अधिवेशनाची फलनिष्पत्ती
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नेहमीप्रमाणे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या संघर्षात पार पडले असले तरी अधिवेशन पूर्णवेळ चालले आणि जास्तीत जास्त कामकाज होण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न करण्यात आले, हे या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य म्हणून नोंद करावे लागेल. चहापानापासून सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा संघर्ष सुरू होत असतो.
सत्ताधार्‍यांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न होतात, विरोधकांच्या आक्रमणाचा मुकाबला करण्यासाठी सत्ताधार्‍यांची व्यूहरचना असते. संख्याबळ कमी असतानाही संसदीय आयुधांचा वापर करून सरकारला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्नही विरोधकांकडून केले जातात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही विरोधकांचा मुकाबला करण्यासाठी समर्थ असल्याचे संपूर्ण अधिवेशन काळात दिसून आले. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह पृथ्वीराज चव्हाण आणि अशोक चव्हाण हे दोन माजी मुख्यमंत्री, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, भास्कर जाधव अशी मजबूत फळी विरोधकांकडे असल्यामुळे सरकारपुढे आव्हान होते, परंतु शिंदे-फडणवीस यांनी ते लीलया परतवून लावल्याचे वेळोवेळी दिसून आले.
सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष पूर्वी विधिमंडळाच्या सभागृहातच पाहावयास मिळत होता. परंतु, तो सभागृहाबाहेर विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर आला. माध्यमांतून झळकण्याच्या मोहातून द़ृश्य बाबींना विशेष महत्त्व आले! परिणामी विरोधकांबरोबर सत्ताधारीही विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर घोषणाबाजी करून बातम्यांची जागा व्यापू लागले. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांचा बारकाईने विचार करणारा होता. विविध समाजघटकांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सरकारने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केले. सरकारपुढे विधिमंडळाच्या कामकाजाबरोबरच राज्यभरात घडणार्‍या अनेक घटनांचेही आव्हान असते. यावेळी तर अधिवेशन काळातच सरकारपुढे जुन्या पेन्शनसाठीचा शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांचा संप आणि डाव्या पक्षांनी काढलेला शेतकर्‍यांचा लाँग मार्च ही दोन कठीण आव्हाने होती. आधीच विरोधकांनी विविध प्रश्नांवरून धारेवर धरले असताना जुन्या पेन्शनसाठीचा संप आणि शेतकरी मोर्चाने सरकारपुढील अडचणी वाढल्या होत्या.
संपामुळे शासकीय कामकाजाचा बोजवारा उडाल्याचे पाहायला मिळाले. विशेषतः आरोग्य सेवा विस्कळीत झाल्यामुळे सरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होत होती. त्याचवेळी नाशिकहून येणारे शेतकरी मोर्चाचे लाल वादळही आव्हानात्मक होते. मोर्चा मुंबईत आला असता, तर त्यावर नियंत्रण मिळवणे सरकारसाठी कठीण बनले असते. परंतु, सरकारने विशेषतः मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही प्रश्न अत्यंत कौशल्याने हाताळताना मोर्चा मुंबईत येण्याआधीच वाटाघाटी करून परत पाठवण्यात यश मिळवले. शासकीय, निमशासकीय कर्मचार्‍यांशीही यशस्वी वाटाघाटी करून संप मागे घ्यावयास भाग पाडले. या मुद्द्यावर सरकार अडचणीत असताना ही दुहेरी कोंडी आपले राजकीय आणि प्रशासकीय कौशल्य वापरत शिंदे-फडणवीस यांनी यशस्वीरीत्या फोडल्याचे दिसले. अधिवेशन काळातील ही सरकाची मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल.
कामकाज किती तास झाले आणि त्यामध्ये किती महत्त्वाचे निर्णय झाले, यावरून अधिवेशनाच्या यशाचे मोजमाप केले जाते. त्याअर्थाने यावेळचे अधिवेशन कमालीचे यशस्वी ठरले, असे म्हणावे लागेल. विधान परिषदेत प्रत्यक्षात 125 तास वीस मिनिटे कामकाज झाले. दररोजचे सरासरी कामकाज सहा तास 57 मिनिटे झाले. सदस्यांची सरासरी उपस्थिती 80.60 टक्के होती. विधानसभेत प्रत्यक्षात 165 तास 50 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज नऊ तास दहा मिनिटे झाले. सदस्यांची सरासरी उपस्थिती 80.89 टक्के होती. कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना 350 रुपये हेक्टरी अनुदान जाहीर करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त महिलांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. लेक लाडकी योजना, राज्याचे नवे आधुनिक महिला धोरण, नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे आदी विषयांबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली. महिलांना एस.टी. बस प्रवासात 50 टक्के सवलतीचा ऐतिहासिक निर्णय याच कालावधीत झाला. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, महिला आणि युवा वर्गाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. दोन्ही सभागृहांत मिळून 17 विधेयके संमत करण्यात आली.
वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण विधेयक, मुंबई महानगरपालिका आणि महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक (नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत), महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक (शिक्षेच्या तरतुदीमध्ये बदल करण्याबाबत), महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिक्षण विधेयक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक (विद्यापीठांचे कुलगुरू नियक्ती करण्याच्या व प्र-कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती स्थापन करण्यासंदर्भात), कामगार कायदे (सुधारणा) विधेयक (शिक्षेच्या तरतुदीमध्ये बदल करण्याबाबत), पंढरपूर मंदिरे (सुधारणा) विधेयक , विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क नियमन सुधारणा), तंत्रशिक्षण मंडळ (सुधारणा) विधेयक, गोसेवा आयोग विधेयक, पोलिस (सुधारणा) विधेयक, सहकारी संस्था (सुधारणा) आदी महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आली. एकूणच अधिवेशनात आवश्यक तिथे संघर्ष झाला. गोंधळही झाला. काही विषयांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संगनमताचे दर्शन घडले. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिल्यानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन असल्यामुळे ते विशेष महत्त्वाचे होते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सत्तांतरानंतर एकत्र आलेले पहिल्यांदाच बघायला मिळाले आणि त्याच्या राजकीय परिणामांची चर्चा वेगवेगळ्या द़ृष्टिकोनांतून सुरू झाली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार खाली खेचून सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारला सूर गवसल्याचे अधिवेशनामध्ये पाहावयास मिळाले.