Maharashtra Din : अर्थपरिवर्तनाकडे महाराष्ट्राची वाटचाल

महाराष्ट्र राज्याची मुहूर्तमेढ 1 मे 1960 मध्ये (Maharashtra Din) रोवली गेली आणि या दिवसाचे वर्णन तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘सोनियाचा दिवस’ असे केले होते. गेल्या सहा दशकांहून अधिकच्या कालखंडात महाराष्ट्राने प्रगतीचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित करीत देशाच्या विकासाचे शक्तिकेंद्र म्हणून नेतृत्व करीत आहे. केवळ आर्थिक क्षेत्रातच नव्हे, तर सामाजिक क्षेत्रातही नावीन्यपूर्ण योजना व सामाजिक न्याय यातून सातत्याने गतिमान असणारे राज्य असा लौकिक प्राप्त केला आहे.

अनेक नैसर्गिक आणि आर्थिक आव्हाने सक्षमपणे स्वीकारत आपली अंगभूत क्षमता महाराष्ट्र राज्याने सिद्ध केली असून, गेल्या 6 दशकांइतकी प्रगती आगामी दशकांत पूर्ण करण्याची कटिबद्धता आणि नियोजन असणारे महाराष्ट्र राज्य इतर सर्व राज्यांना मार्गदर्शक ठरू शकते. महाराष्ट्राचे हे महावैभव कोणत्या घटकांमुळे प्राप्त झाले आणि ते भविष्यकाळात कोणत्या प्रकारच्या आव्हानांना, अडचणींना सोडवत आपली विकासाची बुलेट ट्रेन, समृद्धीचा वाटा विविध घटकांना कसा देण्याचा प्रयत्न करते याचा प्रस्तावित आराखडा नव्या तरुण गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक संधीची खाण ठरू शकते.

मैत्री उद्यमी तरुणांसाठी (Maharashtra Din)

महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सहायक ही नव उद्यमीकरिता आवश्यक मार्गदर्शन आणि मदत करणारी संस्था शासन ते उद्योजक स्वरूपाची आहे. सरकारची भूमिका नियंत्रकाची न राहता प्रेरकाची, प्रोत्साहनात्मक स्वरूपाची स्वीकारणे हा मोठा मूलभूत बदल यातून व्यक्त होतो. सध्याच्या उद्योगाचा विस्तार, नव्या उद्योगाची स्थापना याकरिता आवश्यक ते तांत्रिक, वित्तीय व व्यावसायिक मदत एकाच ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्राला गुंतवणूक आणि उत्पादन क्षेत्रात आपला प्रथम क्रमांक ठेवण्यास मदत करेल. गुंतवणूक प्रस्तावासाठी आवश्यक परवाने आणि इतर सेवा वेळेत प्राप्त करून देणे, नव्या गुंतवणूकदारांना माहिती व मार्गदर्शन देणे, काही अडचणी आल्यास त्या सोडविणे, विविध उद्योग संघटनांसोबत समन्वय ठेवणे, गुंतवणूक, व्यापार सुलभता वाढविणे ही मैत्रीची उद्दिष्टे आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर नीती संस्था ज्याप्रमाणे कार्य करते त्याचप्रमाणे राज्य पातळीवर मैत्रीचे व्यासपीठ कार्य करते. उद्योगस्नेही शासकीय धोरणाचा नवउद्योजकांना निश्चितच फायदा होईल.

अभिमानास्पद परिवर्तन (Maharashtra Din)

