Pudhari Editorial : वर्चस्वाचा खेळ!

Pudhari Editorial : गेल्या काही दिवसांमध्ये विरोधी पक्षांच्या ऐक्याच्या बातम्यांचा जोर वाढला असला, तरी प्रत्यक्षात ऐक्यामध्ये अद्याप अनेक अडचणी आहेत आणि वरवर दिसते तेवढे हे ऐक्य सोपे नसल्याचे संकेत मिळत आहेत. बिहारची राजधानी पाटणा येथे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी 12 जूनला बोलावलेली बैठक पुढे ढकलावी लागली. नितीशकुमार यांच्या प्रयत्नांना नमनालाच खीळ बसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. विरोधी नेत्याचे अहंकार अद्याप टिपेला असून, तोच ऐक्यातील मोठा अडसर असल्याचे दिसून येत आहे. पाटणा येथील नियोजित बैठक काँग्रेससह अन्य पक्षांच्या काही नेत्यांच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमांमुळे पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात वेगळीच कारणे पुढे येत आहेत.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जेमतेम एक वर्षाचा कालावधी उरला आहे. 2014 आणि 2019 अशा लोकसभेच्या सलग दोन निवडणुका जिंकून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. सत्तेवर आल्यानंतर मोदी यांनी ज्या आक्रमकतेने काम केले, केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून कारवाया केल्या त्यामुळे विरोधकांची एकजूट होऊ लागली आणि सगळे मिळून भाजपचा पराभव करण्याची स्वप्ने पाहू लागले. या स्वप्नांना बळ दिले ते अर्थातच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी. भारत जोडो यात्रेच्या यशानंतर राहुल गांधी प्रचंड जोशात होते. त्यांनी लंडनमध्ये जाऊन भारतीय लोकशाहीसंदर्भात केलेल्या विधानांवरून भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्याविरोधात रान उठवले आणि त्यांना संसदेत बोलण्यास मज्जाव केला. (Pudhari Editorial)

दरम्यान, 2019 च्या एका आक्षेपार्ह विधानाच्या अनुषंगाने गुजरातमधील सुरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली, त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केली. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याची कृती लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हणत बहुतेक विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात संसदेत आणि संसदेबाहेरही आवाज उठवला. त्यानंतर विरोधी ऐक्याला पुन्हा जोर आला आणि काँग्रेसच्या कर्नाटकातील विजयामुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढवला. अर्थात, ज्या गोष्टी लाभदायक वाटतात, त्याच गोष्टींच्या मुळाशी अनेक हानिकारक गोष्टी लपलेल्या असतात. काँग्रेसच्या कर्नाटकातील विजयानंतरही तसेच काहीसे जाणवू लागले. त्याआधी दबून वागणार्‍या काँग्रेस नेत्यांची भाषा, वर्तन बदलले. भारतीय जनता पक्षाचा प्रभाव आपणच कमी करू शकतो आणि विरोधकांचे ऐक्य जे काही होईल ते आपल्या नेतृत्वाखाली होईल, असा सूर निघू लागला. विरोधकांच्या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेसकेंद्रित असले पहिजे, असा आग्रह काँग्रेस नेत्यांकडून धरला जाऊ लागला. भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करणे, या प्राधान्याच्या मुद्द्याऐवजी आघाडीचे नेतृत्व कोण करणार, हा प्राधान्याचा विषय बनला. पाटणा येथील बैठक पुढे ढकलण्यामागेही तेच कारण असल्याचे दिसून येते. (Pudhari Editorial)

