अदानींची पाठराखण पवारांचे नवे धोरण?

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अदानी उद्योग समूहाची पाठराखण करणारे विधान केल्याने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. अदानी उद्योग समूहाविषयी ‘हिंडेनबर्ग’चा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर या उद्योग समूहाविरोधात बहुतेक विरोधी पक्षांनी रान उठवले आणि याप्रकरणी संयुक्त संसदीय चौकशी समिती नेमावी, अशी एकमुखाने मागणी केली. या गदारोळात संसदेचे कामकाज जवळजवळ ठप्पच झाले. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी विरोधी पक्षांचा हात सोडून वेगळी चूल मांडल्याने तर्क-वितर्क सुरू झाले आहेत.

राजकारणात शरद पवार कोणत्या वेळी कोणती खेळी करतील, याचा काहीही अंदाज आजवर करता आलेला नाही. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते, तेव्हा पवार यांनी अनाहुतपणे, न मागता भाजपला पाठिंबा जाहीर केला होता. त्यापूर्वीचा त्यांचा राजकीय इतिहासही अशाच निर्णयांचा आणि धोरणाचा आहे. मित्र म्हणून ज्याच्याशी हातमिळवणी करतील, त्याचा हात ते केव्हा सोडतील, याचा काहीच भरवसा नसल्याचे राजकीय वर्तुळात नेहमीच बोलले जात असते. त्यामुळे आताही अदानी उद्योग समूहाचे समर्थन करण्याच्या त्यांच्या विधानाने ही त्यांच्या नव्या धोरणाची नांदी आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली, तर त्यात काही आश्चर्य नाही.

शरद पवार आणि केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्री ना. नितीन गडकरी हे अलीकडेच एका कार्यक्रमात एका व्यासपीठावर आले होते. त्याचवेळी नव्या राजकीय समीकरणांची मांडणी होणार का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यामध्ये पवारांच्या अदानी समूहाविषयीच्या वक्तव्याने भर पडली आहे.

गेल्या काही महिन्यांत ‘ईडी’ आणि इतर अंमलबजावणी संस्थांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर करडी कमान धरली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला या कारवायांच्या झळा बसू लागल्या आहेत. त्यामुळे पक्षात चलबिचल आहे. पक्षातील काही नेते भाजप प्रवेशाच्या मनःस्थितीत असल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काही समझोत्याचा मार्ग चाचपून पाहण्याच्या कल्पनेतून पवारांनी आपली नवी भूमिका पुढे आणली असल्याचाही तर्क केला जात आहे.

शरद पवार यांच्या वक्तव्यावर काँग्रेस पक्षाने परखड भूमिका मांडली आहे. अदानी प्रकरणात 19 विरोधी पक्ष ठाम आहेत, याची जाणीव काँग्रेस पक्षाने करून दिली आहे. तथापि, झोपलेल्याला जागे करता येते; पण झोपेचे सोंग घेतलेल्याला जागे कसे करणार, हा कळीचा मुद्दा आहे.

पवार यांच्या वक्तव्याचे पडसाद उमटत असतानाच त्यांचे पुतणे आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपले सर्व कार्यक्रम रद्द केल्याचे आणि ते ‘नॉट रिचेबल’ असल्याचे वृत्त आले. पवार यांच्या वक्तव्याने निर्माण झालेल्या संशयकल्लोळात त्यामुळे भरच पडली आहे. अजित पवार यांनी आपल्याला पित्ताचा त्रास झाल्याने डॉक्टरकडे गेलो होतो, असा खुलासा केला आहे. विनाकारण बदनामी नको, असेही त्यांनी म्हटले आहे. तथापि, पवारांच्या वक्तव्यापाठोपाठ ते नॉट रिचेबल झाले, त्यामुळे साहजिकच संशयाची पाल चुकचुकली, तर त्यात नवल नाही. शिवाय ‘नॉट रिचेबल’चे स्पष्टीकरण देताना, त्यांनी पंतप्रधान ना. नरेंद्र मोदी यांचीही स्तुती केली आहे, या स्तुतिसुमनांची दिशा कोणती, हे सहजच जाणता येणारे आहे. अजित पवार यापूर्वीही असे दोनदा ‘नॉट रिचेबल’ झाले होते. त्यांनी एकदा पहाटेचा शपथविधीही उरकला होता. आता या सार्‍या घडामोडींची परिणती काय होते, त्यावर पुढचे राजकीय वळण अवलंबून आहे. पवार नव्या धोरणाचे तोरण बांधणार काय, याच्या उत्तरावर पुढील समीकरणे ठरणार आहेत.

आघाडीतील बेबनाव भाजपच्या पथ्यावर

पवार काका-पुतण्यांनी अप्रत्यक्ष भाजपची आणि पंतप्रधान मोदी यांची भलावण केली आहे. हिंडेनबर्ग अहवाल प्रकरणात शरद पवारांनी ‘जेपीसी’ऐवजी न्यायालयीन समितीला अनुकूलता दर्शवली आहे, तर काँग्रेस ‘जेपीसी’वर ठाम आहे. त्यावरून महाविकास आघाडीत तणाव आणि बेबनाव होऊ शकतो. हा तणाव किती प्रमाणात वाढेल, विसंवाद किती टोकाला जाईल, त्यावर महाविकास आघाडीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. आघाडीतील बेदिलीचा परिणाम कर्नाटक निवडणुकीवर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही आणि हा बेबनाव भाजपच्या पथ्यावरच पडणारा आहे.

विश्लेषण – सुरेश पवार