आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे अर्थकारण
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मागणीअभावी कच्च्या तेलाचे दर मार खात आहेत. म्हणूनच ओपेकने उत्पादनात कपात करून त्यांचे दर वाढावेत, यासाठी प्रयत्न केले. तथापि, जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था अद्यापही सावरलेल्या नाहीत. म्हणूनच तेलाला उठाव नाही. सौदी अरेबियाचे अर्थशास्त्रच तेलाच्या किमतीवर आधारभूत आहे. त्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर गेली कित्येक महिने मार खात आहेत. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने जागतिक तेलाच्या मागणीत घट होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्याचाही फटका तेलाच्या दराला बसत आहे. त्याचवेळी भारत गरजेच्या 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक तेल रशियाकडून सवलतीच्या दरात तसेच स्थानिक चलनात खरेदी करत असूनही सामान्य ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत कोणताही दिलासा मिळालेला दिसून येत नाही. गेले वर्षभर इंधन दर स्थिर आहेत, हीच समाधानाची बाब. म्हणूनच तेलाचे अर्थकारण कोणासाठी कसे महत्त्वाचे ठरते, हे समजून घेणे गरजेचे ठरते.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने असे म्हटले आहे की, 2023 मध्ये रोज 102.1 दशलक्ष बॅरेल इतकी जागतिक तेलाची मागणी राहील. तेलाच्या उत्पादनात झालेल्या घसरणीमुळे वाढीचा अंदाज कमी व्यक्त होत आहे. प्रगत तसेच विकसनशील देशांमधील चलनविषयक धोरणे, आर्थिक आव्हानामुळे जागतिक तेलाची मागणी दबावाखाली आली आहे. प्रतिदिन 1.1 दशलक्ष बॅरेल इतकी जागतिक मागणी कमी होईल. त्याचवेळी इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्याही इंधनाची गरज कमी करत आहे. येत्या काही वर्षांत इंधनाची जागतिक मागणी लक्षणीय कमी होईल. जीवाश्म इंधनाला पर्याय शोधला जात असल्यानेही ती येत्या दशकाच्या अखेरीस कितीतरी पटीने खाली आलेली असेल, असेही आयईएने म्हटले आहे. तथापि, गोल्डमन सॅक्सला मात्र विक्रमी मागणीमुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतील, अशी अपेक्षा आहे. या वर्षाच्या अखेर कच्च्या तेलाच्या किमती 86 डॉलर प्रतिबॅरेल होतील, असे गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे.
भारत गरजेपैकी एकूण 40 टक्क्यांपेक्षाही अधिक तेल रशियाकडून सवलतीच्या दरात आयात करत आहे. देशांतर्गत तेल कंपन्यांनी गेल्या 14 महिन्यांत 7 अब्ज डॉलरची बचत केल्याचे दिसून येते. मात्र, सामान्य ग्राहकाला दर दिलासा मिळालेला नाही. जगातील सर्वात मोठा तिसरा तेल आयातदार देश अशी भारताची ओळख आहे. गरजेच्या एकूण 85 टक्के इंधन भारत आयात करतो. एप्रिल 2022 ते मे 2023 या दरम्यान भारताचे तेलाच्या आयातीचे बिल 186.45 अब्ज डॉलर इतके आहे. रशियाकडून भारताने 40 अब्ज डॉलरचे तेल आयात केले. ते त्याला सवलतीच्या दरात मिळाले.
मे, जून आणि जुलै महिन्यात भारताने केलेली रशियन तेलाची आयात ही 40 टक्क्यांपेक्षाही अधिक राहिली आहे. मात्र, तेल कंपन्यांनी याचा फायदा घेत नफा कमावला असल्याचे दिसून येते. जागतिक बाजारात इंधनाच्या किमती वाढल्या की, लगेचच पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करणार्‍या कंपन्यांनी सवलतीच्या दरात तेल खरेदी केली असतानाही, सामान्य ग्राहकाला लाभापासून वंचित ठेवले, असे म्हणावे लागेल. मागणीअभावी ओपेक या तेल उत्पादक देशाच्या संघटनेने मे महिन्यात 1.6 दशलक्ष बीपीडी इतकी कपात जाहीर केली.
