पाडवा गोड झाला!
शासकीय-निमशासकीय कर्मचार्‍यांचा आठवडाभर सुरू असलेला संप मागे घेण्यात आल्याने कर्मचारी आणि सरकार या दोन्ही घटकांच्या शहाणपणाचे दर्शन घडले. कर्मचार्‍यांनी दीर्घकाळ संप चालवला असता, तर सामान्य माणसांचे हाल झाले असते आणि अनागोंदी निर्माण झाली असती.
या स्थितीत सरकारने हातावर हात बांधून बसणे बेजबाबदारपणाचे ठरले असते. त्यातून कर्मचारी आणि सरकार दोन्ही घटकांविरोधातील असंतोष वाढीस लागला असता. त्या अर्थाने संप मागे घेण्यासाठी शासकीय कर्मचार्‍यांनी दाखवलेली लवचिकता आणि त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारने दाखवलेली सकारात्मकता या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. सार्वजनिक व्यवहारात अहंकार बाजूला ठेवून काम करण्याचा उत्तम वस्तुपाठ यातून घालून देण्यात आला. महाराष्ट्र सध्या अस्मानीमुळे संकटात सापडला आहे.
अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, पंचनामे न झाल्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासकीय कर्मचारी संपावर असल्याच्या परिस्थितीत सरकार कोणतेच काम करू शकत नाही. संपामुळे पंचनामे रखडले असले तरीही शेवटी सामान्य माणसांच्या रोषाचे धनी सरकारलाच व्हावे लागत असते. शिवाय आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या संपातील सहभागामुळे राज्यात ठिकठिकाणी आरोग्य व्यवस्थेचाही बोजवारा उडाल्याचे चित्र दिसून आले.
खरे तर सरकारी आरोग्य सेवा ही सामान्य माणसांचा आधार असते. अन्य कोणत्याही बाबींमध्ये तडजोडी करता येतात किंवा आजच्या गोष्टी उद्यावर ढकलता येतात. परंतु, आजारपणाला तातडीने उपचारांची आवश्यकता असते. खासगी आरोग्यसेवेचे जाळे विस्तारले असले, तरी सामान्य माणूस तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही किंवा त्यासाठीची आर्थिक तरतूद करू शकत नाही.
संपामुळे सामान्य माणसांची आरोग्य सुविधांच्या पातळीवरील हेळसांड गंभीर स्वरूपाची होती, त्यासाठीही संप लवकर मिटण्याची आवश्यकता होती. खरे तर संप आठवडाभर चालण्याचीही आवश्यकता नव्हती. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून तो मिटवायला हवा होता. परंतु, सरकारमधील काही घटकांनी त्यासाठी काही प्रयत्न केले, परंतु त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे अखेर संपात निर्णायक तडजोड घडवून आणण्यासाठी पावले उचलावी लागली.
सरकारशी संपकरी कर्मचार्‍यांच्या संघटनांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेतची चर्चा यशस्वी झाल्याचे संघटनेकडून जाहीर करण्यात आले. संप सुरू झाल्यापासून त्यात तोडगा काढण्याऐवजी राज्य सरकारकडून वारंवार कारवाईचा इशारा दिला जात होता. त्यासंदर्भात दाखल झालेली याचिका असो वा ‘मेस्मा’ लावण्याचा इशारा, हा त्याचाच भाग होता. त्यामुळे दोहोंमधील तणाव वाढत चालला होता आणि त्यातून ताठरपणाही वाढत चालल्याचे दिसत होते. परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याच्या मागणीचा प्राथमिक स्तरावर स्वीकार केल्याचे आश्वासन सरकारने दिले. मागण्या तत्त्वतः मान्य झाल्यामुळे संप मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले.
