महाविकासाचा अर्थसंकल्प

विकासाची गती भांडवली गुंतवणुकीवर आणि पायाभूत सुविधा विस्तारण्यावर अवलंबून असते. यातून समृद्धी अवतरेल, विस्तारेल हे लक्षात घेऊन नागपूर, गोवा हा शक्तिपीठे जोडणारा महाप्रकल्प, विविध शहरांना जोडणारे रस्ते काँक्रीट आणि नव्या तंत्राने बनविणे, वाडे-पाडे-खेडी यांना दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देणे यातूनच विकासात जनसहभाग वाढत जातो. रेल्वे, विमानतळे यांच्या विकासाकरिता केलेल्या तरतुदी विकासाचा महामार्ग बांधू शकतात.

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाच्या अपेक्षा हा अर्थसंकल्प हा महासंकल्प असणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्यामुळे वाढल्या. तथापि, या अर्थसंकल्पाच्या आर्थिक पार्श्वभूमीची माहिती घेतल्यास प्रथम या अर्थसंकल्पाच्या मांडणीमागे असणारी महाआव्हाने लक्षात येतील. आर्थिक पाहणी (2023) ही 377 पानांची असून, याद्वारे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक आरोग्य स्पष्ट होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विकासाचा दर गतवर्षीच्या तुलनेत 2.3 टक्के घटला असून, तो 9.1 टक्क्यांवरून 6.8 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. विशेषत: कृषी आणि सेवा क्षेत्र यांतील घट लक्षणीय आहे. तथापि, उद्योगनिर्मिती क्षेत्रातील 6.9 टक्के विकासदर हा गतवर्षीच्या 4.2 टक्क्यांपेक्षा निश्चितच समाधानकारक ठरतो.

सरकारच्या आर्थिक कार्यक्षमतेचा निकष हा राजकोषीय तूट व महसुली तूट यातून व्यक्त होत असतो. राजकोषीय तूट 90,000 कोटींची अपेक्षित असून, ती राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत 2.5 टक्के आहे. ही तूट राजकोषीय जबाबदारी कायद्यांतर्गत असणार्‍या 4 टक्के मर्यादेत असली तरी त्यातील वाढ सातत्यपूर्ण असल्यामुळे ती चिंताजनक ठरते. विशेषत: महसुली तूट 24 हजार कोटी रुपयांची आहे. भारताच्या विकासाचे इंजिन असलेल्या महाराष्ट्राचा विकासदर देशाच्या विकासदरापेक्षा कमी राहिला हेदेखील आव्हानात्मक आहे. या पार्श्वभूमीवर, अत्यंत आश्वासक आणि जनकल्याणाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला आहे.

विकासाची सप्तपदी केंद्रीय अर्थसंकल्पात होती, तर राज्याच्या अर्थसंकल्पात पंचामृत करण्यात आले आहे. ‘तुकाराम बीज’चा योग साधत अमृत काळातील अर्थसंकल्प मांडत असताना महाराष्ट्र हा 1 लाख कोटीची अर्थव्यवस्था रूपांतरित करण्यासाठी शेती शाश्वत करण्यासाठी ‘नमो शेतकरी’ योजनेंतर्गत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतीतील नैसर्गिक आपत्तीत मदत करण्यासाठी 12,000 रुपये आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिले. पीक विमा योजनेला 2 टक्के असणारे सहभाग शुल्क सरकार भरणार असून, पीक विमा 1 रुपयात उपलब्ध होणार आहे. जे शेतकरी आपले कर्ज प्रामाणिक भरतात त्यांना 50,000 रुपये दिले आहेत. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये फळबाग, हरितगृह असा विस्तार करण्यात आला असून, त्याचा प्रगतीशील शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होईल.

आपत्तीनंतरच्या पंचनाम्यांत ई-पंचनामा, मोबाईल आधारित नोंदी हे महत्त्वाचे संरक्षक पाऊल ठरणार आहे. पशुधनाचा विचार केला, तर धनगरांच्या पशुधनाचा म्हणजे मेंढी विकासाचा 10,000 कोटींचा कर्ज प्रकल्प रोजगार आणि उत्पन्न वाढवणारा ठरू शकतो. शेतकर्‍यांना बाजार समितीत जेवण व मुक्कामाची सोय केल्यामुळे त्याला यातून वाढीव सुविधांचे समाधान मिळू शकेल. शेतीसोबत मच्छीमार घटकाला वाढीव विमा, अनुदान देत त्यांच्याकडेही शासनाने लक्ष दिले आहे. वीजपुरवठा सौर केंद्रित करणे, प्रकल्प पूर्ण करणे आणि जलशिवार योजना 2.0 तरतूद ही फडणवीस यांची आवडती योजना शेतीत अमृताचा वर्षाव करेल, अशी आशा निर्माण करते.

