा व्यवसाय करणार्‍या कंपन्यांच्या बाबतीत धूसर परिस्थिती असल्यामुळेच या व्यवसायाला लगाम घालण्यात अद्याप यश आले नव्हते.
राज्यसभेत 27 जुलै रोजी मंजूर झालेल्या ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा 2023’ कायद्यातील सुधारणेमुळे चित्रपटांची पायरसी आणि चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या पद्धतीमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. जे लोक चित्रपटाची पायरेटेड कॉपी तयार करतील, त्यांना तीन वर्षांचा कारावास आणि चित्रपटाच्या निर्मितीच्या एकूण खर्चापैकी पाच टक्के दंड, अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 12 फेब—ुवारी 2019 रोजी राज्यसभेत ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा 2019’ हे विधेयक सादर करून पायरसीला आळा घालण्यासंबंधीचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. या विधेयकाला माहिती व तंत्रज्ञानाशी संबंधित स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठविले होते.
समितीने मार्च 2020 साली त्यासंबंधीचा अहवाल सादर केला. समितीने वयोमानावर आधारित प्रमाणपत्र देण्याच्या श्रेणी समाविष्ट करण्याबाबत सुचविले. तसेच 2019 च्या विधेयकातील इतर अनावश्यक तरतुदी काढून टाकल्या. समितीच्या अहवालानुसार, ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा 2021’ हे नवे विधेयक 18 जून 2021 साली लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी सार्वजनिक करण्यात आले. सुधारणा कायदा सिनेउद्योगाला सुरक्षाकवच देणारा आहे.