कर्मचारी संघटना आणि सरकार या दोन्ही बाजूंकडून दाखण्यात आलेले व्यावहारिक शहाणपण अभिनंदनीय आहे. कारण अलीकडच्या काळात सगळेच घटक तडजोडीतून मार्ग काढण्याऐवजी आपापले अहंकार कुरवाळीत बसतात आणि त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जुन्या पेन्शनचा विषय हा वरवर दिसतो तेवढा साधा आणि सरळ वाटत नाही. कारण सरकार चालवताना संबंधित घटकांना सगळी सोंगे आणता येतात, परंतु पैशाचे सोंग आणता येत नाही.
त्याचमुळे सरकारकडून चालढकल करण्यात येत होती. हा भार सरकारी तिजोरीला आणि त्याअनुषंगाने राज्याला न पेलवणारा आहे. परंतु, त्याचा एकूण राज्यव्यवस्थेवर काही परिणाम होणार असेल, तर काहीएक तोडगा काढण्याच्या द़ृष्टीने सकारात्मकता दाखवायला हवी, या भूमिकेतून सरकारने पावले टाकलेले दिसते.
2005 नंतर शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍याला निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देत कर्मचार्‍यांनी ही योजना पुन्हा लागू करावी आणि 2005 नंतरच्या कर्मचार्‍यांनाही निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली होती. संप सुरू होण्यापूर्वी आणि सुरू झाल्यानंतरही शासनाने वेगवेगळी पावले उचलली, परंतु त्यातून काही साध्य होऊ शकले नाही. आता यासंदर्भात सरकारने समिती नेमली आहे. अशी समिती आधी कर्मचार्‍यांनी नाकारली होती. परंतु, ताज्या घडामोडींमध्ये सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार जुन्या पेन्शन योजनेची संपकर्‍यांची मागणी तत्त्वतः स्वीकारण्यात आली.
सर्वांना समान निवृत्ती वेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही, अशी भूमिका शासनाने संपकर्‍यांना कळवली. शिवाय कर्मचार्‍यांच्या उपलब्ध रजा मंजूर करून संप कालावधीतील सेवा नियमित करण्यात येईल, ज्यांना कारवाईसंदर्भात नोटिसा गेल्या, त्या मागे घेण्यात येतील, असेही आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. राज्यातील सर्व कर्मचार्‍यांनी तातडीने कामावर हजर होऊन ज्या ठिकाणी गारपीट झाली आहे, शेतकरी अडचणीत आहेत, त्यांना तातडीने कशी मदत मिळण्यासाठी काम करण्याचे आदेश संघटनेने कर्मचार्‍यांना दिले. त्यामुळे आठवडाभर थांबलेली शासकीय यंत्रणा नव्या जोमाने कामाला लागेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.
शासकीय कर्मचार्‍यांसंदर्भात सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना काय आहेत, हे संपकाळात विविध माध्यमांतून व्यक्त झाले आहे. जो रोष व्यक्त होत होता, तो मागण्यांबाबत कमी आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत अधिक होता. कामचुकार, लाचखोर हे सरकारी कर्मचार्‍यांचे पर्यायी शब्द बनले आहेत. त्यामुळे सामान्य थरांतून संपाबाबत आणि शासकीय कर्मचार्‍यांबाबत चीडच व्यक्त झाली. या लोकभावनेचा शासकीय कर्मचार्‍यांनी गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.
विशेषतः हक्कांसाठी भांडणार्‍या संघटनांनी कर्मचार्‍यांच्या कर्तव्यांबाबतही काहीएक जबाबदारी स्वीकारावयास हवी. शासकीय कर्मचार्‍यांची कार्यपद्धती सुधारण्याबरोबरच ती अधिक लोकाभिमुख बनायला हवी. सरकारी कारभारातील पारदर्शकतेसाठी आणि सामान्य माणसांच्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारनेही काही पावले टाकली, तर खर्‍या अर्थाने शासकीय कर्मचार्‍यांबरोबरच सामान्य नागरिकांचाही पाडवा गोड झाला, असे म्हणता येईल!