भारताचे दूरदर्शी आफ्रिकन कार्ड

जी-20 या जगातील सर्वांत बलाढ्य आणि श्रीमंत संघटनेमध्ये आफ्रिकन महासंघाला सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक मोठा राजनैतिक पुढाकार घेतला आहे. हा पुढाकार अनेक कारणांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. जी-20 संघटनेची यंदाची शिखर बैठक सप्टेंबर महिन्यामध्ये राजधानी नवी दिल्लीत होणार आहे. भारत यंदा या संघटनेचा अध्यक्ष आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय मंचांवर विकसनशील देशांची उपस्थिती वाढवणे आणि त्यांचा आवाज बळकट करणे याबाबत भारत सातत्यपूर्ण आणि सकारात्मक पुढाकार घेत आला आहे. जी-20 गटाच्या अध्यक्षपदाच्या काळातही या गटात विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवून ते अधिक समर्पक आणि उपयुक्त बनविण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. जी-20 संघटनेच्या अजेंड्यात गरीब आणि विकसनशील देशांशी संबंधित समस्यांचा समावेश करण्यासाठी चालू वर्षाच्या सुरुवातीला व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ समिटचेही आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये बहुतांश आफ्रिकन देश सहभागी झाले होते. तेव्हापासूनच जी-20मधील या देशांच्या सदस्यत्वाच्या मुद्द्यालाही वेग आला. आजघडीला 54 आफ्रिकन देशांपैकी केवळ दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव देश जी-20 या गटाचा सदस्य आहे. दुसरीकडे, युरोपमधील पाच देशांबरोबरच युरोपियन महासंघाला या संघटनेचे सदस्यत्व देण्यात आलले आहे.

आफ्रिकन देशांची एकूण लोकसंख्या 1.3 अब्जाहून अधिक आहे. साहजिकच एवढी मोठी लोकसंख्या, त्यांच्या गरजा आणि त्यांच्याशी निगडित समस्यांना जी-20सारख्या जगातील अग्रणी संघटनेच्या कक्षेबाहेर ठेवणे शहाणपणाचे ठरणार नाही, अशी भारताची भूमिका आहे. अर्थात, आफ्रिकन देशांच्या सदस्यत्वाचा हा प्रश्न केवळ भारताने मांडलेल्या प्रस्तावाने सुटणार नाही. जी-20 गटाच्या विस्ताराचा कोणताही प्रस्ताव सहमतीनेच पुढे जाऊ शकतो. अशा स्थितीत भारताच्या या प्रस्तावावरही तेव्हाच चर्चा होईल जेव्हा सर्व जी-20 देश त्यावर सहमती दर्शवतील. सध्याच्या बदलत्या स्थितीत अशी सहमती निर्माण करणे सोपे जाणार नाही.
असे असले, तरी भारताकडून मांडण्यात आलेला प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे.

कारण, त्यानिमित्ताने हा मुद्दा तरी किमान जी-20च्या अजेंड्यावर आला आहे. याला आणखी एक पदर आहे. तो म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्याचे भारताचे ध्येय. भारताने याबाबतची आपली महत्त्वाकांक्षा किंवा इच्छा कधीही लपवलेली नाही. त्या द़ृष्टीने जास्तीत जास्त देशांचा पाठिंबा भारताला मिळवायचा आहे. छोट्या आणि विकसनशील देशांचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मांडण्यासाठी विद्यमान पंतप्रधान आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सुरुवातीपासून आग्रही राहिले आहे. यातून पंतप्रधानांनी केवळ आपली प्रतिमाच मजबूत केली नाही, तर आफ्रिकन देशांसोबतचे आपले संबंध पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेमध्ये आफ्रिकन युनियनला कायमस्वरूपी निरीक्षक दर्जा आहे आणि हे 54 आफ्रिकन देश म्हणजे एक मोठा मतदार गट आहे. साहजिकच, जी-20 संघटना अधिक व्यापक बनवण्याच्या द़ृष्टीने आणि सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या प्रश्नावर भारताला या 54 देशांचा पाठिंबा मिळवण्याच्या द़ृष्टीनेही पंतप्रधान मोदींनी घेतलेली ही भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. भारताने जागतिक पातळीवर आपला ठसा उमटविला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेन दौर्‍यात अनेक करार झाले. आगामी काळात भारत आणि अमेरिकेचे द्वीपक्षीय संबंध आणखी द़ृढ झाले आहेत. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही देश म्हणून ओळख असलेला भारत आगामी काळात जागतिक राजकारणात महत्त्वाची भूमिका पाडणार आहे. त्यामुळे आफ्रिकन महासंघाला जी-20 सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव टाकून भारताने राजकीय खेळी केली आहे. बहुतांश आफ्रिकन गरीब असल्याने ते भारताचे नेतृत्व स्वीकारतील, याबाबत नक्कीच शंका नाही.

– मिलिंद सोलापूरकर