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचा पराभव करायचा असेल, तर एकजुटीशिवाय पर्याय नाही, हे विरोधी पक्षांना ठाऊक आहे. तरीसुद्धा भाजपेतर पक्षांतील आपसातील मतभेद टोकाचे आहेत आणि त्यावर मात करून एकजुटीच्या दिशेने जाण्याचे आव्हान आहे. काँग्रेस-तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस-आप यांच्यातील मतभेद अलीकडच्या काळामध्ये तीव्र झाले आहेत. केंद्र सरकार आणि आम आदमी पक्षामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामध्ये दिल्ली काँग्रेसमधील नेत्यांच्या दबावामुळे काँग्रेसने ‘आप’ला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे. पश्चिम बंगालमधील काँग्रेसचा एकमेव आमदारही तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेल्यामुळे या दोन्ही पक्षांमधील कटुता वाढली आहे. नितीशकुमार यांनी बोलावलेल्या बैठकीला किती पक्षांचे प्रमुख उपस्थित राहतील, याबाबत साशंकता होती. अशा बैठकांना काहीवेळा कर्मकांडाचे स्वरूप आल्याचेही दिसून येते. त्यामुळे काही पक्षांकडून प्रमुख नेत्यांऐवजी आपले प्रतिनिधी म्हणून दुय्यम, तिय्यम दर्जांच्या नेत्यांना बैठकीसाठी पाठवले जाते. (Pudhari Editorial)

पक्षाचे प्रमुख नेते उपस्थित नसल्यामुळे बैठकीत ठोस चर्चा आणि निर्णय होऊ शकत नसल्यामुळे फक्त पक्षप्रमुखांनी बैठकीला उपस्थित राहण्याचा आग्रह नितीशकुमार यांनी धरला होता. पाटणा येथील बैठकीला पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी उपस्थित राहतील की नाही, याबाबत काँग्रेसने आधीपासून संदिग्धता ठेवली होती. राहुल गांधी अमेरिकेत असून, ते 18 जून रोजी भारतात परत येणार आहेत. खर्गे यांचेही नियोजित कार्यक्रम होते, तसेच केरळमधील कार्यक्रमामुळे माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनीही बैठक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. अशी बैठक पुढे ढकलण्याची अनेक कारणे सांगितली जात असली, तरी प्रत्यक्षातली कारणे वेगळीच होती.(Pudhari Editorial)

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी एकजुटीसाठी पुढाकार घेतल्याने ही बैठक पाटणा येथे आयोजित केली गेली; पण काँग्रेसविरोधी ऐक्याचे केंद्र राहिलेल्या पाटणा येथे बैठक घेण्यावर काँग्रेसचा आक्षेप असल्याचे सांगण्यात येते. काँग्रेसने सिमला येथे बैठक घेण्याचा प्रस्ताव दिल्याचे सांगण्यात येते. बहुतेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा प्रमुख विरोधक काँग्रेस पक्षच आहे. काँग्रेसशी हातमिळवणी करायची म्हणजे आपल्या राज्यातील पकड ढिली सोडायची, असा होतो. याच कारणामुळे यापूर्वीही अनेकदा आघाडीची सर्कस नीट उभी राहू शकली नव्हती आणि आतासुद्धा परिस्थिती फारशी बदलली आहे, असे म्हणता येणार नाही.

विविध राजकीय पक्षांच्या वैचारिक भूमिकाही फारशा बदललेल्या नाहीत. त्यामुळे आरोप-प्रत्यारोपांचे मुद्देही तेच आहेत. आघाडीचे मेळावे घेऊन ऐक्याचे प्रदर्शन करण्याऐवजी लोकांमध्ये जाऊन काम केले, तर विरोधकांना फायदा होऊ शकेल. तसे केले, तर विरोधक मजबूत बनतील आणि मजबूत विरोधक हीच लोकशाहीची आजघडीची निकड आहे, हे विरोधकांनी लक्षात घ्यावयास हवे. पाटणा येथील बैठक लांबणीवर पडल्याने विरोधकांच्या आघाडीमध्ये वर्चस्वाचा खेळ सुरू झाल्याचे दिसते. आघाडी आकाराला येण्याच्या आधीपासूनच मानापमानाचे खेळ सुरू झाल्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुकीपर्यंत ही आघाडी कशी आकार घेते, हे पाहावे लागणार आहे. (Pudhari Editorial)

हे ही वाचा :

पुणे : निवृत्त कर्नलही अडकला टास्क फ्रॉडच्या जाळ्यात

Kolhapur violence : कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांची गय नाही – जिल्हाधिकारी रेखावार