सौदी अरेबियाने ऑगस्ट महिन्यात 1 दशलक्ष बीपीडी इतकी कपात जाहीर केली आहे. रशियानेही 5 लाख बीपीडी इतकी कपात जाहीर केली आहे. रशिया तेलाची निर्यात कमी करणार असल्याचे वृत्तही काही वृत्तसंस्थांनी दिले आहे. पुरवठा कमी झाला की दर वधारतील, अशी ओपेकची अपेक्षा होती. मात्र, तेलाच्या किमतीवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. ओपेकला या किमती 80 डॉलरच्या पुढे हव्या आहेत. पुरवठा नियंत्रित करून दर वाढवले जात आहेत, असेही निरीक्षण आहे.
सौदी अरेबियाची तेल निर्यात 7 दशलक्ष बीपीडीपेक्षा खाली गेली आहे. एप्रिलपासून सौदीची निर्यात 3 लाख 88 हजार बीपीडीने घटून मे महिन्यात 6.93 दशलक्ष बीपीडी इतकी झाली, असे जॉईंट ऑर्गनायझेशन डेटा इनिशिएटिव्हने जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. मार्चपासून ती 2 लाख 7 हजार बीपीडी इतकी घसरली. सौदी अरेबियाचे तेलाचे उत्पादन मे महिन्यात 9.96 बीपीडी इतके झाले आहे. त्यात 5 लाख 2 हजार बीपीडीची घट झाली, असे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत नमूद केले आहे. उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आल्याने ही घट झाल्याचे मानले जाते.
तेलाच्या बाजाराला स्थिरता देण्यासाठी कपातीचा निर्णय घेण्यात आला, असे ओपेक तसेच सौदी अरेबियाने म्हटले आहे. तेलाची निर्यात कमी झाल्याने सौदी अरेबियाने आता ऐच्छिक कपात जाहीर केली का, असा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होत आहे. सर्वात मोठा तेल उत्पादक देश असा सौदी अरेबियाचा लौकिक आहे. तथापि, उत्पादनातील कपातीमुळे आता तो राहणार नाही.
जुलैमधील उत्पादन हे गेल्या दोन वर्षांतील सर्वात कमी आहे. 2011 पासून पहिल्यांदाच 9 दशलक्ष बीपीडी इतके कमी उत्पादन सौदी अरेबिया घेत आहे. त्याचवेळी रशिया हा सौदी अरेबियाला मागे टाकत चीनला सर्वात जास्त तेल पुरवठा करणारा देश म्हणून पुढे आला आहे. मे महिन्यात रशियन निर्यातीच्या किमान 56 टक्के वाटा हा भारत आणि चीनचा असल्याचे आयईएने म्हटले आहे. भारताने मे महिन्यात रशियन तेलाची केलेली आयात (1.96 दशलक्ष बीपीडी) ही इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात तसेच अमेरिका यांच्या एकत्रित आयातीपेक्षा (1.74 बीपीडी) जास्त राहिली.
तेलाचे जगातील मोठे आयातदार देश भारत तसेच चीन रशियाकडून सवलतीच्या दरातील तेल खरेदी करत असल्याने ओपेकच्या कपातीचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होत नाही. म्हणूनच ओपेक कृत्रिम पद्धतीने दर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. सौदी अरेबियामध्ये एक बॅरेल तेल काढण्यासाठीचा सरासरी खर्च हा 1 ते 2 डॉलर इतका अत्यल्प आहे. भांडवली खर्च धरून तो 6 ते 8 डॉलर इतका होतो. सौदी अरेबियाची वित्तीय ब—ेकईव्हन तेलाची किंमत ही 78 डॉलर इतकी आहे. म्हणजेच तेलाची किंमत त्याखाली गेली, तर सौदी सरकारचे अर्थकारण तुटीत गेले असा होतो.
उत्पादन खर्च, सरकारी खर्च आणि इतर घटकांवर अवलंबून तेलाच्या ब—ेकईव्हन किमती देशानुसार बदलत असतात. अमेरिकेत हीच किंमत 60 डॉलर इतकी आहे. ती जितकी जास्त असेल, तितकी ती असुरक्षित मानली जाते. तेलाच्या किमतीत घसरण झाली, तर सरकारला खर्चात कपात करणे भाग पडते.