पांढर्‍या हत्तीची कासवगती
मराठवाड्यात रेल्वेचे डबे तयार करण्याचा कारखाना सुरू होणार, हे वृत्तच सुखावणारे होते. मात्र, अशा कितीतरी घोषणा मराठवाड्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने केल्या होत्या आणि त्या कालौघात विस्मृतीतही गेल्या होत्या. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल तेव्हाच खरे, अशी या भागातील लोकांचे मत बनलेले होते.
साधारणपणे पाच वर्षांपूर्वी, 31 मार्च 2018 रेल्वे कोच फॅक्टरीचे लातूरमध्ये भूमिपूजन झाले आणि सुमारे 350 एकर जमिनीवर त्याची उभारणीही सुरू झाली. प्रकल्प दोन ते तीन वर्षांतच उभा राहणार होता; पण अजूनही तो पूर्ण झालेला नाही. शिवाय, या प्रकल्पाबाबत इतकी गोपनीयता पाळण्यात आली आहे की, आमदार-खासदारांशिवाय कोणालाही त्याच्या कामाची प्रगती पाहता येत नाही. आता हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून, येत्या ऑगस्टपासून तेथे वंदे भारत रेल्वेगाड्यांची निर्मिती केली जाणार असल्याची घोषणा रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केली आहे.
रेल्वेच्या डब्यांची निर्मिती करणारा कारखाना उभा राहणार म्हटल्यावर मराठवाड्याच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. येथे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल, लातूरच्या अर्थकारणाला गती मिळेल, मराठवाडा रेल्वेच्या नकाशावर ठळकपणे दिसू लागेल, अशी आशा निर्माण झाली. प्रत्यक्षात हा प्रकल्प पूर्ण होत असतानाच त्याच्या खासगीकरणाची वार्ता वार्‍यासारखी पसरली आहे. म्हणजेच, केंद्र सरकारला हा प्रकल्प जड झाला आहे. तो पांढरा हत्ती ठरणार असल्याची सरकारलाही खात्री पटली आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प स्वयंचलित असून, तेथे अत्यल्प मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. जे मनुष्यबळ आवश्यक आहे, तेदेखील कुशल असावे अशी अट आहे. परराज्यांतील कामगारांनीच या संपूर्ण प्रकल्पाची उभारणी केली. त्यामुळे त्याच्या उभारणीतही मराठवाड्यातील बेरोजगारांचा हातभार लागलेला नाही. मजल-दरमजल करीत प्रकल्प पूर्ण झाला; पण आता तेथे रेल्वेची निर्मिती खासगी कंपनीमार्फत केली जाणार आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या बांधणीतही स्थानिकांना रोजगाराची संधी मावळली आहे.
असाच एक प्रकल्प तत्कालीन केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जाहीर केला होता. त्यानुसार सहा ते सात हजार कोटी रुपये गुंतवून भेल आणि महाजेनको या सरकारी कंपन्या संयुक्तपणे 1,320 मेगावॅट निर्मिती क्षमतेचा औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारणार होत्या. त्या द़ृष्टीने दोन्ही कंपन्यांनी सामंजस्य करारही केला आणि एक नवी सार्वजनिक कंपनी स्थापन करून तिच्यामार्फत हा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय झाला होता. सहा महिन्यांत या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होईल, असे 2009 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला कोळसा आणि गॅस उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन झाले होते. त्यामुळे मराठवाड्याच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर विलासरावांकडून अवजड उद्योग खाते गेले, यूपीए सरकारही पडले आणि त्यांनी केलेल्या मेहनतीवर पाणी पडले. त्यानंतर कोणी या प्रकल्पाचा साधा उल्लेखही कधी केला नाही. आता पुन्हा एकदा रेल्वे प्रकल्पाच्या निमित्ताने सरकारने मराठवाड्याला काहीतरी दिले, असे चित्र निर्माण झाले होते. तथापि, या प्रकल्पाचेही खासगीकरण करण्यात आले आहे. त्याचा मराठवाडा किंवा लातूरला किती उपयोग होईल, हे काळच ठरवेल.
सध्यातरी तेथे एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 120 वंदे भारत रेल्वे तयार होणार, चार महिन्यांनी कारखाना सुरू होणार अशी स्वप्ने मराठवाडावासीयांना दाखविण्यात आली आहेत. अर्थात, निवडणुकीच्या तोंडावर अशा घोषणा होत असतात. त्या पूर्ण केल्या नाहीत तरी फार काही बिघडत नाही, याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. प्रकल्प उभारणीला पाच वर्षे लागली, तशा पुढील पाच वर्षांत रेल्वेही तयार होतील, या बेताने ही घोषणा करण्यात आली आहे. या निमित्ताने एक प्रकल्प मिळाला असे चित्रही निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मराठवाड्याला गेल्या 75 वर्षांत काहीही मिळालेले नाही, अशी ओरड करणार्‍यांना उत्तर मिळाले आहे.
– धनंजय लांबे