महाराष्ट्राची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती हे एक अभिमानास्पद परिवर्तन असून, 1960 मध्ये केवळ 1600 कोटी रुपयांचे उत्पन्न असणारे राज्य आता 32 लाख कोटी रुपये उत्पन्नापर्यंत पोहोचले असून, दरडोई उत्पन्न केवळ 409 रुपये होते. ते आज 2022-23 मध्ये 2.42 लाख रुपये झाले आहे. प्रतिकूल नैसर्गिक परिस्थितीतून प्रगतीची वाटचाल औद्योगिकरणाच्या माध्यमातून साध्य केली आहे. साखर उत्पादनात सहकारी उद्योगातून महाराष्ट्र हे अग्रेसर राज्य झाले व ग्रामीण भागात आधुनिक सुविधा आणि सुबत्ता उपलब्ध झाली. औद्योगिक विकास महामंडळे 1962 पासून कार्यरत असून, शासकीय पाठबळ आणि खासगी क्षेत्राचे प्रयत्न यातून उद्योग आणि रोजगार वाढले. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात 15 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा असून, तो 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे राज्याचे नियोजन आहे. उद्योगस्नेही धोरणाचा परिणाम म्हणून विदेशी गुंतवणुकीत सतत प्रथम क्रमांक साध्य केला आहे. 2010 ते 2022 या काळात 44 हजार दक्षलक्ष डॉलर्स विदेशी गुंतवणूक झाली ती एकूण विदेशी गुंतवणुकीच्या 20 टक्के होती. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 20 मध्ये 1.13 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले. उद्योगातून सर्वांना समृद्धी या धोरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी रस्ते, वीज, वित्तपुरवठा, तांत्रिक सहाय्य, कुशल मनुष्यबळ यांचा पुरवठा करण्यात उद्योगस्नेही शासकीय धोरण कारणीभूत ठरते. लोकसंख्येच्या आकारानुसार दुसर्‍या क्रमांकाचे महाराष्ट्र राज्य 2025 पर्यंत एक लाख डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्यास प्रयत्नशील आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही जागतिक भांडवल बाजारातील सर्वात कार्यक्षम आणि पारदर्शी अशी शेअर बाजारही सांभाळते.

महाराष्ट्र- 2030 (Maharashtra Din)

विकासाची प्रक्रिया गतिमान आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी 2015 मध्ये आगामी कालखंडासाठी दीर्घकालीन कृती आराखडा तयार केला असून, त्यामध्ये विकासाची पंचसूत्री पर्यावरणीय समतोलावर आधारित ठेवली आहे. विकासाचा पहिला आधारस्तंभ कृषी विकासाचा असून, शेती क्षेत्र लाभदायी ठरेल. यासाठी उत्पादकता वाढीवर भर दिला आहे. यासाठी शेतीचा विकास दर 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहील, अशी धोरण चौकट आहे. अद्याप शेतीवर 52 टक्के लोकसंख्या अवलंबून आहे. शेतीला आर्थिक स्थैर्य हा महत्त्वाचा आव्हानात्मक घटक असून, सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असणारे राज्य हा कलंक पुसावा लागणार आहे. शेती क्षेत्रात पायाभूत सुविधा, साठवण यंत्रणा, मूल्यवृद्धी करणारे कृषी उद्योजक ग्रामीण रोजगार वाढ करू शकतील. नैसर्गिक आपत्तीत विमा संरक्षण प्रभारी करणे हेदेखील आवश्यक आहे. विकासाचा दुसरा आधारस्तंभ हा उद्योग विकासाचा असून, 12 टक्क्यांपेक्षा अधिक विकासदर साधण्याचे आव्हान आहे. विशेषतः, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ यातून वाहन उद्योग, आयटी क्षेत्र, ही महाराष्ट्राची बलस्थाने आहेत. औद्योगिक विकास संपूर्ण महाराष्ट्र आधारित केल्याने सध्याचे औद्योगिक विकासाचे असंतुलन घटेल. रस्ते, विमानतळ, वीज या पायाभूत सुविधा समृद्धी निर्माण करतात. नवे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, 701 किलोमीटरचा मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, हे प्रातिनिधीक बदल नजीकच्या काळातील वेगवान परिवर्तन दर्शवते.

राज्याच्या प्रचंड क्षमता नैसर्गिक साधन संपत्तीपेक्षा मनुष्यबळात असून, ज्ञानकेंद्री उद्योगांना त्यामुळे प्रोत्साहित करण्याचे धोरण आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था निर्यात क्षेत्रात 20 टक्के वाटा उचलण्यासाठी सज्ज असून, गेल्या सहा दशकांत झालेल्या प्रगतीपेक्षा आगामी 6 वर्षांत मोठे परिवर्तन करण्याची बांधिलकी शासन आणि उद्योजक आणि शेतकरी साध्य करू शकतील. विकासाचा मंगलकलश तरुण युवक, उद्योजक यांच्या हाती असून, विस्तारणार्‍या रोजगार संधी नव्या कौशल्याची, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स या क्षेत्रांत असल्याने शैक्षणिक संस्थांनी अशा अभ्यासक्रमावर भर दिल्यास एक ट्रिलियन डॉलरची महाअर्थव्यवस्था महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात 2030 पूर्वीच येऊ शकेल.

– प्रा. डॉ. विजय ककडे