सामाजिक विकासाचा व कल्याणाचा तोंडवळा पंचामृतात दुसर्‍या क्रमांकावर अर्थसंकल्पात मांडला असून, यासाठी एकूण 3,500 कोटींची तरतूद केली आहे. ‘लेक लाडकी’ या नव्या योजनेत 75,000 रुपयांची मदत व एस.टी. प्रवासात 50 टक्के सवलत देत असताना महिला स्वयंरोजगार वृद्धी करणारे बचत गट, वसतिगृहे व शक्तिसदने या सुविधा वाढविल्या आहेत. अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय एकूण आरोग्य व शिक्षण यात गुणात्मक वाढ करू शकेल. महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य योजनेची व्याप्ती 1.5 लाखांवरून 5 लाख करणे ही आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाची धाडसपूर्ण तरतूद मानावी लागेल.

निराधारांना दिली जाणारी मासिक मदत 1,000 वरून 1,500 रुपये करणे, बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना राज्यात 700 ठिकाणी सुरू करण्याचा प्रस्ताव अभिनंदनीय आहे. त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्रे आणि वैद्यकीय उपकरणे अशी भेटरूप आश्वासने या अर्थसंकल्पात समाविष्ट आहेत. गुढीपाडव्यासाठी आनंदशिधा, विविध अल्पसंख्य समाजाच्या विविध समाजपुरुषांच्या, दैवतांच्या नावे विविध योजना दिव्यांगांसाठी तरतुदी करीत असताना असंघटित क्षेत्रातील रिक्षा, टॅक्सी, मालक-चालक कामगार कल्याण मंडळ ही तरतूद महत्त्वाची तथा नावीन्यपूर्ण ठरेल. मोदी घरकूल आवास योजनेत 12,000 कोटींतून 10 लाख घरे असे भरघोस आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे.

विकासाची गती भांडवली गुंतवणुकीवर आणि पायाभूत सुविधा विस्तारण्यावर अवलंबून असते. यातून समृद्धी अवतरेल, विस्तारेल हे लक्षात घेऊन नागपूर, गोवा हा शक्तिपीठे जोडणारा महाप्रकल्प, विविध शहरांना जोडणारे रस्ते काँक्रीट आणि नव्या तंत्राने बनविणे, वाडे-पाडे-खेडी यांना दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देणे यातूनच विकासात जनसहभाग वाढत जातो. रेल्वे, विमानतळे यांच्या विकासाकरिता केलेल्या तरतुदी विकासाचा महामार्ग बांधू शकतात.

अंदाजपत्रक मांडणीत पाचवे अमृत हे पर्यावरण संरक्षण, संवर्धनाचे आहे. हरित ऊर्जा, हायड्रोजन ऊर्जा यांचा वापर एस.टी. बसेसपासून सुरू करणे, सायबर गुन्हे नियंत्रण करीत स्वस्थ भारतात महाराष्ट्राचा वाटा वाढवेल. या सर्व खर्चाच्या योजना आर्थिक शिस्त बिघडवणार्‍या असू नयेत, याची दक्षता घेत वित्तीय तूट 3 टक्क्यांच्या आत आणि महसुली तूट 1 टक्क्याच्या आत ठेवण्यात अर्थमंत्री आपले कौशल्य सिद्ध करतात. एकूण ‘सर्वेपि सुखिन: संतु’ अशी जनभागीदारी असलेला अर्थसंकल्प अनेकांचे मतपरिवर्तन करू शकेल काय, याचे उत्तर पाहावे लागेल.

रोजगाराचा प्रश्न हा गुंतवणूक आणि उद्योगांच्या विस्तारातून सुटू शकतो. यासाठी 1 लाख कोटीची थेट परकीय गुंतवणूक, चक्रीय अर्थव्यवस्था विकास, कौशल्य विकास, रोजगार मेळावे, गट शेतीतून कृषी उद्योजक यांसाठी तरतूद करीत असताना 75,000 रिक्त पदे भरणे, शिक्षकांचे मानधन वाढवणे, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीस वाढ व गणवेश या भेटी शिक्षणव्यवस्थेतील शिक्षक व विद्यार्थी यांना न्याय देणार्‍या ठरतात.

प्रो. डॉ. विजय ककडे